16 नवंबर 2026
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राजस्थान में रैगिंग पर 'जीरो टॉलरेंस': स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने लापरवाह कॉलेजों को दी कड़ी चेतावनी

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राजस्थान में रैगिंग पर 'जीरो टॉलरेंस': स्वास्थ्य मंत्री खींवसर ने लापरवाह कॉलेजों को दी कड़ी चेतावनी

सारांश

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग पर 'जीरो टॉलरेंस' का ऐलान किया। NMC ने एक माह में 16 कॉलेजों को 19 नोटिस भेजे — 14 अकेले राजस्थान के। 20 नवंबर को SMS मेडिकल कॉलेज में समीक्षा बैठक होगी।

मुख्य बातें

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 16 नवंबर 2026 को मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग पर 'जीरो टॉलरेंस' नीति की घोषणा की।
NMC ने एक महीने के भीतर 16 मेडिकल कॉलेजों को 19 नोटिस जारी किए, जिनमें से 14 नोटिस राजस्थान के कॉलेजों को भेजे गए।
शिकायतों में यौन उत्पीड़न, देर रात जगाना, जबरन बाल काटना और सामाजिक बहिष्कार जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
अधिकांश मामलों में कॉलेजों से 24 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट माँगी गई है।
NMC के एंटी-रैगिंग प्रमुख 20 नवंबर को SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर का दौरा करेंगे और कॉलेज प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक होगी।
दोषी छात्रों के साथ-साथ लापरवाह कॉलेज अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की बढ़ती घटनाओं के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 16 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि रैगिंग के दोषी किसी भी छात्र या कॉलेज अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया कि छात्रों के उत्पीड़न, डराने-धमकाने और रैगिंग के मामलों में 'जीरो-टॉलरेंस' नीति को बिना किसी समझौते के लागू किया जाए।

मामले की पृष्ठभूमि

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के पास आई रैगिंग की ढेरों शिकायतों के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। कमीशन ने मात्र एक महीने के भीतर 16 मेडिकल कॉलेजों को 19 नोटिस भेजे हैं। इनमें से 14 नोटिस अकेले राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को भेजे गए हैं, जबकि शेष नोटिस उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कॉलेजों से संबंधित हैं। यह ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर के मेडिकल संस्थानों में रैगिंग को लेकर चिंताएँ गहराती जा रही हैं।

शिकायतों में क्या है

दर्ज शिकायतों में अत्यंत गंभीर आरोप शामिल हैं। कथित तौर पर छात्रों को यौन क्रियाओं की नकल करने के लिए मजबूर किया गया, दूसरों के सामने कपड़े बदलने के लिए कहा गया, देर रात तक जगाए रखा गया और सामाजिक बहिष्कार किया गया। इसके अलावा जूनियर छात्रों की आवाजाही पर रोक लगाना, जबरन बाल काटना और 'आइटम सॉन्ग' पर डांस करवाने जैसे आरोप भी शामिल हैं। अधिकांश मामलों में NMC ने संबंधित कॉलेजों से 24 घंटे के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट माँगी है।

मंत्री के निर्देश और कार्रवाई की रूपरेखा

मंत्री खींवसर ने चिकित्सा शिक्षा विभाग और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी को आदेश दिया कि सभी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग-रोधी कार्य योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू की जाएँ। कॉलेज प्रशासन को कहा गया है कि वे हर शिकायत पर तुरंत, निष्पक्ष और तय समय-सीमा के भीतर जाँच पूरी करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पीड़ितों को धमकाता है या शिकायत वापस लेने का दबाव डालता है, तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी।

कैंपस, हॉस्टल और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी की नियमित निगरानी अनिवार्य की गई है। किसी भी शिकायत पर संबंधित फुटेज और डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जाँच के दौरान शिकायतकर्ताओं और उनके परिवारों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने पर जोर दिया गया है।

NMC का आगामी दौरा और समीक्षा बैठक

बढ़ती शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए NMC के एंटी-रैगिंग प्रमुख 20 नवंबर 2026 को जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान भर के मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक होगी, जिसमें रैगिंग रोकने के इंतजामों, शिकायतों पर की गई कार्रवाई और छात्रों की सुरक्षा के उपायों की समीक्षा की जाएगी।

आगे क्या होगा

मंत्री खींवसर ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि किसी रैगिंग मामले में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही या उदासीनता उजागर होती है, तो संस्थान प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध निर्धारित नियमों के तहत सख्त अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह पहल केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है — NMC की नोटिसें देश के अन्य राज्यों को भी गई हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की संस्कृति पर फिर से बहस छेड़ सकती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्रियान्वयन कितना टिकाऊ होगा। NMC की 19 नोटिसें यह बताती हैं कि समस्या कितनी व्यापक है — और यह भी कि नियामक ढाँचा अब तक विफल रहा है। मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग कोई नई समस्या नहीं है; वर्षों से दिशानिर्देश जारी होते रहे हैं, लेकिन संस्थागत जवाबदेही के बिना वे कागजी रहे। जब तक कॉलेजों की मान्यता और रैगिंग के रिकॉर्ड को सीधे जोड़ा नहीं जाता, तब तक ऐसी चेतावनियाँ महज अगले चक्र की सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने रैगिंग पर क्या घोषणा की?
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने 16 नवंबर 2026 को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी छात्रों के साथ-साथ लापरवाह कॉलेज अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।
NMC ने राजस्थान के कितने मेडिकल कॉलेजों को नोटिस भेजे हैं?
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एक महीने के भीतर 16 मेडिकल कॉलेजों को 19 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से 14 नोटिस अकेले राजस्थान के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को भेजे गए हैं। शेष नोटिस उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कॉलेजों से संबंधित हैं।
मेडिकल कॉलेजों में दर्ज रैगिंग शिकायतों में कौन से आरोप हैं?
शिकायतों में यौन क्रियाओं की नकल करने पर मजबूर करना, दूसरों के सामने कपड़े बदलवाना, देर रात तक जगाए रखना, सामाजिक बहिष्कार, जूनियर छात्रों की आवाजाही पर रोक, जबरन बाल काटना और 'आइटम सॉन्ग' पर डांस करवाना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
NMC एंटी-रैगिंग प्रमुख का जयपुर दौरा कब होगा?
NMC के एंटी-रैगिंग प्रमुख 20 नवंबर 2026 को जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। इस दौरान राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें रैगिंग-रोधी उपायों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जाँच होगी।
रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
मंत्री खींवसर ने निर्देश दिए हैं कि जाँच के दौरान शिकायतकर्ताओं और उनके परिवारों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। यदि कोई पीड़ितों को धमकाता है या शिकायत वापस लेने का दबाव डालता है, तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्र प्रेस
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