नोएडा प्राधिकरण का सख्त कदम: स्टील गुणवत्ता जांच तक ठेकेदारों का भुगतान रोका, IIT से होगी परीक्षण

नोएडा प्राधिकरण ने 6 अगस्त 2026 को शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कड़ा प्रशासनिक रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक स्टील की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट नहीं आती, संबंधित ठेकेदारों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के महाप्रबंधक (सिविल) एस.पी. सिंह ने गुरुवार को वर्क सर्किल-3 के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण कर यह निर्देश जारी किए।

औचक निरीक्षण में क्या मिला

निरीक्षण दल में वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबंधक आर.के. शर्मा, टेक्निकल ऑडिट सेल के वरिष्ठ प्रबंधक राजकमल सिंह तथा टीएसी की टीम शामिल रही। जांच के दौरान सेक्टर-51 और सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन के बीच निर्माणाधीन फुटओवर ब्रिज (स्काईवॉक) तथा सेक्टर-50 और सेक्टर-51 के मध्य बनाए जा रहे आरसीसी नाले का बारीकी से जायजा लिया गया।

जांच में सामने आया कि आरसीसी नाले के निर्माण में यूरोथर्म (राठी स्टील) और सेल की स्टील का उपयोग हो रहा है, जबकि स्काईवॉक परियोजना में केवल सेल की स्टील इस्तेमाल की जा रही है।

भुगतान रोकने का निर्देश

महाप्रबंधक एस.पी. सिंह ने टेक्निकल ऑडिट सेल को निर्देश दिए कि दोनों निर्माण स्थलों से स्टील के नमूने एकत्रित कर उनकी गुणवत्ता की जांच आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की अथवा श्री राम इंस्टीट्यूट जैसी प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं से कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जब तक गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, तब तक संबंधित ठेकेदारों को इन परियोजनाओं के सापेक्ष किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय में आया है जब देशभर में सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

ठेकेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच रिपोर्ट में प्रयुक्त स्टील निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, तो संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और संविदात्मक कार्रवाई की जाएगी। निम्न गुणवत्ता की आशंका को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रबंधक से तीन कार्यदिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सभी वर्क सर्किल को सख्त निर्देश

महाप्रबंधक एस.पी. सिंह ने वर्क सर्किल-1 से लेकर वर्क सर्किल-5 तक के सभी वरिष्ठ प्रबंधकों को निर्देशित किया कि उनके कार्यक्षेत्र में चल रही और प्रस्तावित सभी परियोजनाओं में सीमेंट, स्टील, बिटुमिन सहित अन्य निर्माण सामग्रियों का उपयोग केवल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही हो। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण सामग्री का परीक्षण प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराए जाने के बाद ही संबंधित कार्यों का भुगतान किया जाए।

अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी

नोएडा प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी निर्माण परियोजना में गुणवत्ता संबंधी लापरवाही या मानकों से समझौता पाया गया तो संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नोएडा में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता को लेकर प्राधिकरण की बढ़ती सतर्कता का संकेत है।