ट्रंप ने अमेरिकी सीफूड के लिए नई लेबलिंग योजना की घोषणा की, RFK Jr. ने विदेशी उत्पादकों पर साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 अक्टूबर 2026 को फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स में एक नई सीफूड लेबलिंग योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अमेरिका में उत्पादित समुद्री खाद्य पदार्थों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करना है। यह पहल अमेरिकी मछुआरों और समुद्री खाद्य उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर बाज़ार स्थिति देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताई जा रही है।

घोषणा का मंच और संदर्भ

यह ऐलान फोर्ट मायर्स में आयोजित एक रिपब्लिकन चुनावी रैली के दौरान हुआ, जहाँ स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने भी मंच साझा किया। ट्रंप ने इस पहल को गल्फ ऑफ अमेरिका के तटीय मत्स्य उद्योग के समर्थन में एक 'ऐतिहासिक कदम' बताया। उन्होंने कहा, 'आज हम यहाँ गल्फ ऑफ अमेरिका के तट पर मौजूद एक महत्वपूर्ण उद्योग के समर्थन में ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं।'

गौरतलब है कि फ्लोरिडा का फोर्ट मायर्स क्षेत्र अमेरिकी पिंक झींगा उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, और यह घोषणा स्थानीय मछुआरे समुदाय के लिए सीधे प्रासंगिक है।

नई लेबलिंग योजना का स्वरूप

कैनेडी ने बताया कि नया लेबल उपभोक्ताओं को यह समझने में सहायता करेगा कि वे जो समुद्री उत्पाद खरीद रहे हैं, वह अमेरिका में निर्मित है या विदेश से आयातित। उन्होंने कहा, 'आज राष्ट्रपति एक ऐसा लेबल घोषित कर रहे हैं जो बताएगा कि यह उत्पाद अमेरिका में बना है, ताकि लोग सही और समझदारी भरा चुनाव कर सकें।'

हालाँकि, ट्रंप और कैनेडी दोनों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह लेबलिंग अनिवार्य होगी या स्वैच्छिक, इसे कब से लागू किया जाएगा, इसकी निगरानी कौन-सी संघीय एजेंसी करेगी, और 'अमेरिकन-मेड' का दर्जा पाने के लिए किन मानकों को पूरा करना होगा।

विदेशी उत्पादकों पर आरोप

कैनेडी ने विशेष रूप से वियतनाम और कंबोडिया में झींगा उत्पादन पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर आरोप लगाया कि कुछ विदेशी उत्पादक मैंग्रोव जंगलों को नुकसान पहुँचाते हैं और ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जो कई देशों के बाज़ारों में स्वीकार्य नहीं हैं। उनका कथन था, 'इन झींगों में इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक और डिसइन्फेक्टेंट होते हैं कि यूरोप के कई देश इन्हें स्वीकार नहीं करते।'

उन्होंने यह भी दावा किया कि ऐसे उत्पाद बाद में अमेरिका भेजे जाते हैं, जहाँ घरेलू झींगा उत्पादकों को सस्ते आयातित उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। उल्लेखनीय है कि रैली में इन आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्ष्य या आधिकारिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया।

अमेरिकी मछुआरों की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती

कैनेडी के अनुसार, अमेरिकी व्यावसायिक मछुआरों पर दुनिया के सबसे कड़े पर्यावरणीय और टिकाऊ उत्पादन मानक लागू होते हैं, जिससे उन्हें उन विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक लागत उठानी पड़ती है जिन पर ऐसे नियम नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'इस देश के व्यावसायिक मछुआरों पर सबसे सख्त पर्यावरणीय नियम लागू हैं। उनके लिए टिकाऊ उत्पादन के भी कड़े मानक हैं लेकिन इससे दुनिया के दूसरे मछुआरों के मुकाबले उनकी प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो जाती है।'

यह ऐसे समय में आया है जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मूल देश (Country of Origin) लेबलिंग को लेकर बहस लगातार तेज़ हो रही है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं की पसंद, बाज़ार तक पहुँच और कारोबारी लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

आगे क्या होगा

फिलहाल, सरकार ने इस योजना की समयसीमा, लागू करने वाली एजेंसी या क्रियान्वयन तंत्र का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। कैनेडी ने कहा कि सरकार मत्स्य उद्योग से जुड़ा बुनियादी ढाँचा मज़बूत करने और घरेलू उत्पादकों के लिए बाज़ार के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है। इस योजना के नियम-कानून और अनिवार्यता को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है, और विशेषज्ञ इसके व्यापारिक और कूटनीतिक प्रभावों का आकलन करने में लगे हैं।