क्या लखनऊ ने सबसे अधिक राजस्व मामलों के निस्तारण में बाजी मारी? जनपदीय न्यायालयों में जौनपुर आगे!

लखनऊ, 4 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सीएम योगी हर महीने जिलों के मामलों की समीक्षा भी करते हैं। योगी सरकार की विशेष पहल के अंतर्गत मामलों के त्वरित निपटारे की योजना बनाई गई है, जिससे राजस्व विवादों के मामलों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी आई है।

राजस्व न्यायालय की कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (आरसीसीएमएस) द्वारा अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी लखनऊ में प्रदेश भर में सबसे अधिक मामलों का निस्तारण किया गया है, जबकि जनपद स्तरीय न्यायालय में जौनपुर ने एक बार फिर सफलता प्राप्त की है।

यह ध्यान देने योग्य है कि जनपद स्तर पर राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले 13 महीनों से जौनपुर शीर्ष जिलों में बना हुआ है। राजस्व परिषद की आरसीसीएमएस की अक्टूबर रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर में प्रदेश में कुल 3,24,897 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया।

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि सबसे अधिक मामलों का निस्तारण लखनऊ में 15,260 मामलों के साथ हुआ है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसके बाद, प्रयागराज में 10,501 मामलों का निस्तारण हुआ और गोरखपुर ने 8,165 मामलों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार, कानपुर नगर ने 7,866 मामले निस्तारित कर चौथा और शाहजहांपुर ने 7,707 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया।

जौनपुर के डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार राजस्व मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। अक्टूबर माह की राजस्व न्यायालय की आरसीसीएमएस की रिपोर्ट के अनुसार, जौनपुर की पांच राजस्व न्यायालयों ने बोर्ड के निर्धारित मानक निस्तारण से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच न्यायालयों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 के मुकाबले 480 मामलों का निस्तारण किया है, जिसका अनुपात 192 प्रतिशत है।

इसके साथ ही, जनपदीय न्यायालय में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि मानक 300 के सापेक्ष 334 मामलों का निस्तारण कर लखीमपुर खीरी ने दूसरा स्थान और मानक 300 के सापेक्ष 310 मामलों का निस्तारण कर बस्ती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार, अक्टूबर में जौनपुर के जिलाधिकारी न्यायालय ने निर्धारित 30 मामलों के मानक के मुकाबले 71 मामलों का निस्तारण कर 236.67 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की, जो प्रदेश भर में सबसे अधिक है और जौनपुर प्रदेश में पहले स्थान पर है।

वहीं, भदोही के जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 63 मामले निस्तारित किए गए। जबकि, मऊ के जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 51 मामले निस्तारित किए गए। इसी प्रकार, जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा निस्तारित मामलों में भदोही दूसरे और मऊ तीसरे स्थान पर हैं।

इसी प्रकार, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व जौनपुर ने निर्धारित मानक 50 के सापेक्ष कुल 184 वादों का निस्तारण कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व गाजीपुर ने कुल 36 वादों का निस्तारण कर दूसरे स्थान पर हैं और अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व मीरजापुर ने कुल 24 वादों का निस्तारण कर तीसरे स्थान पर हैं।