CM योगी ने UP कर विभाग की समीक्षा की: ₹1,15,977 करोड़ राजस्व, GST में देश में दूसरा स्थान
सारांश
मुख्यमंत्री योगी ने राज्य कर विभाग की समीक्षा में ₹1,15,977 करोड़ के राजस्व और जीएसटी में देश में दूसरे स्थान की उपलब्धि के बीच ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साधने के लिए विश्वास-आधारित, डिजिटल और जवाबदेह कर प्रशासन का रोडमैप पेश किया।
मुख्य बातें
CM योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ में राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी और वैट मद में कुल ₹1,15,977 करोड़ राजस्व — पुनरीक्षित अनुमान का 98.8% ; जीएसटी में देश में दूसरा स्थान ।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य ₹1,98,071 करोड़ निर्धारित।
बोगस फर्मों के खिलाफ 477 एफआईआर , 168 गिरफ्तारियाँ ; ₹180 करोड़ की ITC ब्लॉक।
उत्तर प्रदेश अब 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सर्वाधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य।
जून 2026 से खंड स्तर पर व्यापारी संवाद कार्यक्रम शुरू होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ में राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका निर्णायक है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 का राजस्व प्रदर्शन
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने जीएसटी और वैट मद में कुल ₹1,15,977 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा — महाराष्ट्र प्रथम और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे। जीएसटी बकाया वसूली ₹2,658 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228 प्रतिशत अधिक है। वैट बकाया वसूली ₹800 करोड़ रही, जो गत वर्ष से 29 प्रतिशत अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से ₹2,071 करोड़ की वसूली हुई, जो पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है।
2026-27 के लक्ष्य और अप्रैल की शुरुआत
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल ₹1,98,071 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य ₹1,49,956 करोड़ और वैट का लक्ष्य ₹48,115 करोड़ है। अप्रैल 2026 में राज्य ने ₹10,896 करोड़ का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 9.6 प्रतिशत अधिक है। जोनवार समीक्षा में गौतमबुद्ध नगर जोन ने ₹1,506 करोड़ के संग्रह के साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि सहारनपुर जोन में 35.1 प्रतिशत और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2 प्रतिशत वृद्धि रही। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
फर्जी फर्मों पर कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और 168 गिरफ्तारियाँ की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। ₹180 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से ₹2,250 करोड़ की मांग सृजित हुई। तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधारित विश्लेषण से कर प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
करदाता सेवाएँ और राष्ट्रीय तुलना
उत्तर प्रदेश अब 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सर्वाधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में 8 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। रिटर्न दाखिले में 93 प्रतिशत मासिक औसत है, जो केंद्र स्तर के 91 प्रतिशत से आगे है। जीएसटी रिफंड निस्तारण की औसत अवधि 27 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है। वर्ष 2025-26 में जीएसटी की 52,432 और वैट की 11,365 — कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया; अभी 20,697 अपीलें विचाराधीन हैं।
व्यापारी संवाद और आगे की कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरें और व्यापारियों से सीधा संवाद करें। सभी 75 जनपदों में व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जीएसटी पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी 2.0 सुधारों पर चर्चा हुई। जून 2026 से खंड स्तर पर संवाद कार्यक्रम चलाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों के साथ भी राज्य और जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को गति देने के लिए प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला चला रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह है कि 2026-27 का ₹1,98,071 करोड़ का लक्ष्य — जो 2025-26 की वास्तविक वसूली से करीब 71% अधिक है — व्यावहारिक धरातल पर कैसे हासिल होगा। 477 एफआईआर और 168 गिरफ्तारियाँ प्रवर्तन की इच्छाशक्ति दर्शाती हैं, पर 20,697 लंबित अपीलें यह भी बताती हैं कि विवाद-निस्तारण की रफ्तार अभी भी व्यापारियों की कार्यशील पूंजी पर दबाव बनाए हुए है। 'विश्वास-आधारित प्रशासन' का नारा तब तक अधूरा है जब तक लंबित अपीलों की संख्या में ठोस कमी और रिफंड की अवधि राष्ट्रीय औसत से नीचे न आए।
RashtraPress
10 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CM योगी ने राज्य कर विभाग की समीक्षा में क्या मुख्य निर्देश दिए?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि कर प्रणाली को सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए, ईमानदार व्यापारियों को सुविधा और त्वरित समाधान मिले, और फर्जी फर्मों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहे। उन्होंने एआई और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी जोर दिया।
उत्तर प्रदेश का 2025-26 में जीएसटी राजस्व कितना रहा?
वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने जीएसटी और वैट मद में कुल ₹1,15,977 करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का 98.8 प्रतिशत रहा। जीएसटी संग्रह में राज्य देश में दूसरे स्थान पर रहा।
उत्तर प्रदेश के लिए 2026-27 का राजस्व लक्ष्य क्या है?
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य कर विभाग को कुल ₹1,98,071 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें जीएसटी का लक्ष्य ₹1,49,956 करोड़ और वैट का लक्ष्य ₹48,115 करोड़ है।
UP में फर्जी फर्मों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है?
बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और 168 गिरफ्तारियाँ की गईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया, ₹180 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई और न्यायनिर्णयन कार्रवाई से ₹2,250 करोड़ की मांग सृजित हुई।
उत्तर प्रदेश में जीएसटी रिफंड और पंजीयन की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कैसी है?
जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि UP में 8 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। रिफंड निस्तारण की औसत अवधि UP में 27 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है।
