उत्तराखंड मदरसा अनुदान बंद पर पुनर्विचार हो, राम मंदिर चढ़ावा मामले में CBI-न्यायिक जांच हो: सीमा मलिक

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सीमा मलिक ने 11 जुलाई को कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी — जिसमें उत्तराखंड सरकार का मदरसा अनुदान समाप्त करने का निर्णय, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद, वियतनाम नाव हादसा, असम की बहुविवाह नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा शामिल रहे। उन्होंने केंद्र और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर कई तीखे सवाल उठाए।

वियतनाम नाव हादसे पर संवेदना

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को ले जा रही नाव के पलटने से 15 भारतीयों की मौत पर मलिक ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने परिजनों के साथ पर्यटन पर गए थे, उनके साथ ऐसी त्रासदी अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने बचाव अभियान के सफल होने की उम्मीद जताई और कहा कि हादसे के कारणों की पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।

उत्तराखंड मदरसा अनुदान: संविधान का हवाला

उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा मदरसों को सरकारी अनुदान बंद करने के फैसले पर मलिक ने कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का हवाला देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है।

उनके अनुसार, इस फैसले का सबसे अधिक असर गरीब बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्यधारा में लाना चाहती है तो शिक्षा के अवसर बढ़ाने चाहिए, न कि सीमित करने चाहिए। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के फैसले समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: CBI और न्यायिक जांच की मांग

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में मलिक ने कहा कि यह घटना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है। मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी द्वारा इसे कलंक बताए जाने के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कोषाध्यक्ष स्वयं वित्तीय प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थे, तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी।

मलिक ने मांग की कि इस मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक और CBI जांच के माध्यम से होनी चाहिए। उनके अनुसार, केवल कुछ कर्मचारियों की गिरफ्तारी और कुछ लोगों के इस्तीफे से पूरे मामले का सच सामने नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि SIT जांच को लेकर लोगों में संतोष नहीं है और नई जांच समिति की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

असम बहुविवाह नीति और मौलाना के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया

असम सरकार द्वारा बहुविवाह करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित करने के फैसले पर मलिक ने कहा कि बहुविवाह जैसी सामाजिक बुराई का समर्थन कोई नहीं करता, लेकिन किसी एक समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में किसी भी कुप्रथा को सभी समुदायों के संदर्भ में समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

मौलाना साजिद रशदी के उस विवादित बयान पर — जिसमें देर से विवाह को दुष्कर्म की घटनाओं से जोड़ा गया था — मलिक ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह गलत और गैर-जिम्मेदाराना बयान है। उनके अनुसार, लड़कियों की शादी तभी होनी चाहिए जब वे शिक्षित, परिपक्व और अपने निर्णय लेने में सक्षम हों।

आतंकवाद पर मोदी के न्यूजीलैंड बयान का समर्थन

प्रधानमंत्री मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों के मिलकर काम करने के बयान पर मलिक ने समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सभी दलों को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिए। यह बयान इस बात का संकेत है कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार के साथ एकजुट रहने को तैयार है।