मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) से घरेलू पुर्जा उत्पादन को मिलेगी रफ्तार: उद्योग जगत
सारांश
MPMS महज एक और सरकारी योजना नहीं — यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की पहचान बदलने की कोशिश है। 106 मंजूर परियोजनाओं, ₹61,671 करोड़ के निवेश और पहली बार स्वदेशी घटक उत्पादन के साथ, भारत असेंबली हब से विनिर्माण महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्य बातें
हाल ही में मंजूर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) का लक्ष्य स्थानीय मूल्य संवर्धन बढ़ाना और आयात निर्भरता घटाना है।
ECMS के तहत 106 परियोजनाएँ मंजूर; 38 संयंत्र उत्पादन में, 16 निर्माण के उन्नत चरण में।
हाल में 31 नई परियोजनाओं को ₹6,844 करोड़ के निवेश के साथ स्वीकृति; पहले 75 परियोजनाओं में ₹61,671 करोड़ प्रस्तावित।
वित्त वर्ष 2025-26 में मोबाइल उत्पादन 33 गुना और निर्यात 165 गुना बढ़ा ( वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में)।
पहली बार देश में फिल्टर, कॉइल, स्पीकर, एसीटिलीन ब्लैक और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स का घरेलू उत्पादन शुरू होगा।
नई योजना भारतीय ब्रांडों को R&D और घरेलू खरीद पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी।
नई दिल्ली में 22 अगस्त को उद्योग जगत ने हाल ही में मंजूर की गई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में स्थानीय मूल्य संवर्धन बढ़ाने, आयातित पुर्जों पर निर्भरता घटाने और आपूर्ति शृंखला में बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सुदृढ़ करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल भारत को महज मोबाइल असेंबली केंद्र से आगे ले जाकर एक सशक्त घटक-आधारित विनिर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्य घटनाक्रम: ECMS की प्रगति
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के अंतर्गत अब तक 106 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 38 विनिर्माण संयंत्र उत्पादन शुरू कर चुके हैं, जबकि 16 अन्य परियोजनाएँ निर्माण के उन्नत चरण में हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि योजनाएँ अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहीं — उत्पादन स्तर पर इनका असर दिखने लगा है।
इसके अतिरिक्त, हाल ही में 31 नई परियोजनाओं को ECMS के तहत मंजूरी दी गई है, जिनमें लगभग ₹6,844 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे पहले मात्र पाँच महीनों के भीतर 75 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली थी, जिनमें ₹61,671 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव था।
उद्योग विशेषज्ञों की राय
सेमी इंडिया और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंदक ने कहा कि उद्योग लंबे समय से उत्पादन क्षमता विस्तार, मजबूत डिज़ाइन टीमों के निर्माण, स्थानीय आपूर्ति शृंखला को सशक्त बनाने और वैश्विक गुणवत्ता मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल देता आया है। उन्होंने कहा, "मौजूदा आँकड़े दर्शाते हैं कि यह बदलाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।"
चंदक ने यह भी रेखांकित किया कि भारत लंबे समय तक मल्टीलेयर PCB, डिस्प्ले मॉड्यूल, सेंसर और रिले जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के लिए आयात पर निर्भर रहा है। उनके अनुसार, अब स्थिति बदल रही है और भारत केवल वैश्विक कंपनियों के लिए एक बड़ा बाज़ार नहीं, बल्कि एक वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने की राह पर है।
पहली बार होगा इन घटकों का घरेलू उत्पादन
नई परियोजनाओं के अंतर्गत देश में पहली बार कई महत्वपूर्ण घटकों का स्वदेशी उत्पादन शुरू होगा। इनमें फिल्टर, कॉइल, स्पीकर जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों के साथ-साथ एसीटिलीन ब्लैक और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स जैसे आवश्यक कच्चे माल का निर्माण भी शामिल है। चंदक के अनुसार, यह कदम भारत को असेंबली-केंद्रित मॉडल से घटक और सामग्री-आधारित विनिर्माण मॉडल की ओर ले जाएगा, जिससे भारतीय बौद्धिक संपदा, डिज़ाइन और उत्पादन क्षमताओं को हर स्तर पर बल मिलेगा।
मोबाइल उत्पादन और निर्यात में ऐतिहासिक उछाल
EY India में दूरसंचार और उद्योग क्षेत्र के प्रमुख प्रशांत सिंघल ने बताया कि वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना और मोबाइल निर्यात 165 गुना बढ़ चुका है। यह आँकड़ा पिछले एक दशक में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की रूपांतरकारी यात्रा को रेखांकित करता है।
सिंघल ने आगे कहा कि नई MPMS भारतीय मोबाइल ब्रांडों को विशेष प्रोत्साहन देगी — जिसमें घरेलू स्तर पर पुर्जों की खरीद और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए अतिरिक्त इनसेंटिव शामिल हैं। इससे भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और देश में एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा।
क्या होगा आगे
गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ पुनर्गठन के दौर से गुज़र रही हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चीन से इतर विकल्प तलाश रही हैं। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, MPMS और ECMS का संयुक्त प्रभाव भारत को इस वैश्विक अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बना सकता है — बशर्ते क्रियान्वयन समयबद्ध और पारदर्शी हो।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इस सफलता की नींव अभी भी बड़े पैमाने पर आयातित घटकों पर टिकी है — यही वह अंतर है जिसे MPMS पाटने का दावा करती है। असली कसौटी यह होगी कि क्या नई परियोजनाएँ वास्तव में घरेलू मूल्य संवर्धन के प्रतिशत को मापनीय रूप से बढ़ा पाती हैं, या फिर 'मेड इन इंडिया' का लेबल असेंबली पर ही चिपका रहता है। ₹61,671 करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्साहजनक हैं, परंतु बिना सख्त स्थानीय सामग्री मानदंडों और स्वतंत्र सत्यापन तंत्र के, इन आँकड़ों का वास्तविक प्रभाव सीमित रह सकता है।
RashtraPress
22 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) क्या है?
MPMS भारत सरकार द्वारा हाल ही में मंजूर की गई योजना है, जिसका उद्देश्य मोबाइल फोन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयातित पुर्जों पर निर्भरता कम करना और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में बैकवर्ड इंटीग्रेशन को मजबूत करना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांडों को R&D और घरेलू खरीद पर विशेष प्रोत्साहन भी देती है।
ECMS के तहत अब तक कितनी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है?
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) के तहत अब तक 106 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 38 विनिर्माण संयंत्र उत्पादन शुरू कर चुके हैं और 16 अन्य निर्माण के उन्नत चरण में हैं।
भारत में पहली बार कौन-से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का घरेलू उत्पादन होगा?
नई परियोजनाओं के अंतर्गत देश में पहली बार फिल्टर, कॉइल, स्पीकर जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों के साथ-साथ एसीटिलीन ब्लैक और इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स जैसे कच्चे माल का घरेलू उत्पादन शुरू होगा। यह भारत को असेंबली-केंद्रित मॉडल से घटक-आधारित विनिर्माण की ओर ले जाएगा।
भारत का मोबाइल फोन उत्पादन और निर्यात कितना बढ़ा है?
EY India के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना और मोबाइल निर्यात 165 गुना बढ़ चुका है। यह वृद्धि पिछले एक दशक में सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के संचयी प्रभाव को दर्शाती है।
MPMS से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या फायदा होगा?
उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, MPMS से भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, मल्टीलेयर PCB, डिस्प्ले मॉड्यूल और सेंसर जैसे पुर्जों के लिए आयात पर निर्भरता घटेगी और देश में एक सुदृढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा। भारतीय बौद्धिक संपदा और डिज़ाइन क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
