यदाद्री पावर प्लांट संकट: तेलंगाना सरकार कोल इंडिया से खरीदेगी जी-9 कोयला, दशहरे तक पूर्ण उत्पादन का लक्ष्य
सारांश
यदाद्री थर्मल पावर प्लांट जी-9 कोयले के अभाव में ठप है और तेलंगाना सरकार ने कोल इंडिया से अस्थायी खरीद का फैसला किया है। दशहरे की डेडलाइन, ₹40,000 करोड़ का परिवहन बोझ और बीआरएस का फैक्ट-फाइंडिंग दौरा — यह संकट अब तकनीकी से राजनीतिक में बदल चुका है।
मुख्य बातें
तेलंगाना सरकार ने 24 सितंबर 2026 को महानदी कोलफील्ड्स और कोल इंडिया से जी-9 ग्रेड कोयला खरीदने का निर्देश दिया।
यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन की तकनीक केवल जी-9 कोयले पर निर्भर है, जो सिंगरेनी आपूर्ति नहीं कर सकती।
सरकार का लक्ष्य दशहरे तक पूर्ण क्षमता से बिजली उत्पादन बहाल करना।
उपमुख्यमंत्री के अनुसार, प्लांट की अनुचित अवस्थिति के कारण राज्य पर ₹40,000 करोड़ का अतिरिक्त परिवहन बोझ पड़ा।
सिंगरेनी के 14 कोयला ब्लॉक पहले ही बंद; पूर्व सरकार पर ई-नीलामी में भाग न लेने का आरोप।
बीआरएस की फैक्ट-फाइंडिंग टीम केटी रामा राव के निर्देश पर थर्मल प्लांट और सिंगरेनी मुख्यालय का दौरा करेगी।
तेलंगाना सरकार ने यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन ठप होने की संकट-स्थिति से निपटने के लिए महानदी कोलफील्ड्स और कोल इंडिया से अस्थायी रूप से जी-9 ग्रेड कोयला खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2026 को हुई ऊर्जा क्षेत्र की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया गया। सरकार का लक्ष्य दशहरे तक प्लांट में पूर्ण क्षमता से बिजली उत्पादन बहाल करना है।
संकट की जड़: जी-9 कोयले की अनुपलब्धता
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन की तकनीक केवल जी-9 ग्रेड कोयले पर निर्भर है, जबकि राज्य की अपनी कोयला कंपनी सिंगरेनी के पास इस ग्रेड का कोयला उत्पादन करने वाले ब्लॉक उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारियों के अनुसार, सिंगरेनी के 14 कोयला ब्लॉक पहले ही बंद हो चुके हैं और निकट भविष्य में वहाँ से जी-9 कोयले की आपूर्ति की कोई संभावना नहीं है।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में बिजली की माँग चरम पर है। गौरतलब है कि ई-नीलामी में पूर्व में भागीदारी न करने के कारण भी आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई।
सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया
ऊर्जा मंत्री और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वह जल्द ही केंद्रीय कोयला खान विभाग के मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात कर आवश्यक कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य की जनता को निर्बाध और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली देना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने अधिकारियों को महानदी कोलफील्ड्स और कोल इंडिया से अस्थायी रूप से कोयला खरीदने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।' ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस प्रक्रिया को तत्काल आगे बढ़ाएँगे।
पूर्व सरकार पर आरोप और वित्तीय बोझ
वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार पर आरोप लगाया कि उसके 'गलत फैसलों' के चलते यदाद्री प्लांट को कोयला खदानों से बहुत दूर बनाया गया। उपमुख्यमंत्री के अनुसार, इस कारण राज्य पर कोयला परिवहन का करीब ₹40,000 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बैठक में यह सवाल भी उठाया कि प्लांट निर्माण में ऐसी विशिष्ट तकनीक क्यों अपनाई गई जो सिंगरेनी में उपलब्ध जी-9 कोयले से असंगत थी। यह राजनीतिक जवाबदेही का एक तीखा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है।
बीआरएस का पलटवार: फैक्ट-फाइंडिंग दौरा
दूसरी ओर, बीआरएस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के निर्देश पर वरिष्ठ नेताओं, पूर्व मंत्रियों और विधायकों की एक फैक्ट-फाइंडिंग टीम प्रमुख थर्मल पावर प्लांट और सिंगरेनी मुख्यालय का दौरा करेगी।
बीआरएस का कहना है कि यह दल बिजली क्षेत्र के प्रबंधन, परियोजनाओं की प्रगति और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई किसी भी देरी या परिचालन संबंधी कमियों की जाँच करेगा। पार्टी फील्ड विजिट के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की योजना बना रही है।
आगे क्या होगा
ऊर्जा विभाग के अधिकारी महानदी कोलफील्ड्स और कोल इंडिया के साथ आपूर्ति अनुबंध की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का और केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी के बीच बैठक अपेक्षित है। सरकार ने दशहरे तक पूर्ण उत्पादन बहाली की समय-सीमा तय की है, जो तकनीकी और लॉजिस्टिक दोनों मोर्चों पर एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है।
संपादकीय दृष्टिकोण
000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ राज्य की जनता पर डाल दिया गया। वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती बीआरएस को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि दशहरे जैसी अल्पकालिक डेडलाइन के बजाय दीर्घकालिक कोयला सुरक्षा के लिए क्या स्थायी रणनीति तैयार की जा रही है। बीआरएस का फैक्ट-फाइंडिंग दौरा राजनीतिक जवाबी हमले से अधिक कुछ नहीं लग सकता, परंतु इससे जवाबदेही की माँग और तेज होगी।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यदाद्री थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन क्यों रुका?
यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन में बिजली उत्पादन के लिए जी-9 ग्रेड कोयले की आवश्यकता है, जो सिंगरेनी कोलियरीज़ के पास उपलब्ध नहीं है। सिंगरेनी के पास इस ग्रेड के उत्पादन के लिए कोयला ब्लॉक नहीं हैं और 14 ब्लॉक पहले ही बंद हो चुके हैं।
तेलंगाना सरकार कोयला संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है?
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्देश पर ऊर्जा विभाग ने महानदी कोलफील्ड्स और कोल इंडिया से अस्थायी रूप से जी-9 कोयला खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का जल्द ही केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी से इस विषय पर बैठक करेंगे।
यदाद्री प्लांट की लोकेशन से राज्य पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा?
उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अनुसार, प्लांट को कोयला खदानों से बहुत दूर बनाए जाने के कारण राज्य पर कोयला परिवहन का करीब ₹40,000 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा। सरकार ने इसके लिए पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार के फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है।
बीआरएस की फैक्ट-फाइंडिंग टीम का क्या उद्देश्य है?
भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के निर्देश पर एक टीम थर्मल पावर प्लांट और सिंगरेनी मुख्यालय का दौरा करेगी। टीम बिजली क्षेत्र के प्रबंधन, परियोजनाओं की प्रगति और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई किसी भी देरी की जाँच कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
दशहरे तक बिजली उत्पादन बहाली का लक्ष्य कितना व्यावहारिक है?
सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दशहरे तक यदाद्री थर्मल पावर प्लांट में पूर्ण क्षमता से उत्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालाँकि, कोल इंडिया से कोयला खरीद की प्रक्रिया, परिवहन लॉजिस्टिक्स और केंद्र से समन्वय को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण समय-सीमा मानी जा रही है।
