संगठित गोल्ड ज्वेलरी बाजार में 20-25% राजस्व वृद्धि का अनुमान, पर वॉल्यूम एक दशक के निचले स्तर पर: क्रिसिल
सारांश
राजस्व में 20-25% उछाल — लेकिन असली तस्वीर उलटी है। सीमा शुल्क 6% से 15% होने और कीमतें आसमान पर रहने से गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री मात्रा एक दशक के निचले स्तर पर जा सकती है। क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि यह वृद्धि खुशहाली की नहीं, महंगाई की कहानी है।
मुख्य बातें
क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार संगठित गोल्ड ज्वेलरी बाजार का राजस्व वित्त वर्ष 2026-27 में 20-25 प्रतिशत बढ़ सकता है।
बिक्री मात्रा 13-15 प्रतिशत घटकर 620-640 टन रहने का अनुमान — कोविड-19 प्रभावित वर्ष को छोड़कर एक दशक का न्यूनतम।
केंद्र सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया, जिससे आयात और मांग दोनों पर दबाव।
वित्त वर्ष 2026 में भारत ने 720 टन सोना आयात किया, जिससे 72 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बाहर गई।
सोने की छड़ों और सिक्कों की निवेश मांग बढ़ रही है, लेकिन आभूषण मांग की गिरावट की पूरी भरपाई संभव नहीं।
ऊंची इन्वेंट्री लागत और अधिक बैंक उधारी के बावजूद क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर रहने का अनुमान।
भारत के संगठित गोल्ड ज्वेलरी बाजार की आय में वित्त वर्ष 2026-27 में सालाना आधार पर 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है — लेकिन यह तेजी कीमतों में उछाल की देन होगी, न कि बिक्री मात्रा में बढ़ोतरी की। क्रिसिल रेटिंग्स की 22 मई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, ऊंची सोने की कीमतों और सरकार द्वारा आयात पर कसी गई नकेल के चलते इस क्षेत्र में बिक्री की मात्रा कोविड-19 प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच सकती है।
मुख्य घटनाक्रम
क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, सोने के आभूषणों के खुदरा क्षेत्र में बिक्री की मात्रा इस वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 13-15 प्रतिशत घटकर 620-640 टन रह जाने का अनुमान है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में भी इस क्षेत्र में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। यानी लगातार दो वर्षों की गिरावट के बाद यह क्षेत्र गंभीर दबाव में है।
वित्त वर्ष 2026 में भारत ने 720 टन सोने का आयात किया, जिससे देश की 72 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बाहर गई। व्यापार घाटे को काबू में रखने और रुपये को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में सोने पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार के नीतिगत कदमों का असर
केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क में की गई यह बढ़ोतरी सोने की मांग को कम करने और आयात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम है। क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक हिमांक शर्मा ने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा सोने पर सीमा शुल्क को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय सोने के आभूषणों की मांग पर काफी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। हालांकि निवेश की मांग के कारण सोने की छड़ों और सिक्कों की ओर मजबूत रुझान देखा जा रहा है, लेकिन इससे समग्र मांग में आई गिरावट की पूरी तरह भरपाई होने की संभावना नहीं है।"
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतें पहले से ही ऊंचाई पर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ता की खरीद क्षमता पर सीधा असर पड़ रहा है।
राजस्व बनाम वॉल्यूम का विरोधाभास
रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण विरोधाभास उजागर किया गया है — राजस्व में वृद्धि के बावजूद ज्वेलर्स की वित्तीय स्थिति पर दबाव बना रहेगा। सोने की ऊंची कीमतों से ज्वेलरी स्टॉक रखने की लागत बढ़ेगी और बैंकों से उधार भी अधिक लेना पड़ेगा।
हालांकि क्रिसिल का मानना है कि राजस्व और नकदी प्रवाह दोनों में वृद्धि से ऋण पर बढ़ती निर्भरता संतुलित हो जाएगी, जिससे क्रेडिट प्रोफाइल स्थिर बनी रहेगी। इसके अलावा, कीमतों में बढ़ोतरी से खुदरा विक्रेताओं को इन्वेंट्री पर लाभ होगा — हालांकि इसका एक हिस्सा ग्राहकों को अधिक छूट देकर थोक बिक्री को प्रोत्साहित करने में खर्च हो सकता है।
आम जनता और खुदरा विक्रेताओं पर असर
रिपोर्ट के अनुसार, प्रचार संबंधी खर्चों में वृद्धि और सोने की छड़ों व सिक्कों के व्यापार से खुदरा विक्रेताओं के सकल लाभ पर दबाव पड़ेगा। उपभोक्ताओं के लिए आभूषण खरीदना महंगा होगा, जिससे शादी-विवाह जैसे अवसरों पर खरीद में कटौती की संभावना है।
गौरतलब है कि संगठित क्षेत्र के विपरीत, असंगठित ज्वेलर्स पर इस नीतिगत बदलाव का प्रभाव अलग तरीके से पड़ सकता है, क्योंकि उनके संचालन की लागत संरचना भिन्न होती है।
क्या होगा आगे
क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सोने की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, नियमों में और बदलाव, सोने की खरीद पर संभावित सरकारी प्रतिबंध और उपभोक्ता भावना में बदलाव पर नजर रखना जरूरी होगा। आने वाले महीनों में इन कारकों की दिशा ही तय करेगी कि यह क्षेत्र राजस्व वृद्धि के अनुमानों पर खरा उतरता है या नहीं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि कीमतों की मजबूरी है। जब बिक्री मात्रा एक दशक के निचले स्तर पर हो, तो राजस्व के आंकड़े भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं। सीमा शुल्क को 6% से 15% करने का फैसला व्यापार घाटे को काबू में रखने की दृष्टि से समझ में आता है, लेकिन इसकी कीमत संगठित ज्वेलर्स और उपभोक्ता दोनों चुका रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या असंगठित क्षेत्र इस नीतिगत दबाव में संगठित खिलाड़ियों की बाजार हिस्सेदारी हड़पने में कामयाब होगा — जो पिछले नीतिगत बदलावों में होता रहा है।
RashtraPress
7 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संगठित गोल्ड ज्वेलरी बाजार में 20-25% वृद्धि का अनुमान क्यों है?
यह वृद्धि बिक्री मात्रा में बढ़ोतरी से नहीं, बल्कि सोने की ऊंची कीमतों के कारण राजस्व में उछाल से आने का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में आभूषण बिक्री की मात्रा वास्तव में 13-15 प्रतिशत घट सकती है।
सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क क्यों बढ़ाया?
केंद्र सरकार ने सोने पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया है, जिसका उद्देश्य सोने की मांग और आयात पर अंकुश लगाना है। वित्त वर्ष 2026 में भारत ने 720 टन सोना आयात किया था, जिससे 72 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बाहर गई थी — व्यापार घाटे और रुपये पर दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया।
गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री मात्रा कितनी गिर सकती है?
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक हिमांक शर्मा के अनुसार, सोने के आभूषणों की खुदरा बिक्री मात्रा इस वित्त वर्ष में 13-15 प्रतिशत घटकर 620-640 टन रह सकती है। यह कोविड-19 प्रभावित वित्त वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले एक दशक का सबसे निचला स्तर होगा।
क्या सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग आभूषण बाजार की गिरावट की भरपाई कर सकती है?
क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, निवेश मांग के चलते सोने की छड़ों और सिक्कों की ओर मजबूत रुझान देखा जा रहा है, लेकिन इससे आभूषण मांग में आई समग्र गिरावट की पूरी तरह भरपाई होने की संभावना नहीं है।
इस स्थिति में गोल्ड ज्वेलर्स की क्रेडिट प्रोफाइल पर क्या असर पड़ेगा?
क्रिसिल के अनुसार, सोने की ऊंची कीमतों से इन्वेंट्री लागत बढ़ेगी और बैंक उधारी अधिक लेनी पड़ेगी। हालांकि राजस्व और नकदी प्रवाह में वृद्धि से यह दबाव संतुलित होगा, जिससे क्षेत्र की क्रेडिट प्रोफाइल समग्र रूप से स्थिर बनी रहने का अनुमान है।
