अदाणी मामला बंद: डेमोक्रेट अजय जैन बोले — अभियोजकों के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे

अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अदाणी और सागर अदाणी के खिलाफ दायर आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हैं और आपराधिक आरोप हटाने की माँग की है। इसके साथ ही अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ चलाए जा रहे मामले भी बंद कर दिए गए हैं। इस घटनाक्रम पर अमेरिका की वर्तमान और पूर्व सरकारों से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अजय जैन भूतोरिया की प्रतिक्रिया

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में सलाहकार की भूमिका निभा चुके डेमोक्रेट नेता अजय जैन भूतोरिया ने इस फैसले पर कहा, "मैं यह नहीं कह सकता कि यह केस राजनीति से प्रेरित था या नहीं, क्योंकि यह एक न्यायिक मामला था जो कोर्ट के सामने लाया गया था। लेकिन प्रॉसिक्यूटर अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाए और उनके पास केस जारी रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे।" उनकी यह टिप्पणी इस मायने में उल्लेखनीय है कि वे विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी उन्होंने न्याय विभाग के निर्णय को तथ्यात्मक आधार पर उचित ठहराया।

BJP USA और अन्य संगठनों की राय

BJP USA के अध्यक्ष अडापा प्रसाद ने अमेरिकी न्याय विभाग, SEC और अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) — तीनों के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, "अमेरिकी अभियोजक ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं हैं और केस 'भेदभाव के साथ' वापस ले लिया गया है। यह 'भेदभाव के साथ' ध्यान देने वाली बात है। आज सच में जश्न मनाने और 'सत्यमेव जयते' कहने का दिन है।"

गौरतलब है कि अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया में 'डिसमिसल विद प्रेजुडिस' का अर्थ होता है कि उन्हीं आरोपों पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता — यह महज़ अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी समापन है।

अमेरिका-भारत संबंधों पर असर

अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम के अध्यक्ष एवं सीईओ मुकेश अघी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच भू-राजनीतिक और आर्थिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, "न्याय विभाग का असल में चार्ज हटाना हर तरह से एक बहुत सकारात्मक मैसेज देता है कि संबंध जरूरी है और हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। रिश्वत का कोई सबूत नहीं था — कुछ अंदाजे लगाए गए थे और जब तक आपके पास असली सबूत न हों, आप अंदाजों पर आगे नहीं बढ़ सकते।" उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि मामले के सेटल होने से अदाणी समूह को अंतरराष्ट्रीय पूँजी तक पहुँच आसान होगी।

फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के संस्थापक निदेशक खंडेराव कंद ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग को अब निवेश से आगे बढ़कर रिसर्च, मोबिलिटी और नीतिगत सुधारों में गहरा करना चाहिए। उन्होंने इस फैसले को "अच्छा कदम" बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होगी।

ट्रंप खेमे की प्रतिक्रिया

रिपब्लिकन नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में अभियान सलाहकार रहे पुनीत अहलूवालिया ने कहा कि अदाणी समूह के प्रस्तावित निवेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यवसायियों के बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। अमेरिका में अदाणी ग्रुप का कोई होने से हमें और भी ज्यादा मदद मिलती है।"

आगे क्या

यह ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध नई ऊँचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। मामले के औपचारिक रूप से बंद होने के बाद अदाणी समूह के लिए वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में पुनः सक्रिय होने का रास्ता खुल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए एक व्यापक संकेत भी है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं में साक्ष्य-आधारित मानक सर्वोपरि रहते हैं।