महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने वस्त्र नीति 2023-28 में बड़े संशोधन किए, पालघर को मिला जोन-1 दर्जा और अलग न्यायालय
सारांश
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति 2023-28 में अहम संशोधनों को हरी झंडी दी, जिनमें जनजातीय जिले पालघर को सीधे जोन-4 से जोन-1 में स्थानांतरित करना और विस्तार की परिभाषा को उद्योग-हितैषी रूप में बदलना शामिल है। इसी बैठक में मंत्रिमंडल ने पालघर के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय और जिला लोक अभियोजक कार्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी।
वस्त्र नीति में क्या बदला
मंत्रिमंडल ने 2023-28 नीति के क्षेत्रीय वर्गीकरण में बड़ा फेरबदल करते हुए जोन-4 को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इसके तहत जोन-2 के जिले अब जोन-1, जोन-3 के जिले अब जोन-2 और जोन-4 के जिले अब जोन-3 में आ गए हैं। यह बदलाव वस्त्र संघों की लंबे समय से चली आ रही माँगों और मुख्यमंत्री फडणवीस के उद्योग-अनुकूल संशोधनों के आश्वासन के बाद हुआ है।
पालघर को जनजातीय जिले का दर्जा देते हुए सरकार ने उसे सीधे जोन-4 से जोन-1 में अपग्रेड किया, जो एक असाधारण छलाँग है। इस नए वर्गीकरण से पालघर के वस्त्र उद्यमों को उच्चतम श्रेणी के प्रोत्साहन और सब्सिडी लाभ प्राप्त होंगे।
विस्तार की नई परिभाषा और पुरानी इकाइयों को राहत
संशोधित नियमों के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में स्थापित मशीनरी के बही मूल्य के 10 प्रतिशत या अधिक की नई मशीनरी जोड़ने को आधिकारिक रूप से 'विस्तार' माना जाएगा। यह बदलाव छोटी और मध्यम आकार की वस्त्र इकाइयों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, जो पहले की कठोर परिभाषा के कारण विस्तार-लाभ से वंचित रह जाती थीं।
इसके अलावा, सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिन परियोजनाओं को 1 जून 2023 से पहले बैंक ऋण स्वीकृत हो चुके थे या जिन स्व-वित्तपोषित इकाइयों ने उस तिथि से पहले मशीनरी के लिए अग्रिम भुगतान किया था — और जिन्होंने 2023-28 नीति अवधि में उत्पादन शुरू किया — उन्हें 2018-23 या 2023-28 की नीति में से किसी एक के तहत लाभ चुनने का विकल्प मिलेगा। यह लचीलापन उन उद्यमियों की बड़ी चिंता दूर करता है जो नई नीति लागू होने के संक्रमण काल में फँसे हुए थे।
पालघर को अलग न्यायिक ढाँचा
पालघर को 1 अगस्त 2014 को ठाणे से अलग करके एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था, जिसमें पालघर, वसई, दहानू, तलसारी, जव्हार, वाडा, मोखाडा और विक्रमगढ़ — ये आठ तालुका शामिल हैं। बारह वर्षों बाद भी इस जिले में अपना स्वतंत्र न्यायिक ढाँचा नहीं था और मामले अभी भी ठाणे न्यायिक जिले के तहत निपटाए जा रहे थे।
उच्च न्यायालय की नई न्यायालय स्थापना समिति की स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल ने आवश्यक न्यायिक ढाँचे को मंजूरी दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए 79 नए पद सृजित होंगे, 29 पद मौजूदा अदालतों से स्थानांतरित किए जाएंगे और 39 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे।
सीजेएम न्यायालय के लिए 16 नए पद स्वीकृत हुए हैं और 3 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। जिला लोक अभियोजक कार्यालय के लिए 5 नए पद सृजित होंगे और 1 पद आउटसोर्सिंग के ज़रिये भरा जाएगा।
आम जनता पर असर
न्यायालय की स्थापना से पालघर जिले के निवासियों को न्याय के लिए ठाणे तक की लंबी यात्रा से राहत मिलेगी, जो विशेष रूप से जव्हार, मोखाडा और विक्रमगढ़ जैसे दूरदराज के आदिवासी तालुका के लोगों के लिए बड़ी समस्या थी। वस्त्र नीति में बदलाव पालघर सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में स्थित वस्त्र उद्योगों को सीधे लाभ देंगे और नए निवेश आकर्षित करने में सहायक होंगे।
आगे की राह
मंत्रिमंडल के इन निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग शीघ्र अधिसूचनाएँ जारी करेंगे। वस्त्र संघों ने संशोधनों का स्वागत करते हुए यह भी कहा है कि नई श्रेणी के लाभ समयबद्ध तरीके से वितरित हों। पालघर न्यायालय की भर्ती और पदस्थापन प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्देशन में पूरी की जाएगी।