पेट्रोल-डीजल ₹3 महंगा: तेल कंपनियों को ₹52,700 करोड़ की राहत संभव, SBI रिसर्च रिपोर्ट
सारांश
पेट्रोल-डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी राहत तो लाई है — लेकिन SBI रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि रुपया यदि मात्र ₹2 और कमज़ोर हुआ, तो ₹52,700 करोड़ का यह पूरा फायदा खत्म हो जाएगा। तेल कंपनियों की राहत उतनी ही नाज़ुक है जितनी रुपए की चाल।
मुख्य बातें
पेट्रोल और डीजल में ₹3 प्रति लीटर की बढ़ोतरी से सरकारी तेल विपणन कंपनियों को ₹52,700 करोड़ की राहत मिलने का अनुमान।
यह राहत वित्त वर्ष 2026-27 में ओएमसी के अनुमानित कुल घाटे का करीब 15 प्रतिशत है।
तेल कंपनियों को रोज़ाना ₹1,000 करोड़ और सालाना ₹3.6 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था।
ईंधन मूल्य वृद्धि से मई-जून 2026 में सीपीआई महंगाई पर 15-20 बेसिस पॉइंट का असर; FY27 महंगाई अनुमान 4.7% ।
डॉलर के मुकाबले रुपया 94 रुपए के औसत से ₹2 और कमज़ोर हुआ तो ईंधन बढ़ोतरी का पूरा लाभ समाप्त हो जाएगा।
एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह शून्य करने पर केंद्र को ₹1.9 लाख करोड़ और राज्यों को ₹80,000 करोड़ का नुकसान संभव।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की हालिया बढ़ोतरी से सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस मूल्य संशोधन से ओएमसी को लगभग ₹52,700 करोड़ की राहत मिल सकती है, जो वित्त वर्ष 2026-27 में इन कंपनियों के अनुमानित कुल घाटे का करीब 15 प्रतिशत है।
क्यों बढ़ाई गई कीमतें
रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगातार उछाल के बावजूद घरेलू खुदरा ईंधन दरों में लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे अंडर-रिकवरी का दबाव बढ़ता रहा। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, तेल कंपनियों को रोज़ाना करीब ₹1,000 करोड़ और सालाना लगभग ₹3.6 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा था।
महंगाई पर असर
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मई-जून 2026 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई पर इस बढ़ोतरी का तत्काल असर 15 से 20 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। इसी को देखते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करती है कि इस मूल्य वृद्धि का सरकार की राजकोषीय स्थिति पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वार्षिक तेल खपत पर इस बढ़ोतरी का दीर्घकालिक असर सीमित रहने की संभावना है। पिछले अनुभव बताते हैं कि कीमत बढ़ने के तुरंत बाद खपत में मामूली गिरावट आती है, लेकिन साल के दौरान माँग फिर सामान्य स्तर पर लौट आती है।
एक्साइज ड्यूटी का समीकरण
गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की थी, जिससे सरकारी राजस्व में करीब ₹1.1 लाख करोड़ की कमी आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, यदि ओएमसी को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी को पूरी तरह शून्य किया जाता है, तो केंद्र सरकार को लगभग ₹1.9 लाख करोड़ और राज्यों को करीब ₹80,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व नुकसान उठाना पड़ सकता है।
रुपए की कमज़ोरी — सबसे बड़ा जोखिम
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि रुपए में और गिरावट आती है तो ईंधन मूल्य वृद्धि से मिलने वाला लाभ निष्प्रभावी हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि डॉलर के मुकाबले रुपया वित्त वर्ष 2026-27 के औसत 94 रुपए से और 2 रुपए कमज़ोर होता है, तो घरेलू ईंधन मूल्य संशोधन से मिलने वाला पूरा लाभ समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया, 'रुपया पहले ही एक महत्वपूर्ण गिरावट के स्तर के करीब पहुँच चुका है। इससे आगे अगर मुद्रा में और कमज़ोरी आती है, तो घरेलू ईंधन कीमत संशोधन से मिलने वाला फायदा काफी हद तक कम हो सकता है।'
आगे क्या
ओएमसी की वित्तीय सेहत काफी हद तक कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों और रुपए-डॉलर विनिमय दर पर निर्भर करेगी। यदि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और रुपया मज़बूत बना रहता है, तो यह मूल्य वृद्धि ओएमसी को वित्तीय स्थिरता की ओर ले जा सकती है — अन्यथा सरकार को एक बार फिर नीतिगत हस्तक्षेप पर विचार करना पड़ सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
700 करोड़ की राहत का यह आँकड़ा प्रभावशाली लगता है, लेकिन SBI रिसर्च की रिपोर्ट खुद बताती है कि यह लाभ रुपए की एक मामूली गिरावट से पूरी तरह मिट सकता है — यह ओएमसी की वित्तीय संरचना की नाज़ुकता को उजागर करता है। असली सवाल यह है कि सरकार ने कीमतें तब बढ़ाईं जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें पहले से ऊँची थीं — यानी उपभोक्ता दोहरी मार झेल रहा है। एक्साइज ड्यूटी को शून्य करने का विकल्प राजकोषीय रूप से इतना महंगा है कि सरकार उसे व्यवहारिक नहीं मान सकती। नतीजतन, तेल कंपनियों की सेहत और उपभोक्ता की जेब — दोनों वैश्विक बाज़ार और मुद्रा की अनिश्चितता के भरोसे टिकी हैं।
RashtraPress
16 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पेट्रोल-डीजल में ₹3 की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को कितना फायदा होगा?
SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, इस बढ़ोतरी से सरकारी तेल विपणन कंपनियों को लगभग ₹52,700 करोड़ की राहत मिल सकती है। यह वित्त वर्ष 2026-27 में ओएमसी के अनुमानित कुल घाटे का करीब 15 प्रतिशत है।
ईंधन कीमत बढ़ोतरी से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा?
रिपोर्ट के अनुसार, मई-जून 2026 के दौरान सीपीआई आधारित महंगाई पर 15 से 20 बेसिस पॉइंट का तत्काल असर पड़ सकता है। इसी वजह से FY27 के लिए महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत कर दिया गया है।
रुपए की कमज़ोरी ईंधन बढ़ोतरी के फायदे को कैसे प्रभावित करेगी?
SBI रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, यदि डॉलर के मुकाबले रुपया वित्त वर्ष 2026-27 के औसत 94 रुपए से मात्र 2 रुपए और कमज़ोर होता है, तो ईंधन मूल्य वृद्धि से मिलने वाला पूरा लाभ समाप्त हो जाएगा। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रुपया पहले ही एक महत्वपूर्ण गिरावट के स्तर के करीब है।
एक्साइज ड्यूटी शून्य करने से सरकार को कितना नुकसान होगा?
रिपोर्ट के अनुसार, यदि ओएमसी को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह शून्य की जाती है, तो केंद्र सरकार को लगभग ₹1.9 लाख करोड़ और राज्यों को करीब ₹80,000 करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले एक्साइज ड्यूटी में ₹10 की कटौती से ही केंद्र को ₹1.1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है।
क्या ईंधन कीमत बढ़ोतरी से तेल की खपत कम होगी?
रिपोर्ट के अनुसार, वार्षिक तेल खपत पर इस बढ़ोतरी का दीर्घकालिक असर सीमित रहने की संभावना है। पिछले अनुभव बताते हैं कि कीमत बढ़ने के तुरंत बाद खपत में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन साल भर में माँग फिर सामान्य हो जाती है।
