मदुरै समीक्षा बैठक: मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने शराब ओवररेटिंग, अवैध खनन और सीवेज सुधार पर दिए सख्त निर्देश

तमिलनाडु के मंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार ने 6 जून 2026 को मदुरै जिले में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशासनिक सुधार और विकास कार्यों से जुड़े कई अहम निर्देशों की जानकारी दी। इस बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जहाँ जिले की प्रमुख समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

शराब ओवररेटिंग पर कार्रवाई

मंत्री निर्मल कुमार ने बताया कि सरकारी शराब दुकानों पर बोतलों की निर्धारित कीमत से अतिरिक्त ₹10 वसूलने की शिकायतें प्रशासन के संज्ञान में आई थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस ओवररेटिंग की प्रथा पर रोक लगाने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दुकानों पर इस आदेश का पूर्ण अनुपालन हो। इसके साथ ही, अवैध रूप से संचालित बारों और अन्य अनधिकृत प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मनोरंजन क्लबों और उनसे संबद्ध बारों की नियमित जाँच के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि ये संस्थान निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित हो रहे हैं या नहीं। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन पर सख्ती

मंत्री ने मदुरै जिले में संचालित खदानों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह पता लगाएँ कि वर्तमान में कितनी खदानें सक्रिय हैं, पिछले वर्षों में कितनी बंद हुईं और किन स्थानों पर नियम-उल्लंघन की शिकायतें दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले सात से आठ वर्षों की खनन गतिविधियों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि पर्यावरण और स्थानीय निवासियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया जा सके।

मंत्री ने दावा किया कि जिले में अवैध रूप से चल रही कई खदानों को पहले ही बंद कराया जा चुका है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अवैध खनन गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जल निकासी और सीवेज सुधार

बैठक में मदुरै जिले की जल निकासी और सीवेज व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। निर्मल कुमार ने बताया कि इन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएँ तैयार की गई हैं। हालाँकि इन परियोजनाओं को पूरा होने में समय लगेगा, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत पहचान करें और तत्काल राहत के लिए अस्थायी उपाय लागू करें।

नगर निगम में पारदर्शिता और नए आयुक्त की नियुक्ति

मंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में मदुरै जिले को नया नगर आयुक्त मिलने की संभावना है। नए आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद नगर निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की विधिवत जाँच कराई जाएगी। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के क्षेत्रों का भी आकलन किया जाएगा। निर्मल कुमार ने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु सरकार राज्यभर में जिला-स्तरीय प्रशासनिक समीक्षाओं को तेज़ कर रही है। मदुरै में उठाए गए ये कदम आने वाले हफ्तों में ज़मीनी स्तर पर कितने प्रभावी होते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।