यस बैंक का खंडन: ₹28 करोड़ के साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट गलत, सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित

यस बैंक ने 14 नवंबर 2026 को उस मीडिया रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से खारिज किया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकारी खातों से जुड़े एक साइबर फ्रॉड में बैंक को लगभग 3.4 मिलियन डॉलर (करीब ₹28 करोड़) का वित्तीय नुकसान हुआ है। बैंक ने स्पष्ट किया कि उसके सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

किस रिपोर्ट का किया खंडन

बैंक ने फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन 'द बैंकर' में छपी उस रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया, जिसका शीर्षक था — 'यस बैंक में कथित तौर पर 3.4 मिलियन डॉलर के साइबर नुकसान के बाद भारत हाई अलर्ट पर है।' कई अन्य रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया था कि यह कथित घटना अक्टूबर 2026 के अंत में हुई थी।

बैंक ने संबंधित मीडिया संस्थान से संपर्क कर गलतियों की जानकारी दी है और रिपोर्ट वापस लेने की औपचारिक मांग की है। बैंक के अनुसार, इस गलत जानकारी से उसकी साख को नुकसान पहुँचा है और हितधारकों के बीच अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो सकती है।

बैंक का आधिकारिक बयान

यस बैंक ने कहा, 'यस बैंक बैंकिंग सुरक्षा, कामकाज की ईमानदारी और ग्राहकों के भरोसे के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।' बैंक ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शाया गया है।

गौरतलब है कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह का बैंकिंग क्षेत्र में त्वरित और गहरा असर पड़ सकता है — निवेशकों की धारणा, जमाकर्ताओं का विश्वास और शेयर बाज़ार में बैंक का प्रदर्शन, सभी प्रभावित हो सकते हैं।

एटी-1 बॉन्ड विवाद और कानूनी दबाव

इसी महीने, यस बैंक एक अलग कानूनी विवाद में भी घिरा हुआ है। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने बैंक पर जानबूझकर आदेश न मानने का आरोप लगाया है। यह विवाद ₹8,415 करोड़ के एडिशनल टियर-1 (एटी-1) बॉन्ड को फिर से बहाल करने में हुई देरी से जुड़ा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में इन बॉन्ड्स के राइट-ऑफ के फैसले को रद्द करते हुए इन्हें बहाल करने का निर्देश दिया था। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने चेतावनी दी थी कि यदि उनके संदेश के तीन दिनों के भीतर बॉन्ड बहाल नहीं किए गए, तो वे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे — जिससे अदालत की अवमानना की स्थिति बन सकती है।

बैंक की प्रतिक्रिया और अगले कदम

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, यस बैंक ने 28 अक्टूबर को ट्रस्टी के पत्र का जवाब दे दिया, जिसमें बॉन्ड बहाली और तीन दिनों के भीतर सभी ज़रूरी कॉर्पोरेट कार्रवाई पूरी करने की मांग की गई थी। बैंक ने स्पष्ट किया कि वह अपने बर्ताव को जानबूझकर आदेश न मानने के रूप में बताए जाने को स्वीकार नहीं करता।

बैंक ने यह भी कहा कि उसने इस मामले की जाँच की है और परिणामों का आकलन किया है, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना है। यह ऐसे समय में आया है जब बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और नियामक अनुपालन को लेकर नियामक और निवेशक दोनों की नज़रें तेज हैं।