कैट की राष्ट्रीय बैठक: 26 राज्यों के व्यापारी नेता एकजुट, GST सरलीकरण और साइबर सुरक्षा पर बनी रणनीति

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट / CAIT) ने 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय व्यापारिक बैठक आयोजित की, जिसमें 26 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों के अधिकार, आजीविका, साइबर सुरक्षा, जीएसटी सरलीकरण, खाद्य सुरक्षा और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि संगठन का मूल उद्देश्य राष्ट्रहित, व्यापारी हित और उपभोक्ता हित की रक्षा करना है।

बैठक का मुख्य एजेंडा

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि बैठक में करीब 26 राज्यों के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के अधिकारों और जीवन-यापन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। संगठन की अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ-साथ आगामी रणनीति पर भी सहमति बनाई गई।

यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई जब दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण कई इलाकों में व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

दिल्ली के प्रदर्शनों पर व्यापारियों की चिंता

कैट की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगीता पाटिल ने कहा कि राजधानी में जारी धरने और प्रदर्शनों के कारण दुकानदारों को कई क्षेत्रों में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का प्रयास है कि विरोध-प्रदर्शन संविधान प्रदत्त अधिकारों के दायरे में हों, ताकि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के साथ-साथ व्यापारियों के हितों की भी रक्षा की जा सके।

बैठक में व्यापारियों ने यह रेखांकित किया कि विरोध का अधिकार सभी को है, परंतु इससे आम नागरिकों और कारोबारियों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान और गांधी प्रसंग

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा, 'हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्र का हित, व्यापारियों का हित और उपभोक्ताओं का हित है। इन हितों को जो भी प्रभावित करता है, उसके खिलाफ मुद्दा उठाना जरूरी है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति या व्यवस्था इन हितों को नुकसान पहुँचाती है, उसके विरुद्ध संगठन आवाज़ उठाता रहेगा।

भरतिया ने महात्मा गांधी के आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी जी ने विदेशी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया था, अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विरोध को गांधी जी के संघर्ष से जोड़कर मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उनके अनुसार, जब व्यापारी विरोध करते हैं तो वे अपनी दुकान बंद करते हैं — बाज़ार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करते।

GST सरलीकरण और साइबर सुरक्षा पर फोकस

अमर परवानी ने बताया कि व्यापार की बढ़ती डिजिटल निर्भरता को देखते हुए साइबर सुरक्षा बैठक का प्रमुख विषय रही। कारोबारियों को साइबर अपराधों से बचाने के लिए ठोस उपायों पर विचार किया गया। साथ ही जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने तथा अनुपालन प्रक्रिया को सुगम करने के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी सहमति बनी।

बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। परवानी ने कहा कि महिलाओं को व्यापार और उद्यमिता से अधिकाधिक जोड़ना आवश्यक है।

आगे की राह

बैठक में यह संकल्प दोहराया गया कि कैट व्यापारियों के अधिकारों और आजीविका से जुड़े विषयों को आगे भी प्रमुखता से उठाता रहेगा। संगठन का कहना है कि व्यापारी हित, उपभोक्ता हित और राष्ट्रहित — तीनों को एक साथ ध्यान में रखते हुए नीतिगत माँगें सरकार के सामने रखी जाएंगी। गौरतलब है कि कैट देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन माना जाता है, जो करोड़ों छोटे और मध्यम व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है।