भारत ने जीसीसी के नेतृत्व में यूएनएससी प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर जोर

नई दिल्ली, 12 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में सह-प्रायोजित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीसीसी देशों में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों की भलाई और सुरक्षा पर केंद्रित है।

गुरुवार को विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों पर कई बयान जारी किए हैं और सभी नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

जायसवाल ने कहा, “हां, हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जीसीसी के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया है। इस प्रस्ताव का समर्थन 135 देशों ने किया है। यह प्रस्ताव हमारे अनेक विचारों को दर्शाता है, क्योंकि हमारे पास जीसीसी देशों में बड़ी प्रवासी आबादी है और उनकी भलाई और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाड़ी क्षेत्र हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने आगे कहा, “हमने 28 फरवरी और 3 मार्च को बयान जारी किए हैं। इसके बाद, विदेश मंत्री ने संसद में स्वत: संज्ञान बयान जारी किया, जिसमें सभी मुद्दों को उठाया गया। हम खोई हुई जिंदगियों के लिए दुख व्यक्त करते हैं।”

गुरुवार को जीसीसी के महासचिव जैसम मोहम्मद अलबुदाइव ने यूएनएससी प्रस्ताव का स्वागत किया, जिसने जीसीसी देशों और हाशमीट किंगडम ऑफ जॉर्डन के खिलाफ ईरानी सैन्य अभियान की निंदा की।

अलबुदैवी ने कहा, “136 देशों की ओर से इस प्रस्ताव को अपनाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सहमति को दर्शाता है, जो ईरानी आक्रमणों के कारण जीसीसी सदस्य देशों और जॉर्डन की संप्रभुता के उल्लंघन को लेकर है। यह प्रस्ताव आर्टिकल 51 के अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के कानूनी अधिकार को भी सुनिश्चित करता है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय निंदा, जो अभूतपूर्व सहमति से संभव हुई, ईरान द्वारा नागरिकों, नागरिक संरचनाओं और बुनियादी ढांचे को लक्ष्य बनाने के अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

जीसीसी महासचिव ने बताया कि सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव जीसीसी देशों और जॉर्डन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रति मजबूत समर्थन को रेखांकित करता है। यह प्रस्ताव खाड़ी क्षेत्र की वैश्विक शांति और सुरक्षा में रणनीतिक महत्व को भी उजागर करता है।

बहरीन के स्थायी प्रतिनिधि जमाल फारेस अलरोवाइयी ने कहा कि जीसीसी देशों ने मिलकर 954 से अधिक ईरानी मिसाइलें, 2,500 ड्रोन और 17 विमान रोके हैं, और तेहरान की निंदा के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है।

उन्होंने कहा, “जीसीसी देशों पर हमले व्यापार और समुद्री मार्गों को बाधित कर रहे हैं, जिसका क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है।”

उन्होंने कहा, “वे आवासीय इमारतों, खाद्य वितरण केन्द्रों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, ऊर्जा स्थापनाओं और अन्य महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे थे।”