पेपर लीक विरोधी विधेयक लोकसभा में पेश: संजय सरावगी बोले, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
सारांश
केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद पेपर लीक विरोधी विधेयक लोकसभा में पेश होने की तैयारी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट, विशेषज्ञ टास्क फोर्स और गैर-जमानती प्रावधानों की जानकारी दी — और पंजाब पेपर लीक पर केजरीवाल को जवाबदेह ठहराया।
मुख्य बातें
केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक विरोधी विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी; विधेयक लोकसभा में पेश किया जाना है।
दोषियों को त्वरित सजा देने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार सरकार ने पेपर लीक को गैर-जमानती अपराध घोषित करने वाला कानून पहले ही बना लिया है।
प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने अरविंद केजरीवाल से पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माँगा।
बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने 27 जुलाई को पटना में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार किसी भी परिस्थिति में छात्रों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करेगी। उन्होंने प्रस्तावित पेपर लीक विरोधी विधेयक, एनटीए सुधारों और सामना के संपादकीय सहित कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
पेपर लीक विरोधी विधेयक: मुख्य प्रावधान
सरावगी ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है और इसे लोकसभा में पेश किया जाना है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।' त्वरित न्याय के लिए सरकार ने फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि दोषियों को बिना देरी दंडित किया जा सके।
बिहार और केंद्र की दोहरी रणनीति
सरावगी ने बताया कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है जिसके तहत पेपर लीक के अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। केंद्र स्तर पर एक विशेषज्ञ टास्क फोर्स गठित की गई है जो प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी। उन्होंने कहा, 'एक तरफ दोषियों के लिए कड़े कानून और जल्द सजा का प्रावधान है, दूसरी तरफ एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है जो यह सुनिश्चित करेगी कि प्रश्नपत्र किसी भी हाल में लीक न हों।'
सामना संपादकीय पर पलटवार
शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना के संपादकीय पर सरावगी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'क्या कोई सच में उद्धव ठाकरे या शिवसेना (यूपी) को गंभीरता से लेता है? उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी के अंदर पूरी तरह उथल-पुथल मची है। वे जो चाहें लिख या कह सकते हैं।'
पंजाब पेपर लीक पर केजरीवाल को घेरा
पंजाब में हुए पेपर लीक प्रकरण पर सरावगी ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, 'केजरीवाल को सबसे पहले पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना चाहिए। वह सिर्फ दिल्ली में बड़े-बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो चुप हो जाते हैं।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब देशभर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
आगे की राह
गौरतलब है कि एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) को लेकर विवाद के बाद सरकार पर सुधारों का दबाव बढ़ा है। प्रस्तावित विधेयक और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें मिलकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में अगला बड़ा कदम साबित हो सकती हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
और कानून बनाने की यह तत्परता चुनावी दबाव से भी जोड़कर देखी जा रही है। सरावगी का केजरीवाल पर हमला राजनीतिक रूप से सटीक है, लेकिन इससे केंद्र की अपनी जिम्मेदारी — विशेषकर एनटीए की निगरानी विफलता — से ध्यान हटने का जोखिम है। असली परीक्षा यह है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें कागज से जमीन तक कितनी तेजी से पहुँचती हैं।
RashtraPress
27 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पेपर लीक विरोधी विधेयक में क्या प्रावधान हैं?
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर इस विधेयक में पेपर लीक के दोषियों के लिए कड़ी सजा और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिये त्वरित न्याय का प्रावधान है। साथ ही एक विशेषज्ञ समिति प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के उपाय सुझाएगी।
बिहार सरकार ने पेपर लीक पर क्या कदम उठाया है?
बिहार सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है जिसके तहत पेपर लीक के अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। यह केंद्र के प्रस्तावित विधेयक से अलग, राज्य स्तर पर उठाया गया स्वतंत्र कदम है।
संजय सरावगी ने केजरीवाल पर क्या आरोप लगाए?
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब में हुए पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल दिल्ली में भाषण देते हैं लेकिन पंजाब के मामलों पर चुप रहते हैं।
एनटीए सुधारों के लिए क्या किया जा रहा है?
सरकार ने एनटीए सुधारों के लिए एक विशेषज्ञ टास्क फोर्स का गठन किया है जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रश्नपत्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएगी। इसके अलावा नए कानून के तहत फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी स्थापित किए जाएंगे।
सामना के संपादकीय पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है?
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने शिवसेना (यूबीटी) के मुखपत्र सामना के संपादकीय को खारिज करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में आंतरिक उथल-पुथल है और उनके सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।
