पीके मिश्रा बोले — PM मोदी 'मिशन मोड' में काम करते हैं, अंतिम लाभार्थी तक योजना पहुँचने पर ही मानते हैं सफलता
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते हैं और तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक योजना का लाभ 'अंतिम लाभार्थी' तक न पहुँच जाए। नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 'पूरी तरह से जनसेवा और लोगों के कल्याण के प्रति समर्पित हैं।'
मिशन और कार्यक्रम में अंतर
पी.के. मिश्रा ने 'कार्यक्रम' और 'मिशन' की कार्यशैली में बुनियादी फर्क समझाया। उनके अनुसार, 'किसी कार्यक्रम में हमारे पास कुछ दिशानिर्देश और लक्ष्य होते हैं, जिन्हें हम कभी-कभी यांत्रिक तरीके से भी लागू करते हैं।' इसके विपरीत मिशन-आधारित शासन में लक्ष्य तय किए जाते हैं और उन्हें हासिल किए बिना रुका नहीं जाता — साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि काम वास्तव में पूरा हो।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण यह देखना है कि योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों तक पहुँचा है या नहीं, जिनके लिए वह बनाई गई थी। 'इसके बाद ही उन्हें भरोसा होता है कि नीति ने वास्तव में अपना उद्देश्य हासिल किया है।'
निर्णय प्रक्रिया और सामूहिक नेतृत्व
प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत निर्णय लेने के बजाय सभी हितधारकों को सुनकर और संगठनात्मक ढाँचे के माध्यम से फैसले लेते हैं। उनके शब्दों में, 'ज्यादातर मामलों में यह व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, बल्कि संबंधित संगठन के माध्यम से लिया जाता है।' निर्णय के बाद प्रधानमंत्री उस पर 'बहुत तेजी से आगे बढ़ना' चाहते हैं और समय-समय पर निगरानी करते हैं।
मिश्रा ने कहा कि मोदी सभी हितधारकों की बात सुनने के बाद लिए गए फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए बेहद 'दृढ़ और प्रतिबद्ध' रहते हैं।
गरीबी उन्मूलन और विश्व बैंक रिपोर्ट
पी.के. मिश्रा ने विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गरीबी में 'भारी कमी' आई है। उन्होंने 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का उल्लेख करते हुए कहा कि 'यह केवल एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसने इतिहास रच दिया है।' गौरतलब है कि विश्व बैंक की रिपोर्टों में भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
अधिकारियों के चयन के तीन मानदंड
प्रधान सचिव ने खुलासा किया कि अधिकारियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री मोदी का पहला सिद्धांत 'ईमानदारी' है। दूसरा, 'अधिकारी में टीम के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए।' तीसरी और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्त्वपूर्ण कसौटी है — 'प्रौद्योगिकी के प्रति अनुकूलन क्षमता', क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई (UPI) जैसे उपकरणों ने शासन के पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया है।
मिश्रा ने कहा कि ये तीन मानदंड 'विकसित भारत' के विजन को हासिल करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कार्यशाला ऐसे समय में आयोजित हुई है जब सरकार विकसित भारत @2047 के रोडमैप पर काम तेज कर रही है।