सुमित रॉय की पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका, पश्चिम बंगाल पुलिस पर टॉर्चर का आरोप, सीबीआई जांच की मांग

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यकारी सहायक सुमित रॉय की पत्नी सुष्मिता रॉय ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस पर अपने पति को हिरासत में शारीरिक और मानसिक यातना देने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की माँग की है।

याचिका में क्या है

सुष्मिता रॉय ने जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की सिंगल-जज बेंच के समक्ष याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने माँग की है कि सुमित रॉय के खिलाफ चल रहे दो मामलों की जांच राज्य पुलिस से लेकर CBI को सौंपी जाए। साथ ही उन्होंने दोनों मामलों के जांच अधिकारियों के तबादले और अपने पति को पुलिस हिरासत में सुरक्षा प्रदान करने की भी माँग की है।

सुष्मिता ने अपनी याचिका में कथित तौर पर दावा किया है कि उनके पति को झूठे मामलों में फँसाया गया है और पुलिस उनसे गढ़े गए कबूलनामे करवाने के लिए मानसिक व शारीरिक दबाव डाल रही है। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है और मंगलवार को इस पर सुनवाई निर्धारित है।

सुमित रॉय की गिरफ्तारी का पृष्ठभूमि

सुमित रॉय को सबसे पहले पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी में कथित अवैध भूमि अधिग्रहण के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस महीने की शुरुआत में दक्षिण 24 परगना जिले में डायमंड हार्बर पुलिस ने उन्हें करोड़ों रुपए की मिट्टी चोरी के एक अलग मामले में फिर से हिरासत में लिया।

गौरतलब है कि इसी दौरान डायमंड हार्बर पुलिस ने एक TMC पार्टी कार्यालय से ₹1 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की थी। पुलिस ने दावा किया था कि उस कार्यालय में छिपे पैसों की जानकारी उन्हें सुमित रॉय से मिली थी।

अभिषेक बनर्जी की प्रतिक्रिया

इन घटनाक्रमों पर अभिषेक बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस सुमित रॉय को एनकाउंटर की धमकी दे रही है और उन पर अभिषेक के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

बनर्जी ने यह भी दावा किया था कि जिस पार्टी कार्यालय से नकदी बरामद हुई, उसमें पाँच महीने पहले कथित तौर पर भाजपा (BJP) समर्थित लोगों ने तोड़फोड़ की थी और बरामद नकदी वास्तव में पुलिस द्वारा रखी गई थी। हालांकि, ये दावे अभी तक स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं।

आम जनता और राजनीतिक असर

यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ लेता दिख रहा है। एक ओर TMC नेतृत्व राज्य पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे शासन विफलता का प्रमाण बताया है। कलकत्ता हाईकोर्ट का इस मामले में हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि न्यायपालिका आरोपों को गंभीरता से ले रही है।

आगे क्या होगा

मंगलवार की सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि जांच CBI को हस्तांतरित की जाए या नहीं। साथ ही जांच अधिकारियों के तबादले और सुमित रॉय को सुरक्षा देने की माँग पर भी निर्णय संभव है। यदि अदालत CBI जांच का आदेश देती है, तो यह पश्चिम बंगाल पुलिस और TMC सरकार दोनों के लिए बड़ा झटका होगा।