क्या शिकोहपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं?
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सारांश
शिकोहपुर भूमि सौदे में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। क्या यह मामला वाड्रा के लिए और जटिल हो जाएगा?
Key Takeaways
- रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं।
- ईडी ने 43 संपत्तियाँ अटैच की हैं।
- अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।
- यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
- गुरुग्राम के शिकोहपुर क्षेत्र में अवैध जमीन खरीद का आरोप।
नई दिल्ली, 2 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें फिर से बढ़ी हैं। दिल्ली में स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा समेत 11 लोगों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पर विचार करने से पहले संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है, जहां वाड्रा अपनी बात अदालत के समक्ष रखेंगे।
ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद 37.64 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। आरोप है कि गुरुग्राम के शिकोहपुर क्षेत्र में 2008 में 3.53 एकड़ जमीन की अवैध खरीद की गई। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि यह अवैध लेन-देन वाड्रा द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से हुआ।
प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के आधार पर यह दावा किया है कि वाड्रा की कंपनियों ने शिकोहपुर की जमीन के सौदे में काले धन का उपयोग किया और उसे वैध बनाने के लिए कंपनियों की श्रृंखला के माध्यम से धन का लेन-देन किया। इसी आधार पर ईडी ने वाड्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
इससे पहले, 18 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। पीठासीन विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा ने अदालत के रिकॉर्ड कीपर को सभी संलग्न दस्तावेजों की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा 2008 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी ने गलत घोषणापत्र का उपयोग करके मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी। कुछ ही साल बाद, सितंबर 2012 में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने वही जमीन रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ लिमिटेड को 58 करोड़ रुपए में बेच दी, जिससे इस लेन-देन की प्रकृति और वैधता पर गंभीर सवाल उठ गए।
Point of View
यह मामला न केवल रॉबर्ट वाड्रा की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर असर डालता है, बल्कि यह व्यापक रूप से भारतीय राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।
NationPress
03/08/2025
Frequently Asked Questions
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट कब दाखिल की गई थी?
चार्जशीट को प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दाखिल किया है, जिसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
शिकोहपुर भूमि सौदा किससे जुड़ा है?
यह भूमि सौदा रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों से जुड़ा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।
अगली सुनवाई कब है?
अगली सुनवाई 28 अगस्त को निर्धारित की गई है।
क्या यह मामला वाड्रा की छवि को प्रभावित कर सकता है?
हाँ, यह मामला वाड्रा की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, यदि आरोप सिद्ध होते हैं।
ईडी ने कितनी संपत्तियाँ अटैच की हैं?
ईडी ने 37.64 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को अटैच किया है।
