ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर यहूदी-विरोधी भेदभाव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया

वॉशिंगटन, 21 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ एक यहूदी-विरोधी भेदभाव मामले में कानूनी कार्रवाई की है। यह कदम दोनों पक्षों के बीच कई महीनों से चल रही बातचीत के बाद उठाया गया है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मैसाचुसेट्स जिले की संघीय अदालत में सरकार द्वारा एक शिकायत दायर की गई है। इस शिकायत में हार्वर्ड पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने यहूदी और इजरायली नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया है और यहूदियों तथा इजरायलियों के खिलाफ भेदभाव की घटनाओं को अनदेखा किया है।

शिकायत में कहा गया है कि यहूदी और इजरायली छात्रों को उनकी जाति या राष्ट्रीयता के आधार पर गंभीर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन्हें हार्वर्ड में अध्ययन करने से रोका गया और शिक्षा के लाभों से वंचित किया गया।

इसके अलावा, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हार्वर्ड को यहूदी और इजरायली छात्रों के प्रति उत्पीड़न की जानकारी थी, लेकिन उसने जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया और भेदभाव किया।

गौरतलब है कि जनवरी 2025 से, अमेरिकी सरकार ने कई विश्वविद्यालयों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया, तो उनकी फंडिंग में कटौती की जा सकती है। मुख्य मांगों में कैंपस में यहूदी-विरोध को समाप्त करना और कुछ अल्पसंख्यक समूहों को लाभ पहुंचाने वाली डाइवर्सिटी पहलों को खत्म करना शामिल था।

हालांकि, अप्रैल 2025 में हार्वर्ड ने इन मांगों को खारिज कर दिया। इसके बाद सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए 2.2 अरब डॉलर के मल्टी ईयर ग्रांट्स और 60 मिलियन डॉलर के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट फंड्स को फ्रीज करने की घोषणा की।

इसके अतिरिक्त, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में बताया था कि उनकी सरकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय से 1 अरब डॉलर का हर्जाना मांग रही है।