नागालैंड को पीएम-डिवाइन और एमडोनर परियोजनाओं में तेजी लाने के केंद्र के निर्देश, अक्टूबर अंत तक प्रस्ताव की समयसीमा

केंद्र सरकार ने नागालैंड सरकार को 21 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह 'प्रधानमंत्री विकास पहल — पूर्वोत्तर क्षेत्र' (पीएम-डिवाइन) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडोनर) की योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाए। कोहिमा में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए गए, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में क्या हुआ

डोनर मंत्रालय के संयुक्त सचिव विपुल अग्रवाल ने नागालैंड सरकार के अधिकारियों के साथ पीएम-डिवाइन और एमडोनर के तहत चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राज्य से आग्रह किया कि 16वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची अक्टूबर के अंत तक जमा की जाए।

अग्रवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागों को अंतिम आवंटन आंकड़ों का इंतजार किए बिना अपनी प्राथमिकता सूची तैयार कर जमा करनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत बची हुई देनदारियों को 17वें वित्त आयोग में नहीं ले जाया जाएगा — यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि लंबित कार्यों को समय रहते निपटाना होगा।

केंद्र की अपेक्षाएँ और रोडमैप

संयुक्त सचिव ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी परियोजनाओं और उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा किया जा सके। काम की गति बढ़ाने, समय-सीमा कम करने और सवालों का समय पर जवाब देने की भी ताकीद की गई।

अग्रवाल ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए लक्षित कदम उठाने का सुझाव देते हुए वस्तुनिष्ठ और जरूरत-आधारित प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि नागालैंड को सामाजिक-आर्थिक विकास में और अधिक प्रयास करने होंगे।

नागालैंड का पक्ष: फंडिंग की असमानता का मुद्दा

बैठक में नागालैंड के प्रधान सचिव एवं विकास आयुक्त वाई. किखेतो सेमा ने 1998 में एमडोनर की स्थापना के बाद से मिली वित्तीय सहायता के लिए केंद्र का आभार जताया। हालाँकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य को मिली फंडिंग उसकी विकासात्मक जरूरतों के अनुपात में नहीं रही।

सेमा ने बताया कि 1998 से 2025 के बीच नागालैंड को एमडोनर से कुल ₹5,339.50 करोड़ प्राप्त हुए, जो पूर्वोत्तर के कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने जोड़ा कि असम के बाद पूर्वोत्तर का दूसरा सबसे पुराना राज्य होने के बावजूद, नागालैंड एमडोनर से सबसे कम फंडिंग पाने वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने राज्य की जरूरतों के अनुरूप अधिक वित्तीय सहायता की माँग की।

विकास की नई दिशाएँ

सेमा ने कहा कि नागालैंड शांति, प्रगति और विकास के एक नए दौर की ओर अग्रसर है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, सड़क संपर्क, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे को प्राथमिकता देने पर बल दिया।

गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों के अवसर अब लगभग संतृप्ति के स्तर पर पहुँच गए हैं, इसलिए राज्य सरकार युवाओं के लिए वैकल्पिक आजीविका के रास्ते तलाश रही है। इस संदर्भ में प्रधान सचिव ने कॉफी, चाय, रबर और अगरवुड जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती और इको-टूरिज्म की संभावनाओं को उद्यमिता एवं टिकाऊ आर्थिक विकास के माध्यम के रूप में रेखांकित किया।

यह समीक्षा बैठक ऐसे समय में आई है जब पूर्वोत्तर भारत में केंद्र सरकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की गति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आने वाले हफ्तों में नागालैंड द्वारा जमा किए जाने वाले प्रस्ताव यह तय करेंगे कि राज्य 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से कितना लाभ उठा पाता है।