भारत की बिजली क्षमता 560 गीगावाट पार, 55% हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म स्रोतों की — 2014 से दोगुनी वृद्धि

भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2026 में बढ़कर लगभग 560 गीगावाट हो गई है — जो 2014 में दर्ज 249 गीगावाट की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, इस कुल क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़कर 55 प्रतिशत पर पहुँच गई है, जो देश के ऊर्जा मिश्रण में एक निर्णायक बदलाव को रेखांकित करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की वैश्विक स्थिति

आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 308 गीगावाट दर्ज की गई। इस उपलब्धि के साथ भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। गौरतलब है कि जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 63.7 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है।

सौर ऊर्जा: विस्तार का मुख्य इंजन

नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। 31 अक्टूबर 2026 तक देश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 175 गीगावाट हो चुकी है, जबकि 2014 में यह मात्र 2.8 गीगावाट थी — यानी एक दशक से अधिक में करीब 62 गुना की वृद्धि। वर्ष 2025 में भारत ने 37 गीगावाट से अधिक नई सौर क्षमता जोड़ी, जिससे वह उस वर्ष दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाज़ार बना — अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, जिसने उसी दौरान 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप सोलर के विस्तार में अहम योगदान दे रही है। फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना के लिए ₹75,021 करोड़ का बजट निर्धारित है, जिसका लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों तक रूफटॉप सोलर पहुँचाना है। 2 नवंबर 2026 तक 65.26 लाख घरों में सिस्टम स्थापित हो चुके हैं और लाभार्थियों को लगभग ₹35,800 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक करीब 21 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो चुका है और कुल 19.1 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है।

फ्लोटिंग सोलर और पवन ऊर्जा में नई छलाँग

सरकार ने 31 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी, जिसके लिए ₹5,070 करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत जलाशयों और जल क्षेत्रों पर 5,000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएँ ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ विकसित की जाएंगी।

पवन ऊर्जा में भी नया रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 6.05 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी — जो किसी एक वित्त वर्ष में अब तक की सर्वाधिक है और वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।

बायो-पावर, लघु जलविद्युत और भविष्य की योजनाएँ

29 अक्टूबर 2026 तक देश की बायो-पावर उत्पादन क्षमता 11.75 गीगावाट दर्ज की गई। कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) क्षेत्र में भी तेज़ी से विस्तार हुआ है — 2 नवंबर 2026 तक देश में 839 सीबीजी संयंत्र पंजीकृत हो चुके थे। सरकार ने मार्च 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जलविद्युत (SHP) विकास योजना को भी मंजूरी दी, जिसके लिए ₹2,584.60 करोड़ का बजट है। इसका लक्ष्य 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं के ज़रिए लगभग 1,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ना है, विशेष रूप से पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में।

सरकार के अनुसार, भारत अब सौर, पवन, जलविद्युत और बायो ऊर्जा के साथ-साथ घरेलू विनिर्माण, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन और भू-तापीय ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। ऊर्जा संक्रमण की यह रफ़्तार आने वाले वर्षों में देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं की कसौटी साबित होगी।