17 नवंबर 2026
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पीके मिश्रा बोले — PM मोदी 'मिशन मोड' में काम करते हैं, अंतिम लाभार्थी तक योजना पहुँचने पर ही मानते हैं सफलता

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पीके मिश्रा बोले — PM मोदी 'मिशन मोड' में काम करते हैं, अंतिम लाभार्थी तक योजना पहुँचने पर ही मानते हैं सफलता

सारांश

नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने मोदी की शासन शैली का खाका खींचा — 'मिशन मोड', व्यक्तिगत निगरानी और अंतिम लाभार्थी तक पहुँच। ईमानदारी, टीमवर्क और तकनीकी अनुकूलन को उन्होंने अधिकारी चयन के तीन मानदंड बताया।

मुख्य बातें

मिश्रा ने 17 नवंबर 2026 को नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद PM मोदी की शासन शैली को 'मिशन मोड' बताया।
प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं कि कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम लाभार्थी तक पहुँचा या नहीं।
विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मिश्रा ने कहा कि 50 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना 'इतिहास' है।
अधिकारी चयन के तीन मानदंड: ईमानदारी , टीमवर्क और प्रौद्योगिकी अनुकूलन क्षमता ।
मिश्रा ने कहा कि UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने शासन का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया है।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक योजना का लाभ 'अंतिम लाभार्थी' तक न पहुँच जाए। नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 'पूरी तरह से जनसेवा और लोगों के कल्याण के प्रति समर्पित हैं।'

मिशन और कार्यक्रम में अंतर

पी.के. मिश्रा ने 'कार्यक्रम' और 'मिशन' की कार्यशैली में बुनियादी फर्क समझाया। उनके अनुसार, 'किसी कार्यक्रम में हमारे पास कुछ दिशानिर्देश और लक्ष्य होते हैं, जिन्हें हम कभी-कभी यांत्रिक तरीके से भी लागू करते हैं।' इसके विपरीत मिशन-आधारित शासन में लक्ष्य तय किए जाते हैं और उन्हें हासिल किए बिना रुका नहीं जाता — साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि काम वास्तव में पूरा हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण यह देखना है कि योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों तक पहुँचा है या नहीं, जिनके लिए वह बनाई गई थी। 'इसके बाद ही उन्हें भरोसा होता है कि नीति ने वास्तव में अपना उद्देश्य हासिल किया है।'

निर्णय प्रक्रिया और सामूहिक नेतृत्व

प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत निर्णय लेने के बजाय सभी हितधारकों को सुनकर और संगठनात्मक ढाँचे के माध्यम से फैसले लेते हैं। उनके शब्दों में, 'ज्यादातर मामलों में यह व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि संबंधित संगठन के माध्यम से लिया जाता है।' निर्णय के बाद प्रधानमंत्री उस पर 'बहुत तेजी से आगे बढ़ना' चाहते हैं और समय-समय पर निगरानी करते हैं।

मिश्रा ने कहा कि मोदी सभी हितधारकों की बात सुनने के बाद लिए गए फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए बेहद 'दृढ़ और प्रतिबद्ध' रहते हैं।

गरीबी उन्मूलन और विश्व बैंक रिपोर्ट

पी.के. मिश्रा ने विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गरीबी में 'भारी कमी' आई है। उन्होंने 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का उल्लेख करते हुए कहा कि 'यह केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसने इतिहास रच दिया है।' गौरतलब है कि विश्व बैंक की रिपोर्टों में भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

अधिकारियों के चयन के तीन मानदंड

प्रधान सचिव ने खुलासा किया कि अधिकारियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री मोदी का पहला सिद्धांत 'ईमानदारी' है। दूसरा, 'अधिकारी में टीम के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए।' तीसरी और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्त्वपूर्ण कसौटी है — 'प्रौद्योगिकी के प्रति अनुकूलन क्षमता', क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई (UPI) जैसे उपकरणों ने शासन के पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया है।

मिश्रा ने कहा कि ये तीन मानदंड 'विकसित भारत' के विजन को हासिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्यशाला ऐसे समय में आयोजित हुई है जब सरकार विकसित भारत @2047 के रोडमैप पर काम तेज कर रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रशंसात्मक स्वर में है — इसे एक स्वतंत्र मूल्यांकन के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि 'मिशन मोड' और 'अंतिम लाभार्थी तक पहुँच' जैसे दावों को सत्यापित करने का तंत्र क्या है — खासकर जब विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी आँकड़ों पर स्वतंत्र शोधकर्ताओं के सवाल बने रहे हैं। विश्व बैंक की गरीबी-कमी रिपोर्ट एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन 50 करोड़ का आँकड़ा किस आधारभूत वर्ष और मापदंड से लिया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया गया। बिना जवाबदेही ढाँचे के 'मिशन' और 'कार्यक्रम' के बीच की खाई सिर्फ भाषण में ही रह जाने का जोखिम होता है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीके मिश्रा ने PM मोदी की शासन शैली को 'मिशन मोड' क्यों कहा?
पी.के. मिश्रा के अनुसार, 'मिशन मोड' का अर्थ है कि लक्ष्य तय किए जाएँ और उन्हें हासिल किए बिना रुका न जाए — साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ वास्तव में उन नागरिकों तक पहुँचे, जिनके लिए वह बनाई गई थी। इसे उन्होंने 'कार्यक्रम' की यांत्रिक कार्यशैली से अलग बताया।
नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में पीके मिश्रा ने क्या कहा?
17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में पी.के. मिश्रा ने PM मोदी की शासन प्रक्रिया, अधिकारी चयन के मानदंड और गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों पर विस्तार से बात की।
PM मोदी अधिकारियों का चयन किन मानदंडों पर करते हैं?
पी.के. मिश्रा के अनुसार, अधिकारी चयन के तीन मानदंड हैं — पहला ईमानदारी, दूसरा टीम के साथ काम करने की क्षमता, और तीसरा प्रौद्योगिकी के प्रति अनुकूलन क्षमता। उन्होंने कहा कि UPI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने शासन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया है।
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का दावा किस रिपोर्ट पर आधारित है?
पी.के. मिश्रा ने विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि यह 'केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि इतिहास है।' हालाँकि उन्होंने रिपोर्ट का विस्तृत संदर्भ या आधारभूत वर्ष स्पष्ट नहीं किया।
विकसित भारत के लक्ष्य में पीके मिश्रा की कार्यशाला की क्या भूमिका है?
नीति आयोग की यह राष्ट्रीय कार्यशाला विकसित भारत @2047 के रोडमैप पर केंद्रित थी। मिश्रा ने कहा कि मोदी की शासन प्रणाली — मिशन मोड, हितधारक परामर्श और तकनीकी अनुकूलन — इस लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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