पंजाब चुनाव मैनिफेस्टो जनता की आवाज़ से बनेगा: कांग्रेस नेता अमर सिंह

कांग्रेस नेता अमर सिंह ने 2 जुलाई को स्पष्ट किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि समाज के हर तबके से संवाद के बाद तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो जनता की उम्मीदों और ज़रूरतों का सच्चा प्रतिबिंब होगा। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ तेज़ हो रही हैं।

मैनिफेस्टो निर्माण की प्रक्रिया

अमर सिंह ने बताया कि वे जल्द ही पंजाब दौरे पर जाएंगे, जहाँ सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक होगी। इसके बाद पार्टी किसानों, मज़दूरों, उद्योग जगत, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सीधे संवाद करेगी। ज़िला अध्यक्षों और ज़मीनी कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी इस प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होगा।

उन्होंने कहा, "मैनिफेस्टो लोगों की इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। हम फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि पंजाब की जनता आखिर चाहती क्या है। सभी सुझावों को इकट्ठा करने के बाद ही घोषणा पत्र को अंतिम स्वरूप दिया जाएगा।"

पिछले वादों का आकलन और 'फ्रीबी' पर रुख

पुराने घोषणा पत्र और नए मैनिफेस्टो के बीच तालमेल के सवाल पर अमर सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने पिछले वादों और अनुभवों का भी मूल्यांकन करेगी। पंजाब की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए पार्टी 'फ्रीबी' यानी मुफ्त योजनाओं पर सोच-समझकर निर्णय लेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वित्तीय आकलन के कोई वादा नहीं किया जाएगा — केवल वे योजनाएं शामिल होंगी जो वास्तव में ज़रूरतमंदों के हित में हों और विशेषज्ञों की सहमति से पारित हों।

आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साधते हुए अमर सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए कई बड़े वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उनके अनुसार, AAP ने दावा किया था कि सत्ता में आने पर हर साल ₹20,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर रही।

उन्होंने आरोप लगाया कि AAP ने वादा किया था कि नया कर्ज़ नहीं लिया जाएगा, परंतु पंजाब पर कर्ज़ का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उनके अनुसार, पिछले कई दशकों में जितना कर्ज़ बढ़ा, उससे भी अधिक बोझ मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जुड़ा है। कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार को भी उन्होंने जनता की बड़ी चिंता बताया, यह कहते हुए कि कई सरकारी दफ्तरों में बिना अनुचित भुगतान के काम करवाना मुश्किल हो गया है।

मावां-धीयां सत्कार योजना पर सवाल

मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना का उल्लेख करते हुए अमर सिंह ने कहा कि सरकार ने महिलाओं को ₹1,000 मासिक सहायता देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि चुनाव नज़दीक आते ही सरकार 3 महीने का बकाया एकमुश्त देकर चुनावी लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के लिए समान योजनाएं पहले से नियमित रूप से लागू हैं।

पार्टी संगठन की तैयारी

संगठन के सवाल पर अमर सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं और सांसदों सहित लगभग सभी को अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि ज़रूरत पड़ने पर अन्य नेताओं को भी समितियों में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य एक ऐसा घोषणा पत्र पेश करना है जो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और राज्य के आर्थिक विकास का रोडमैप भी प्रस्तुत करे।