बांग्लादेश: गाइबांधा के राधा-गोबिंदा मंदिर पर सांप्रदायिक खतरा, अल्पसंख्यक परिषद ने जताई गंभीर चिंता

बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 8 जून 2026 को एक आधिकारिक बयान जारी कर गाइबांधा जिले के हंसबारी गाँव में स्थित ऐतिहासिक राधा-गोबिंदा मंदिर को निशाना बनाने और ध्वस्त करने की धमकियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। परिषद के अनुसार, एक कथित 'स्वार्थी' समूह द्वारा मंदिर पर हमले की धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है, जिससे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

मंदिर और उसका महत्व

यह मंदिर परिसर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है — इसमें पवित्र मूर्तियों के अतिरिक्त एक वृद्धाश्रम, एक चिकित्सा केंद्र और कई जन कल्याणकारी संस्थान भी संचालित होते हैं। परिसर में विकास कार्य काफी समय से जारी हैं, जो इसे सामुदायिक जीवन का एक अभिन्न केंद्र बनाते हैं। परिषद ने चेतावनी दी है कि किसी भी क्षण सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, जिससे देश की छवि और सामाजिक सद्भाव को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है।

परिषद की माँगें और आह्वान

परिषद ने बांग्लादेश सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज और राजनीतिक नेताओं से तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन ने स्पष्ट माँग रखी है कि सांप्रदायिक उकसावे और धमकियाँ फैलाने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और कानून के तहत कड़ी सजा दी जाए। परिषद के बयान में कहा गया, 'इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय निवासियों के साथ-साथ देश भर के धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय भी बेहद चिंतित और भयभीत हैं।'

व्यापक हिंसा का दस्तावेज़ीकरण

यह घटना अकेली नहीं है। बांग्लादेश अल्पसंख्यक मानवाधिकार कांग्रेस (HRCBM) की नवीनतम रिपोर्ट — जिसका शीर्षक है 'बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर निरंतर हमले: उत्पीड़न जारी है' — में जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच बांग्लादेश के 62 जिलों और सभी 8 मंडलों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर की गई 505 घटनाओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं में हत्याएँ और संदिग्ध मौतें, शारीरिक हमले, अपहरण, यौन हिंसा, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों पर हमले, भूमि हड़पना, आगजनी, लूटपाट, धमकी और ईशनिंदा से संबंधित उत्पीड़न शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि ये घटनाएँ अलग-थलग या स्थानीय नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावित करने वाले हिंसा, धमकी, भूमि से बेदखली और संस्थागत सुरक्षा में विफलताओं के बार-बार होने वाले पैटर्न को दर्शाती हैं।

सरकारी जवाबदेही पर सवाल

HRCBM ने अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त सुरक्षा देने में बांग्लादेशी अधिकारियों की लगातार विफलता की आलोचना की है। संगठन के अनुसार, 'दस्तावेजों में दर्ज आँकड़े कमज़ोर अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय तक समान पहुँच में निरंतर विफलता को उजागर करते हैं।' रिपोर्ट में विलंबित प्रतिक्रिया, कमज़ोर जाँच, पीड़ितों या उनके परिवारों को डराने-धमकाने और कई मामलों में जवाबदेही की पूर्ण अनुपस्थिति जैसी बार-बार उभरती चिंताओं को विशेष रूप से उजागर किया गया है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और आगे की राह

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और विश्व समुदाय में आक्रोश उत्पन्न किया। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) सरकार के अंतर्गत भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर लक्षित हमलों में तीव्र वृद्धि को और रेखांकित किया है। राधा-गोबिंदा मंदिर के मामले में अब सभी की नज़रें बांग्लादेशी प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर टिकी हैं।