छात्रों पर पैलेट गन: विपक्ष ने अमित शाह से माँगा जवाब, नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स पर भी उठे सवाल
सारांश
मॉनसून सत्र में विपक्ष ने दोहरा मोर्चा खोला — एक तरफ अमित शाह से पैलेट गन आदेश की जवाबदेही माँगी, दूसरी तरफ नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स को स्वागत और संदेह दोनों मिले। छात्र आंदोलन अब सीधे संसदीय बहस के केंद्र में है।
मुख्य बातें
विपक्षी सांसदों ने 27 जुलाई 2026 को संसद में गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों पर पैलेट गन प्रयोग के आदेश पर जवाब माँगा।
TMC सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा — दिल्ली पुलिस व CRPF गृह मंत्रालय के अधीन हैं, इसलिए जवाबदेही तय हो।
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक स्थिति कमज़ोर हुई है और युवा सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं।
'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर विपक्ष का कहना है कि यह छात्रों की पारदर्शिता की माँग का जवाब नहीं देता।
कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स का स्वागत किया; अन्य सांसदों ने क्रियान्वयन पर सवाल उठाए।
संसद के मॉनसून सत्र में 27 जुलाई 2026 को विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन और बल-प्रयोग के आदेश को लेकर सीधी जवाबदेही माँगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा सुधार के लिए तकनीक विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की घोषणा पर भी सवाल उठाए गए।
पैलेट गन आदेश पर विपक्ष का सवाल
तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने सदन में कहा कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई का आदेश गृह मंत्री की ओर से आया था, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए — और यदि नहीं आया था, तो यह स्पष्ट किया जाए कि आदेश किसने दिया।
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने भी यही सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस बिना किसी उच्च आदेश के पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उनके अनुसार, गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
पीएम मोदी की 'नैतिक ताकत' पर कांग्रेस का हमला
कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के युवा सरकार के फैसलों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की नैतिक स्थिति को कमज़ोर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद में छात्रों और युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है और प्रधानमंत्री को इस विषय पर सीधा जवाब देना चाहिए।
परीक्षा सुधार विधेयक और टास्क फोर्स पर मिली-जुली प्रतिक्रिया
लोकसभा में पेश 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि विधेयक में सज़ा और जुर्माने के प्रावधानों पर ज़ोर है, जबकि छात्रों की मूल माँग परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और ढाँचागत सुधार की थी।
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की माँगों पर सार्थक चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर प्रश्न बने हुए हैं।
हालाँकि, कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनने वाली टास्क फोर्स का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देशभर में पेपर लीक की घटनाओं के कारण छात्रों में गहरी नाराज़गी है और नई समिति परीक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार ला सकती है।
विपक्ष की आगे की रणनीति
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट किया कि संसद में विपक्ष छात्रों के मुद्दे, पुलिस कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को पूरी मज़बूती के साथ उठाता रहेगा। यह ऐसे समय में आया है जब मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव पहले से ही तीखा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
संवैधानिक भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कमान सीधे केंद्र के हाथ में है। लेकिन विडंबना यह है कि जो विपक्ष पारदर्शिता की माँग कर रहा है, वह स्वयं नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स जैसे सकारात्मक कदम पर एकमत नहीं है — एक सांसद ने स्वागत किया, बाकी ने सवाल उठाए। पेपर लीक संकट वर्षों पुराना है और कई सरकारों के कार्यकाल में गहरा हुआ है; केवल दंड-प्रावधान बढ़ाना उस ढाँचागत विफलता का उत्तर नहीं है जिसे छात्र असल में चुनौती दे रहे हैं।
RashtraPress
27 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया — यह सवाल क्यों उठा?
विपक्षी सांसदों ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस और CRPF गृह मंत्रालय के अधीन हैं, इसलिए पैलेट गन जैसे बल-प्रयोग का आदेश बिना उच्च स्तरीय मंजूरी के संभव नहीं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पर स्पष्टीकरण माँगा।
नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनने वाली टास्क फोर्स क्या करेगी?
प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीक विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई-पावर्ड टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य पेपर लीक जैसी समस्याओं के तकनीकी और ढाँचागत समाधान खोजना बताया गया है।
'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर विपक्ष की आपत्ति क्या है?
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन और प्रमोद तिवारी का कहना है कि विधेयक में सज़ा और जुर्माने के प्रावधान बढ़ाए गए हैं, जबकि छात्रों की मूल माँग परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और संरचनात्मक सुधार की है। उनके अनुसार यह विधेयक असल समस्या का समाधान नहीं करता।
मॉनसून सत्र 2026 में विपक्ष की आगे की रणनीति क्या है?
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट किया कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे, पुलिस कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों को संसद में पूरी ताकत से उठाता रहेगा। कई सांसदों ने सरकार से छात्रों के साथ सीधी बातचीत की माँग भी की है।
क्या किसी विपक्षी सांसद ने सरकार के किसी कदम का समर्थन किया?
हाँ, कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनने वाली टास्क फोर्स का स्वागत किया और कहा कि यह पेपर लीक की समस्या से निपटने में सहायक हो सकती है। हालाँकि, अधिकांश विपक्षी सांसदों ने क्रियान्वयन और जवाबदेही पर सवाल उठाए।
