मराठा आरक्षण: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले बोले — हस्ताक्षर नहीं, कानूनी ढाँचा चाहिए

महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले — जो स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं — ने 14 सितंबर 2026 को सतारा में स्पष्ट किया कि मराठा आरक्षण का समाधान केवल छत्रपति परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर से नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के स्थायी हल के लिए सुदृढ़ कानूनी ढाँचा, न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य है। मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने 19 सितंबर से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है।

मंत्री भोसले का मुख्य तर्क

मीडिया से बातचीत में मंत्री भोसले ने कहा कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रति पूरी तरह सकारात्मक है। हालाँकि उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जल्दबाज़ी में लिया गया कोई अस्थायी निर्णय समुदाय के साथ धोखा होगा। उनके अनुसार, ऐसा आरक्षण सुनिश्चित करना ज़रूरी है जो न्यायालय की कसौटी पर खरा उतरे।

उन्होंने कहा, 'इस पूरी प्रक्रिया को जस्टिस शिंदे कमेटी के काम, रिटायर्ड जजों की सलाह और न्यायिक जाँच से गुज़रना होगा। यह सच्चाई समझनी होगी कि यह मामला रातों-रात हल नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि छत्रपति परिवार का कोई व्यक्ति इस पर साइन कर दे।' उन्होंने जारांगे पाटिल से अपील की कि वे कानूनी प्रक्रिया में प्रशासनिक सहयोग दें ताकि मराठा समुदाय को अधिकार के रूप में स्थायी आरक्षण प्राप्त हो सके।

जारांगे पाटिल का आह्वान और भूख हड़ताल की घोषणा

आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जारांगे पाटिल ने 19 सितंबर से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने समुदाय से एकजुट रहने का आग्रह करते हुए कहा, 'हम मराठा समुदाय को हारने नहीं दे सकते। मेरा शरीर जहाँ भी गिरे, गिरे। लेकिन मराठों को इतने गर्व के साथ लड़ना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियाँ गर्व से सिर ऊँचा करके कहें कि वे शहीद हुए लेकिन कभी पीछे नहीं हटे।'

जारांगे पाटिल ने यह भी कहा कि 5.5 करोड़ कामकाजी मराठा किसी भी समय मुंबई को ठप कर सकते हैं, जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अल्पसंख्यक वर्ग से कहीं बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री फडणवीस पर आरोप

जारांगे पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए आंदोलन को दबाने की राजनीतिक चाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'उनकी रणनीति रही है कि देवी-देवताओं की आड़ लेकर मराठा आंदोलन को बदनाम किया जाए, घुसपैठियों के ज़रिए दंगे भड़काए जाएं और फिर पुलिस बल का इस्तेमाल करके विरोध को कुचल दिया जाए।' उन्होंने समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा कि जो नेता या पार्टी आरक्षण देगी, केवल उसी को वोट दें।

पृष्ठभूमि: मराठा आरक्षण का उलझा कानूनी इतिहास

गौरतलब है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा वर्षों से न्यायिक और राजनीतिक संघर्ष का केंद्र रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर चुका है। यह ऐसे समय में है जब जस्टिस शिंदे कमेटी अपनी रिपोर्ट पर काम कर रही है और सरकार कानूनी तौर पर पुख्ता आधार तैयार करने की कोशिश में लगी है। राज्य में 5.5 करोड़ से अधिक मराठा मतदाताओं की राजनीतिक ताकत को देखते हुए यह मुद्दा सत्ता के गलियारों में भी निर्णायक बना हुआ है।

आगे की राह

मंत्री भोसले का बयान सरकार की उस रणनीति को दर्शाता है जिसमें वह जल्दबाज़ी की बजाय कानूनी मज़बूती को प्राथमिकता दे रही है। लेकिन 19 सितंबर से प्रस्तावित भूख हड़ताल सरकार पर दबाव बढ़ाएगी। अब देखना यह होगा कि सरकार और जारांगे पाटिल के बीच संवाद की कोई राह निकलती है या नहीं।