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पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवासी मजदूरों को SMS अभियान, 125 दिन रोजगार और ₹600/दिन तक मजदूरी का वादा

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पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवासी मजदूरों को SMS अभियान, 125 दिन रोजगार और ₹600/दिन तक मजदूरी का वादा

सारांश

पश्चिम बंगाल सरकार ने 22 लाख से अधिक पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को सीधे SMS भेजकर घर बुलाने की नई पहल शुरू की है — साथ में ₹13,000 करोड़ की ग्रामीण रोजगार योजना, 10 लाख नए जॉब कार्ड और 31 लाख कथित फर्जी लाभार्थियों का बड़ा विवाद भी सामने है।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल के श्रम विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संयुक्त रूप से 22,24,060 पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को एसएमएस भेजना शुरू किया।
मजदूरों को वीवी रामजी योजना के तहत साल में 125 दिन रोजगार का प्रस्ताव; अकुशल को ₹300 , अर्ध-कुशल को ₹450 और कुशल को ₹600 प्रतिदिन तक।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने ₹13,000 करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की; केंद्र की पहली किस्त ₹1,200 करोड़ जारी।
अब तक 10 लाख नए जॉब कार्ड जारी; 65.62 लाख मैन-डे का सृजन।
आधार-लिंकिंग प्रक्रिया में 31 लाख कथित फर्जी जॉब कार्ड धारकों की पहचान; कुछ को भुगतान भी मिल चुका है।

पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग और पंचायत मामलों एवं ग्रामीण विकास विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्रवासी मजदूरों को घर वापस बुलाने के लिए 17 नवंबर 2026 को एक संयुक्त एसएमएस अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य में 22,24,060 पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण रोजगार योजना के तहत साल में 125 दिन काम और कौशल के आधार पर ₹300 से ₹600 प्रतिदिन तक की मजदूरी की जानकारी दी जा रही है।

अभियान का स्वरूप और उद्देश्य

राज्य सचिवालय नबान्न के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इन एसएमएस में केंद्र सरकार की 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' — जिसे संक्षेप में वीवी रामजी कहा जाता है — योजना के तहत उपलब्ध रोजगार अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई है। अधिकारी ने बताया, 'अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन ₹300, अर्ध-कुशल मजदूरों को ₹450 और कुशल मजदूरों को प्रतिदिन ₹600 तक दिए जाएंगे।' पंजीकृत मजदूरों के अलावा, उनके परिवार के पात्र सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में ग्रामीण रोजगार की माँग बढ़ी है और कई राज्यों से आए प्रवासी मजदूर बेहतर आमदनी के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का यह प्रयास उन्हें घर के करीब टिकाने की कोशिश है।

जॉब कार्ड वितरण और बजट आवंटन

पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास विभाग एक विशेष अभियान भी चला रहा है, ताकि प्रवासी मजदूरों के परिवारों को बिना किसी विलंब के 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' (जॉब कार्ड) मिल सकें। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस माह की शुरुआत में घोषणा की थी कि राज्य ने इस रोजगार कार्यक्रम के लिए ₹13,000 करोड़ से अधिक आवंटित किए हैं। इनमें से ₹8,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी और ₹5,000 करोड़ राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार पहली किस्त के रूप में ₹1,200 करोड़ पहले ही जारी कर चुकी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 10 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं और राज्य 65.62 लाख मैन-डे (काम के दिन) सृजित करने में सफल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य केंद्र द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल कर लेगा।

फर्जी जॉब कार्ड का विवाद

मुख्यमंत्री अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान 31 लाख फर्जी जॉब कार्ड धारकों की पहचान की गई है। जॉब कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ये गड़बड़ियाँ सामने आईं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ फर्जी धारकों को रोजगार कार्यक्रम के तहत भुगतान भी मिल चुका है।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब देश में ग्रामीण रोजगार योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों का मामला उठा हो — केंद्रीय स्तर पर भी समय-समय पर इस तरह की अनियमितताओं की जाँच होती रही है।

प्रवासी मजदूरों पर असर

पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में मजदूर केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में काम करते हैं। एसएमएस अभियान के माध्यम से इन्हें सीधे जानकारी देने का प्रयास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच सीमित होने के बावजूद मोबाइल नेटवर्क व्यापक है। पंजीकृत 22,24,060 मजदूरों में से जो भी वापस लौटेंगे, उन्हें राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान का अवसर मिलेगा।

आगे की राह

सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौटें और जॉब कार्ड के जरिये ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ें। आने वाले हफ्तों में जॉब कार्ड वितरण अभियान और तेज होने की उम्मीद है। यदि यह मॉडल सफल रहा, तो अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर पंजीकृत प्रवासियों तक सीधे डिजिटल संपर्क स्थापित करने की रणनीति अपना सकते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

000 करोड़ की यह योजना और एसएमएस अभियान राजनीतिक संदर्भ में भी उल्लेखनीय है — मुख्यमंत्री अधिकारी ने पूर्ववर्ती TMC सरकार पर 31 लाख फर्जी जॉब कार्ड का आरोप लगाया, जो राज्य की सत्ता-परिवर्तन के बाद की स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। असली सवाल यह है कि क्या आधार-लिंकिंग के बाद की सफाई पारदर्शी और सत्यापन-योग्य है, या यह महज राजनीतिक आख्यान। इसके अलावा, 22 लाख पंजीकृत मजदूरों में से कितने वास्तव में लौटेंगे, यह इस योजना की असली परीक्षा होगी — क्योंकि दूसरे राज्यों में मजदूरी प्रायः अधिक है।
RashtraPress
17 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवासी मजदूरों को एसएमएस अभियान क्या है?
यह राज्य के श्रम विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त अभियान है, जिसमें 22,24,060 पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को SMS भेजकर घर लौटने और ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़ने की अपील की जा रही है। संदेश में साल में 125 दिन काम और ₹300 से ₹600 प्रतिदिन मजदूरी की जानकारी दी गई है।
वीवी रामजी (VV Ramji) योजना के तहत कितनी मजदूरी मिलेगी?
केंद्र सरकार की 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीवी रामजी योजना के तहत अकुशल मजदूरों को ₹300, अर्ध-कुशल को ₹450 और कुशल मजदूरों को ₹600 प्रतिदिन तक मिलेंगे। यह दरें राज्य सरकार ने मजदूरों के कौशल स्तर के आधार पर तय की हैं।
इस रोजगार कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अनुसार कुल ₹13,000 करोड़ से अधिक आवंटित हैं, जिसमें केंद्र सरकार ₹8,000 करोड़ और राज्य सरकार ₹5,000 करोड़ देगी। केंद्र सरकार पहली किस्त के रूप में ₹1,200 करोड़ पहले ही जारी कर चुकी है।
31 लाख फर्जी जॉब कार्ड का मामला क्या है?
मुख्यमंत्री अधिकारी ने दावा किया है कि जॉब कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया में पूर्ववर्ती TMC सरकार के कार्यकाल के 31 लाख कथित फर्जी जॉब कार्ड धारकों की पहचान हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ को रोजगार कार्यक्रम के तहत भुगतान भी हो चुका है।
पंजीकृत मजदूरों के परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ, राज्य सरकार के अनुसार पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के परिवार के पात्र सदस्य भी इस ग्रामीण रोजगार योजना का लाभ उठा सकेंगे। पंचायत विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उन्हें ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड (जॉब कार्ड) बिना देरी के उपलब्ध कराए जाएंगे।
राष्ट्र प्रेस
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