अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार और रक्षा समझौते: 'औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था' की चेतावनी, गारमेंट उद्योग पर मंडराया संकट

अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए व्यापार एवं रक्षा समझौतों को लेकर बांग्लादेशी मीडिया में गहरी चिंताएँ उभरी हैं। ढाका के प्रतिष्ठित अखबार 'द डेली स्टार' में प्रकाशित एक विश्लेषणात्मक लेख में इन समझौतों की तुलना 19वीं सदी की ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापार नीति से की गई है, जिसने उस दौर में भारत की स्वदेशी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था।

गारमेंट उद्योग पर 'जीरो ड्यूटी' की दोधारी तलवार

ढाका विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर मोशाहिदा सुल्ताना द्वारा लिखे गए इस लेख के अनुसार, व्यापार समझौते के तहत बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स को अमेरिकी बाज़ार में 'जीरो ड्यूटी' — यानी शून्य शुल्क पर — प्रवेश मिलेगा। लेकिन इसकी एक महत्त्वपूर्ण शर्त है: इन उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाला कपास और फाइबर केवल अमेरिका से ही आयात करना होगा।

लेख में तर्क दिया गया है कि बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग दशकों की मेहनत, निवेश और कौशल विकास से खड़ा हुआ है। अब यह उद्योग अमेरिकी कृषि नीतियों और कपास आपूर्ति पर निर्भर होता जा रहा है। यदि भविष्य में अमेरिका अपनी नीतियाँ बदलता है, कपास की आपूर्ति घटती है या नई शर्तें थोपता है, तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की फैक्ट्रियों, लाखों श्रमिकों की नौकरियों और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ेगा।

19वीं सदी के ब्रिटिश व्यापार मॉडल से तुलना

लेख में 19वीं सदी के ब्रिटेन-भारत व्यापार मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा गया कि उस दौर में भारत को कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के उपभोक्ता बाज़ार में तब्दील कर दिया गया था। आलोचकों का कहना है कि 'जीरो ड्यूटी लेकिन केवल अमेरिकी कपास' जैसी शर्तें बांग्लादेश के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्र को उसी ढाँचे में बाँध रही हैं।

यह ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार के दबाव और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रही है। गौरतलब है कि गारमेंट निर्यात बांग्लादेश की कुल निर्यात आय का 80% से अधिक हिस्सा है, इसलिए इस क्षेत्र पर कोई भी बाहरी निर्भरता पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बन जाती है।

रक्षा समझौते और अमेरिकी तंत्र पर निर्भरता की चिंता

रक्षा समझौतों को लेकर भी लेख में गंभीर सवाल उठाए गए हैं। लेख के अनुसार, आधुनिक रक्षा सौदे धीरे-धीरे देशों को अमेरिकी रक्षा तंत्र पर निर्भर बना देते हैं। कथित तौर पर बांग्लादेश पर अमेरिकी निगरानी प्रणाली, संचार उपकरण और हथियार खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि रूस और चीन से दूरी बनाने के संकेत भी दिए जा रहे हैं।

लेख में आशंका जताई गई है कि इससे बांग्लादेश की रक्षा खरीद — प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, हथियार, स्पेयर पार्ट्स और लाइसेंस — पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हो जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी कॉर्पोरेट हितों की ओर बहने लगेगा।

बोइंग विमान सौदा: 'कर्ज के जाल' की चेतावनी

अमेरिका से महंगे बोइंग विमान खरीदने के सौदे पर भी लेख में चिंता व्यक्त की गई है। हालाँकि इन्हें 'आधुनिक फ्लीट' के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन लेख के अनुसार ये सौदे डॉलर-आधारित दीर्घकालिक कर्ज और लीज व्यवस्था पर टिके हैं। विमान के रखरखाव, सॉफ्टवेयर अपडेट, प्रशिक्षण और पुर्ज़ों के लिए भी लंबे समय तक अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है।

लेख में उद्धृत आँकड़ों के अनुसार, अमेरिका से विमान इंजन आयात का खर्च पहले ही 137 करोड़ टका से बढ़कर 1,852 करोड़ टका तक पहुँच चुका है। यदि यात्री संख्या का अनुमान गलत साबित हुआ या एयरलाइन घाटे में गई, तब भी कर्ज चुकाना अनिवार्य रहेगा — और इसका बोझ अंततः आम जनता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लेख में इसे बांग्लादेश के लिए एक संभावित 'कर्ज के जाल' की चेतावनी करार दिया गया है।

आगे क्या होगा

इन समझौतों पर बांग्लादेश सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि ये बहसें बांग्लादेश की विदेश नीति और आर्थिक संप्रभुता के भविष्य को लेकर एक व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की शुरुआत कर सकती हैं। आने वाले महीनों में इन समझौतों की शर्तों पर संसदीय स्तर पर भी चर्चा होने की संभावना है।