मेगा डीएससी-2025 घोटाला: वाईएसआरसीपी का आरोप — पुलिस दमन से सच नहीं छुपेगा, लोकेश इस्तीफा दें
सारांश
वाईएसआरसीपी के सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू सरकार पर मेगा डीएससी-2025 घोटाले को पुलिस दमन से दबाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने शिक्षा मंत्री लोकेश का इस्तीफा, सीबीआई जाँच और ₹3,000 बेरोजगारी भत्ते की माँग के साथ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।
मुख्य बातें
वाईएसआरसीपी नेता सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने 10 अगस्त को अमरावती में चंद्रबाबू नायडू सरकार पर मेगा डीएससी-2025 घोटाले को दबाने का आरोप लगाया।
आरोप है कि एससीईआरटी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी पुरामा नवीन को बाद में मेरिट सूची से हटाया गया।
स्पोर्ट्स कोटा में विशेष जीओ के जरिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर शिक्षक पद भरने का आरोप।
वाईएसआरसीपी की चार माँगें: नारा लोकेश का इस्तीफा, सीबीआई जाँच , बकाया फीस प्रतिपूर्ति, और ₹3,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता ।
पिछले 70-75 दिनों में लगभग 10 विरोध कार्यक्रम आयोजित; कुप्पम, पुलिवेंदुला, ताड़ीपत्री में पाबंदियों का आरोप।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के राज्य समन्वयक सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी ने सोमवार, 10 अगस्त को अमरावती में चंद्रबाबू नायडू सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 'मेगा डीएससी-2025' भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं को उजागर करने की माँग करने वाले छात्रों, बेरोजगार युवाओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस बल का दुरुपयोग कर रही है। उनका कहना है कि ठोस सवालों का जवाब देने की बजाय सरकार दमन का रास्ता अपना रही है।
मुख्य आरोप और उठाए गए सवाल
सज्जाला ने कई विशिष्ट प्रश्न सार्वजनिक रूप से उठाए। उनका पहला सवाल यह था कि प्रश्न-पत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी एससीईआरटी (SCERT) को क्यों सौंपी गई। दूसरा, गोपनीय डिजिटल कार्य आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से क्यों कराया गया। तीसरा, एससीईआरटी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी पुरामा नवीन को बाद में मेरिट सूची से क्यों हटाया गया।
उन्होंने उन उम्मीदवारों का मामला भी उठाया जिन्हें 1:1 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, प्रमाण-पत्र सत्यापन में उत्तीर्ण भी घोषित किया गया, किंतु नियुक्ति नहीं दी गई। साथ ही, पारदर्शी मेरिट-कम-रोस्टर सूची सार्वजनिक न करने पर भी सवाल उठाए।
स्पोर्ट्स कोटा में कथित अनियमितताएँ
सज्जाला के अनुसार, स्पोर्ट्स कोटा में एक व्यापक पैटर्न सामने आया है। उनका आरोप है कि विशेष सरकारी आदेशों (जीओ) के जरिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की गई, डीएससी परीक्षा के बिना ही शिक्षक पद भरे गए, और भर्ती पूरी होते ही परीक्षा की शर्त फिर से लागू कर दी गई।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि खेल प्रमाण-पत्रों में हेरफेर, अलग-अलग व्यक्तियों के दस्तावेजों का एक साथ उपयोग, अनियमितताएँ उजागर होने के बाद वेबसाइट से छेड़छाड़, और शिक्षक पदों के लिए कथित रूप से धन के लेन-देन — इन सभी मामलों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।
विरोध प्रदर्शनों पर दमन का आरोप
सज्जाला ने कहा कि पिछले 70-75 दिनों में आयोजित लगभग 10 कार्यक्रमों को मिल रही व्यापक जन-प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि यह मुद्दा आम लोगों की वास्तविक पीड़ा से जुड़ा है। उनका दावा है कि शांतिपूर्ण क्रमिक भूख हड़ताल, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों को नोटिस, नजरबंदी, झूठे मुकदमों और गिरफ्तारियों के जरिए दबाया जा रहा है।
कुप्पम, पुलिवेंदुला, ताड़ीपत्री और अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में लगाई गई पाबंदियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को सत्ताधारी दल की रक्षा के लिए 'किराए की फोर्स' की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।
वाईएसआरसीपी की माँगें
सज्जाला ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक चार माँगें पूरी नहीं होतीं: शिक्षा मंत्री नारा लोकेश का इस्तीफा, मेगा डीएससी-2025 की सीबीआई जाँच के आदेश, फीस प्रतिपूर्ति और वसति दीवेना के बकाया भुगतान, तथा वादा किए गए ₹3,000 मासिक बेरोजगारी भत्ते का क्रियान्वयन।
उन्होंने कहा, 'इनकार, पलटवार, झूठा प्रचार, पुलिस केस और गिरफ्तारियाँ सबूतों को मिटा नहीं सकतीं। हम डीएससी में हुई गड़बड़ियों का पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक छात्रों और बेरोजगार युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता।'
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब आंध्र प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। आगे की कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये दावे अभी तक न्यायालय या किसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी द्वारा प्रमाणित नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में सत्ता-परिवर्तन के बाद विपक्षी दल द्वारा पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार दोनों पर भर्ती घोटालों के आरोप लगाने की परंपरा रही है। असली परीक्षा यह है कि सरकार इन विशिष्ट सवालों — विशेषकर पुरामा नवीन प्रकरण और स्पोर्ट्स कोटा जीओ — का सार्वजनिक जवाब देती है या नहीं। पुलिस कार्रवाई से जन-आंदोलन शांत हो सकता है, पर पारदर्शिता के बिना विवाद और गहरा होगा।
RashtraPress
10 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेगा डीएससी-2025 घोटाला क्या है?
मेगा डीएससी-2025 आंध्र प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित एक बड़ी परीक्षा प्रक्रिया है, जिसमें वाईएसआरसीपी ने प्रश्न-पत्र प्रबंधन, स्पोर्ट्स कोटा, मेरिट सूची और प्रमाण-पत्र सत्यापन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया है। प्रभावित उम्मीदवारों ने सबसे पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
वाईएसआरसीपी की मुख्य माँगें क्या हैं?
पार्टी ने चार माँगें रखी हैं: शिक्षा मंत्री नारा लोकेश का इस्तीफा, मेगा डीएससी-2025 की सीबीआई जाँच, फीस प्रतिपूर्ति और वसति दीवेना के बकाया भुगतान, तथा वादा किए गए ₹3,000 मासिक बेरोजगारी भत्ते का क्रियान्वयन।
स्पोर्ट्स कोटा में क्या गड़बड़ी का आरोप है?
वाईएसआरसीपी का आरोप है कि विशेष सरकारी आदेशों (जीओ) के जरिए लिखित परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त कर डीएससी परीक्षा के बिना ही शिक्षक पद भरे गए, और भर्ती पूरी होते ही परीक्षा की शर्त फिर से लागू कर दी गई। इसके अलावा खेल प्रमाण-पत्रों में हेरफेर और दस्तावेजों के दुरुपयोग का भी आरोप है।
पुरामा नवीन का मामला क्या है?
सज्जाला रामकृष्ण रेड्डी के अनुसार, एससीईआरटी के आउटसोर्सिंग कर्मचारी पुरामा नवीन को परीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें मेरिट सूची से हटा दिया गया। वाईएसआरसीपी इस मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग कर रही है।
विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?
वाईएसआरसीपी का आरोप है कि सरकार ने सवालों का जवाब देने की बजाय कुप्पम, पुलिवेंदुला और ताड़ीपत्री समेत कई क्षेत्रों में पाबंदियाँ लगाईं और प्रदर्शनकारियों पर नोटिस, नजरबंदी तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई की। सरकार की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक खंडन सामने नहीं आया है।
