भारत ने वक्फ़ कानून पर यूएन विशेषज्ञ की रिपोर्ट को खारिज किया, इसे ‘शत्रुतापूर्ण’ बताया

संयुक्त राष्ट्र, 20 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत ने अल्पसंख्यक मामलों के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट को “तथ्यों के विपरीत” और देश के प्रति “शत्रुतापूर्ण” करार देते हुए खारिज किया है।

भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के काउंसलर गौरव कुमार ठाकुर ने मंगलवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में कहा कि लेवराट के दावे “तथ्यात्मक रूप से गलत हैं” और इसके पृष्ठभूमि और इतिहास की समझ पर आधारित नहीं हैं।

उन्होंने कहा, “उनकी टिप्पणियों की शैली और सामग्री भारत के प्रति स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती है।”

मानवाधिकार परिषद के विशेष रैपोर्टियर स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, जो व्यक्तिगत क्षमता में अपने मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। हालांकि, उनकी रिपोर्ट परिषद की स्वीकृति प्राप्त प्रतीत होती है और यह जरूरी नहीं कि परिषद का दृष्टिकोण दर्शाए।

यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लेवराट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वक्फ़ संशोधन अधिनियम “मुस्लिम समुदायों की पूजा स्थलों के स्वामित्व और संचालन करने की क्षमता को प्रभावित करता है।”

ठाकुर ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य “प्रगतिशील” है और इसका मकसद “पारदर्शिता, लैंगिक समानता व अधिक प्रभावी प्रशासन को बढ़ावा देना” है।

उन्होंने कहा कि यह कानून बोहरा और अगाखानी जैसी अल्पसंख्यक मुस्लिम संप्रदायों को सशक्त बनाता है, उनके “अपने समुदाय के हितों की रक्षा करने और अपने पूजा स्थलों की स्थापना करने के अधिकार” को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित करके।

ठाकुर ने आरोप लगाया कि लेवराट की टिप्पणियाँ “कुछ संगठनों के साथ बातचीत पर आधारित प्रतीत होती हैं, जिनका एकमात्र एजेंडा भारत के बहुसांस्कृतिक चरित्र को तोड़-मरोड़कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत करना है।”

रैपोर्टियर ने अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट में कहा था कि उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से परामर्श लिया।

ठाकुर ने कहा, “भारत जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने और हमारे राष्ट्र के बहुसांस्कृतिक चरित्र को पोषित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।”

उन्होंने कहा, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान सभी नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की गारंटी देते हैं। संविधान सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी पहचान की रक्षा करता है।

उन्होंने कहा कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे धर्म या भाषा द्वारा परिभाषित हों, शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन के लिए एक प्रशासनिक प्राधिकरण स्थापित कर सकते हैं और शिक्षण माध्यम चुन सकते हैं।

महिलाओं के अधिकार और मुस्लिम धर्मार्थ निधियों के प्रशासन में सभी मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व अधिनियम के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

कानून यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय वक्फ़ परिषद और राज्य वक्फ़ बोर्ड में कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं शामिल हों और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।

राज्य वक्फ़ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी इस संशोधन का एक अनिवार्य प्रावधान है।