नए एम्स में 5 साल में 6 करोड़ से अधिक ओपीडी परामर्श, स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक विस्तार
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) ने वर्ष 2021-22 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच 6.01 करोड़ से अधिक ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) परामर्श दर्ज कर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आँकड़ों के अनुसार, यह संख्या हर वर्ष तेज़ी से बढ़ती रही है, जो देश के दूरदराज़ क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती माँग और इन संस्थानों की पहुँच को प्रमाणित करती है।
वार्षिक ओपीडी वृद्धि का रुझान
2021-22 में नए एम्स में 50.03 लाख ओपीडी परामर्श दर्ज हुए थे। अगले वर्ष 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 77.95 लाख हो गई। 2023-24 में 100.52 लाख, 2024-25 में 129.98 लाख और 2025-26 में 144.96 लाख मरीज़ों ने ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केवल अक्टूबर 2026 तक ही 97.41 लाख ओपीडी मरीज़ दर्ज किए जा चुके हैं। इन सभी वर्षों की संख्या जोड़कर कुल आँकड़ा लगभग 6.01 करोड़ तक पहुँच गया है — जो पाँच वर्षों में लगभग तीन गुनी वृद्धि दर्शाता है।
PMSSY और नए एम्स नेटवर्क का विस्तार
केंद्र सरकार ने PMSSY के विभिन्न चरणों में देशभर में 22 नए एम्स स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 18 पूरी तरह कार्यरत हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य सस्ती और भरोसेमंद उच्च-स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है।
ये संस्थान ओपीडी, आईपीडी (अस्पताल में भर्ती मरीज़ सेवाएँ), आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएँ, जाँच सुविधाएँ, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान — इन सभी सेवाओं का एकीकृत केंद्र बनकर उभरे हैं। गौरतलब है कि नई दिल्ली स्थित पुराने एम्स पर वर्षों से मरीज़ों का असहनीय बोझ था, और नए एम्स का विस्तार उसी दबाव को वितरित करने की रणनीति का हिस्सा है।
चिकित्सा शिक्षा में योगदान
स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा नए एम्स ने स्नातक, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। इन संस्थानों में विशेष चिकित्सा सुविधाएँ और आधुनिक शोध अवसंरचना विकसित की जा रही है।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत में प्रति दस हज़ार की आबादी पर डॉक्टरों की उपलब्धता अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुशंसित मानक से कम है। नए एम्स में तैयार हो रहे विशेषज्ञ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ इस कमी को दूर करने में दीर्घकालिक भूमिका निभाएँगे।
आम जनता पर असर
इन संस्थानों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब देश के उन राज्यों के निवासियों को भी दिल्ली एम्स जैसी विशेष चिकित्सा सेवाएँ उनके नज़दीक ही उपलब्ध हो रही हैं, जहाँ पहले ऐसी सुविधाएँ नहीं थीं। इससे दूरदराज़ क्षेत्रों के मरीज़ों की आर्थिक और शारीरिक परेशानी दोनों में कमी आई है।
आगे चलकर शेष 4 एम्स के पूर्ण रूप से कार्यरत होने पर यह नेटवर्क और अधिक सशक्त होगा, तथा ओपीडी परामर्श की संख्या में और तेज़ी से वृद्धि संभव है।