केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने लॉन्च की 'सुजल गांव आईडी' योजना
सारांश
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने 'सुजल गांव आईडी' का अनावरण किया, जो ग्रामीण जलापूर्ति का डिजिटल मैपिंग करेगा। यह पहल जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ावा देती है।
मुख्य बातें
सुजल गांव आईडी ग्रामीण जल आपूर्ति की डिजिटल पहचान है।
31 राज्यों में 1.64 लाख आईडी बनाई गई हैं।
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत यह पहल की गई है।
पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा।
भारत 2047 की योजना में योगदान करेगा।
नई दिल्ली, 13 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शुक्रवार को 'सुजल गांव आईडी' का उद्घाटन किया। यह एक योजना-आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान है, जो ग्रामीण पाइपलाइन से जलापूर्ति की पूरी डिजिटल मैपिंग में सहायता करती है।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) के ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) और पंचायती राज विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान आईडी का अनावरण किया गया।
मंत्री ने बताया कि देश में पहली बार, प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजना को एक डिजिटल पहचान दी जा रही है, जिससे ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणाली एक एकीकृत राष्ट्रीय मंच पर आ जाएगी। अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.64 लाख सुजल गांव आईडी बनाई जा चुकी हैं, जो 67,000 सुजलाम भारत आईडी से जुड़ी हुई हैं।
इसके पूर्व, पाटिल ने राज्यों से योजनाओं को समय पर पूरा करने और जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करने का आग्रह किया था।
उन्होंने कहा कि जल राज्य का विषय है, इसलिए इस मिशन की सफलता ग्रामीण घरों में विश्वसनीय नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री वी. सोमन्ना भी बैठक में शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में तकनीकी खामियों के कारण देरी हुई है और इस बात पर जोर दिया कि बड़े या तकनीकी रूप से गैर-अनुरूप कार्यों के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी व्यय संबंधित राज्य सरकारों को उठाना होगा, यह देखते हुए कि राज्य निधि भी सार्वजनिक धन है और इसलिए इसे उच्चतम स्तर की सतर्कता और जवाबदेही के साथ उपयोग करना चाहिए।
उन्होंने ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित तकनीकी विशिष्टताओं, व्यय सीमाओं और उचित स्रोत मूल्यांकन का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रत्येक सुजलाम भारत आईडी योजना की अवसंरचना आईडी और सेवा क्षेत्र आईडी को एकीकृत करती है, जिससे ग्रामीण जल सेवा वितरण का एक व्यापक डिजिटल फुटप्रिंट तैयार होता है।
इसमें कहा गया है कि यह पहल एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुधार और एक परिवर्तनकारी कदम है, जो पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करता है और तकनीकी रूप से सशक्त विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में योगदान करता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुजल गांव आईडी क्या है?
यह एक डिजिटल पहचान है जो ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की मैपिंग में मदद करती है।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली को एकीकृत करना है।
कितने राज्यों में सुजल गांव आईडी बनाई गई हैं?
अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.64 लाख सुजल गांव आईडी बनाई गई हैं।
जल जीवन मिशन 2.0 का क्या महत्व है?
यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है।
इस पहल से क्या लाभ होगा?
यह पारदर्शिता, निगरानी और जल सेवा वितरण में सुधार लाएगी।
