वाल्मीकि निगम घोटाला: भाजपा-जेडी-एस ने मंत्री नागेंद्र को हटाने की मांग तेज की, ₹187 करोड़ गबन का आरोप
सारांश
कर्नाटक विधानसभा के मानसून सत्र में वाल्मीकि निगम घोटाला फिर भड़का — भाजपा और जेडी-एस ने मंत्री नागेंद्र की बर्खास्तगी की माँग के साथ सदन ठप किया। ₹187 करोड़ गबन, 14 आरोपी और एसआईटी जाँच के बीच सरकार ने सीआईडी क्लीन चिट का हवाला दिया।
मुख्य बातें
भाजपा और जेडी-एस ने कर्नाटक मानसून सत्र में मंत्री बी.
नागेंद्र की तत्काल बर्खास्तगी की माँग की।
विपक्ष के नेता चलावादी नारायणस्वामी ने वाल्मीकि निगम से ₹187 करोड़ गबन का आरोप लगाया।
भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने कहा कि सरकार ने ₹89.62 करोड़ विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर होने की पुष्टि की है।
पुलिस ने नागेंद्र और निगम के तत्कालीन एमडी सहित 14 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सीआईडी जाँच में नागेंद्र को क्लीन चिट मिल चुकी है; मामला अदालत में लंबित।
भाजपा ने बल्लारी, मैसूरु, तुमकुरु और रामनगर में ज़िला स्तरीय प्रदर्शन किए।
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला 17 अगस्त को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में एक बार फिर राजनीतिक तूफान का केंद्र बन गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (सेक्युलर) (जेडी-एस) ने एकजुट होकर अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की माँग की। विपक्ष का कहना है कि जब तक नागेंद्र पद पर बने रहेंगे, सदन की सामान्य कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी।
सदन में हंगामा और नारेबाज़ी
विधान परिषद में प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने "पहले इस्तीफा, फिर कार्यवाही" के नारे लगाते हुए कार्यवाही बाधित कर दी। उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के संबोधन के दौरान भी हंगामा जारी रहा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने भी नागेंद्र की बर्खास्तगी की माँग दोहराई।
विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलावादी नारायणस्वामी ने स्पष्ट किया कि नागेंद्र को अब तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और मामला न्यायालय में लंबित है। इसके जवाब में मंत्री प्रियांक खड़गे ने दावा किया कि सीआईडी जाँच में नागेंद्र को क्लीन चिट दी जा चुकी है और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है — केवल आरोप लगाए गए हैं।
सरकार का पक्ष और न्यायपालिका का हवाला
स्वास्थ्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यूटी खादर ने विपक्ष की माँग को खारिज करते हुए सवाल किया कि क्या विपक्ष खुद को न्यायपालिका से ऊपर मानता है। उन्होंने कहा कि जब अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, तो राजनीतिक दबाव में मंत्री को हटाना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप जैसा होगा।
भाजपा के आरोप और ज़िला स्तरीय प्रदर्शन
भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने विधान सौधा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि निगम से ₹89.62 करोड़ विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नागेंद्र और निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सहित 14 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।
रवि ने अदालत में 13वें आरोपी सत्यानारायण वर्मा के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि वर्मा ने कहा था कि उन्हें नागेंद्र और उनके सहयोगियों से जान का खतरा है। रवि ने यह भी दावा किया कि सरकार द्वारा गठित विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने धन के दुरुपयोग की पुष्टि की है, हालाँकि अभी पूरी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है।
नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि निगम से ₹187 करोड़ का गबन हुआ है और सवाल किया कि ऐसे में नागेंद्र को दोबारा मंत्री क्यों बनाया गया। रवि ने यह भी आरोप लगाया कि गबन की गई राशि का उपयोग कथित तौर पर तेलंगाना चुनाव, कलबुर्गी और बल्लारी लोकसभा चुनावों में किया गया, और यह धन शराब की दुकानों, ज्वेलरी शोरूम तथा कार शोरूम तक पहुँचा।
भाजपा ने सदन के बाहर भी अपना आंदोलन तेज़ करते हुए बल्लारी, मैसूरु, तुमकुरु और रामनगर समेत कई ज़िला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए।
अधिकारी की आत्महत्या और अन्य आरोप
रवि ने घोटाले से जुड़े अधिकारी चंद्रशेखर की आत्महत्या का भी उल्लेख किया और आरोप लगाया कि उनके परिवार को अब तक भविष्य निधि (पीएफ) का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी नेक्कुंती नागराज और नागेंद्र के बीच एक होटल में बैठक हुई थी, और इससे जुड़ी तस्वीरें पहले भी जारी की जा चुकी हैं।
रवि ने दावा किया कि नागेंद्र को इस शर्त पर दोबारा मंत्री बनाया गया कि वे वरिष्ठ नेताओं के नाम उजागर नहीं करेंगे — हालाँकि सरकार ने इस आरोप को नकारा है। उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना और अन्य विकास निगमों में भी इसी तरह की गड़बड़ियों की आशंका जताते हुए व्यापक जाँच की माँग की।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव में है। गौरतलब है कि नागेंद्र पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे और बाद में उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अब जब मामला अदालत में लंबित है और एसआईटी जाँच जारी है, तो भाजपा का आंदोलन मानसून सत्र की शेष कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जवाबदेही से आगे निकल जाता है। सीआईडी क्लीन चिट और एसआईटी की जाँच एक साथ चलना — और दोनों के निष्कर्ष अलग-अलग दिशाओं में इशारा करना — यह संस्थागत असंगति की गंभीर निशानी है। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए आवंटित धन पर कथित गबन के आरोप इसे महज़ राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं — जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ करती है।
RashtraPress
17 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वाल्मीकि निगम घोटाला क्या है?
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित तौर पर ₹187 करोड़ के गबन का मामला है, जिसमें अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र और निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सहित 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं। सरकार ने एसआईटी जाँच बिठाई है और मामला अदालत में भी लंबित है।
भाजपा और जेडी-एस नागेंद्र को हटाने की माँग क्यों कर रहे हैं?
विपक्ष का तर्क है कि भ्रष्टाचार के आरोप लंबित रहते हुए नागेंद्र का मंत्री पद पर बने रहना नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। भाजपा एमएलसी सीटी रवि ने आरोप लगाया कि एसआईटी ने धन दुरुपयोग की पुष्टि की है और गबन की राशि चुनावी खर्च में लगाई गई।
सरकार ने विपक्ष की माँग पर क्या जवाब दिया?
मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सीआईडी जाँच में नागेंद्र को क्लीन चिट मिल चुकी है और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। मंत्री यूटी खादर ने सवाल किया कि क्या विपक्ष न्यायपालिका से ऊपर है, यह कहते हुए कि मामला अदालत में है।
इस घोटाले में अधिकारी चंद्रशेखर की क्या भूमिका थी?
चंद्रशेखर इस मामले से जुड़े एक अधिकारी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को अब तक पीएफ लाभ नहीं मिला है और उनकी मौत न होती तो फर्जी लाभार्थी बनाए जा सकते थे।
इस मामले में आगे क्या होने की संभावना है?
मामला अदालत में लंबित है और एसआईटी की पूरी चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि जब तक नागेंद्र इस्तीफा नहीं देते, सदन के अंदर और बाहर आंदोलन जारी रहेगा, जिससे मानसून सत्र की शेष कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
