कैट की राष्ट्रीय बैठक: 26 राज्यों के व्यापारी नेता एकजुट, जीएसटी सरलीकरण और साइबर सुरक्षा पर मंथन

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय व्यापारिक बैठक आयोजित की, जिसमें देश के 26 राज्यों के व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों के अधिकार, आजीविका, साइबर सुरक्षा, जीएसटी सरलीकरण, खाद्य सुरक्षा और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। संगठन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रहित, व्यापारी हित और उपभोक्ता हित उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं और इन पर किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध आवाज उठाई जाती रहेगी।

बैठक का मुख्य एजेंडा

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि बैठक में व्यापारियों के अधिकार और जीवन-यापन से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। व्यापार के तेज़ी से डिजिटल होते स्वरूप को देखते हुए साइबर सुरक्षा को बैठक का प्रमुख विषय बनाया गया, ताकि व्यापारियों को बढ़ते साइबर अपराधों से बचाने के लिए ठोस उपाय सुझाए जा सकें।

इसके अलावा, जीएसटी व्यवस्था को और सरल बनाने तथा अनुपालन प्रक्रिया को सुगम करने पर भी विचार किया गया। संगठन ने संकेत दिया कि वह इस दिशा में सरकार के समक्ष ठोस सुझाव प्रस्तुत करेगा।

दिल्ली में धरना-प्रदर्शन से व्यापारियों की परेशानी

बैठक में दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों और धरनों से व्यापारियों को हो रही कठिनाइयों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कैट की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संगीता पाटिल ने कहा कि जिन इलाकों में व्यापारियों की दुकानें हैं, वहाँ लगातार प्रदर्शनों के कारण कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

संगीता पाटिल ने कहा कि संगठन का प्रयास है कि विरोध और प्रदर्शन संविधान प्रदत्त अधिकारों के दायरे में हों, ताकि प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के साथ-साथ व्यापारियों के अधिकारों की भी रक्षा सुनिश्चित हो सके। व्यापारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, परंतु इससे आम नागरिकों और कारोबारियों की आजीविका पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान — गांधी जी के आंदोलनों की मिसाल

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने कहा, 'हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्र का हित, व्यापारियों का हित और उपभोक्ताओं का हित है। इन हितों को जो भी प्रभावित करता है, उसके खिलाफ मुद्दा उठाना जरूरी है।'

भरतिया ने महात्मा गांधी के आंदोलनों का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी जी का विरोध अपनी चुनी हुई सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि विदेशी शासन के विरुद्ध था। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विरोध को गांधीवादी आंदोलन से जोड़कर मुद्दे को भटकाया नहीं जाना चाहिए। उनके अनुसार, जब व्यापारी विरोध करते हैं तो वे अपनी दुकान बंद करते हैं — बाज़ार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करते।

महिला उद्यमिता और खाद्य सुरक्षा पर फोकस

बैठक में व्यापार क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर भी विस्तार से विचार किया गया। अमर परवानी ने कहा कि महिलाओं को व्यापार और उद्यमिता से अधिक से अधिक जोड़ना आज की ज़रूरत है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी संगठन द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा की गई।

आगे की रणनीति

बैठक में कैट की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की रणनीति पर भी मंथन हुआ। संगठन ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा का अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई जब देश के व्यापारी समुदाय में डिजिटलीकरण, कर अनुपालन और बाज़ार में बाधाओं को लेकर चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं।