पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट: बिहार में NDA ने किया स्वागत, विपक्ष बोला — ठोस कार्रवाई चाहिए

पटना में 24 जुलाई को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के केंद्र सरकार के फैसले और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल समाप्त करने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए वीडियो के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। NDA के नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी दलों ने आश्वासनों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की माँग की है।

NDA नेताओं की प्रतिक्रिया

बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने कहा कि सरकार ने छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता खुला रखा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसात्मक तरीके से आंदोलन करना उचित नहीं है और छात्रों को किसी के बहकावे में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए।

मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छात्रों एवं युवाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं, लेकिन कुछ तत्व आंदोलन को राजनीतिक रंग देने और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं।

मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश छात्रों को भरोसा दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है और सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों के मुद्दे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों के साथ-साथ उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालना ही सही मार्ग है।

जेडीयू विधायकों का पक्ष

जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक विनय चौधरी ने कहा कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की माँग कर रहा था, और अब जब प्रधानमंत्री ने छात्रों को कार्रवाई का भरोसा दिया है, तब भी विरोध जारी रखना समझ से परे है।

जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने प्रधानमंत्री के संदेश को सकारात्मक पहल बताते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है और फास्ट ट्रैक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए।

विपक्ष की तीखी आलोचना

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के विधायक संदीप सौरव ने सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में देशभर में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बिहार के संजीव मुखिया का उदाहरण देते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में आरोपी होने के बावजूद उन्हें जमानत मिल गई, जो व्यवस्था की खामी को उजागर करता है।

सौरव ने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर मौन क्यों साधा और दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर दुख तक व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होना आंदोलन की समाप्ति नहीं है, क्योंकि देश के युवा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

आम जनता और छात्रों पर असर

गौरतलब है कि पेपर लीक का मुद्दा बिहार समेत पूरे देश में लाखों परीक्षार्थियों को प्रभावित करता है, जो वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षाओं में बैठते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर देशव्यापी आक्रोश चरम पर है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इस दिशा में एक संस्थागत कदम माना जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जब तक जाँच और सज़ा की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध नहीं होगी, तब तक यह व्यवस्था परीक्षार्थियों का भरोसा नहीं जीत पाएगी। आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई की गति और दिशा ही यह तय करेगी कि यह फैसला महज राजनीतिक संदेश था या वास्तविक बदलाव की शुरुआत।