राजस्थान कांग्रेस का 'लोकतंत्र बचाओ' अभियान 1 अप्रैल से होगा शुरू
सारांश
Key Takeaways
- राजस्थान कांग्रेस 'संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ' अभियान शुरू कर रही है।
- राज्य भर में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी।
- यह अभियान 30 दिन चलेगा और विभिन्न स्तरों पर चलाया जाएगा।
- डोटासरा और जूली जिलों का दौरा करेंगे।
- लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना लक्ष्य है।
जयपुर, 23 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आरपीसीसी) नवगठित ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी, जबकि शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। 1 अप्रैल, 2026 से आरपीसीसी 'संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ' नामक एक राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करेगी।
इस पहल के तहत, हर वार्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, और इसके बाद 21 सदस्यीय कार्यकारी समितियों का गठन किया जाएगा। यह घोषणा आरपीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की।
डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार चुनावी हार के भय से जानबूझकर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को स्थगित करने का प्रयास कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न बहाने बनाकर चुनावों को टालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग के गठन में देरी की है और उसे पर्याप्त संसाधन भी नहीं दिए हैं। अब, आयोग की रिपोर्ट न आने का हवाला देते हुए, सरकार अदालत के निर्देशों के बावजूद चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है।
डोटासरा ने सवाल उठाया कि जब आयोग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं तो वह अपना सर्वेक्षण कैसे पूरा कर सकता है और रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायती राज चुनावों में देरी करने के लिए रिपोर्ट को स्वीकार करने को तैयार नहीं लगती।
उनके अनुसार, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सीधा हमला है। डोटासरा ने राज्य सरकार की आलोचना की कि वह पंचायती राज चुनावों के लिए कथित रूप से दोषपूर्ण मतदाता सूची का उपयोग कर रही है।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन (एसएसआर) प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन सरकार अभी भी अद्यतन सूची न मिलने का बहाना बना रही है।
डोटासरा ने कहा कि दोषपूर्ण मतदाता सूची जारी करना लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास की कमी को दर्शाता है और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, आरपीसीसी 1 अप्रैल से 30 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू करेगी।
यह अभियान स्थानीय कांग्रेस इकाइयों द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों में, वार्ड और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कांग्रेस समितियों द्वारा और जिला मुख्यालयों में जिला कांग्रेस समितियों द्वारा संचालित किया जाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और संगठनात्मक मजबूती प्रदान करना है। इस अभियान के दौरान, डोटासरा विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के साथ राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे।