उत्तर कोरिया ने 11 देशों की साइबर चेतावनी खारिज की, अमेरिका को बताया असली जिम्मेदार

उत्तर कोरिया ने 4 अगस्त 2026 को दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान सहित 11 देशों द्वारा जारी संयुक्त साइबर चेतावनी को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'झूठी जानकारी पर आधारित घिसा-पिटा राजनीतिक आरोप' करार दिया है। प्योंगयांग के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए साइबर क्षेत्र के सैन्यीकरण के लिए सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।

मुख्य घटनाक्रम

पिछले सप्ताह 11 देशों ने एक साझा चेतावनी जारी कर आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया के आईटी कर्मचारी फर्जी पहचान और जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर विदेशी कंपनियों में फ्रीलांस और रिमोट नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं। संयुक्त चेतावनी में दावा किया गया कि इन गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा का उपयोग प्योंगयांग अपने हथियार कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए करता है। इसी के मद्देनज़र देशों और कंपनियों को कर्मचारियों की पहचान सत्यापन प्रक्रिया और साइबर सुरक्षा उपाय सुदृढ़ करने की सलाह दी गई थी।

उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए के हवाले से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह संयुक्त चेतावनी उत्तर कोरिया की छवि को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से गढ़ा गया राजनीतिक प्रपंच है। प्रवक्ता ने तर्क दिया कि वाशिंगटन स्वयं लगातार अपनी साइबर युद्ध क्षमता बढ़ा रहा है और सहयोगी देशों के साथ संयुक्त साइबर अभ्यास आयोजित करता रहता है।

बयान में यह भी कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी साइबर क्षमता रखने वाले देश का दूसरों पर 'साइबर खतरे' का आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। उत्तर कोरिया के अनुसार, 'साइबर खतरे' का मुद्दा केवल संप्रभु देशों पर दबाव बनाने और अपनी नीतियों को न्यायसंगत ठहराने का बहाना है।

साइबर क्षेत्र पर उत्तर कोरिया का रुख

प्योंगयांग ने स्पष्ट किया कि साइबर क्षेत्र पूरी मानवता की साझा विरासत है और गलत सूचनाओं के आधार पर उसमें वर्चस्व स्थापित करने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया साइबर मुद्दे को राजनीतिक और वैचारिक दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करता है।

व्यापक संदर्भ

यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर कोरिया के आईटी कर्मियों द्वारा विदेशी कंपनियों में घुसपैठ की घटनाएँ पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी ट्रेज़री और न्याय विभाग पहले भी उत्तर कोरियाई साइबर ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। आलोचकों का कहना है कि प्योंगयांग की यह प्रतिक्रिया उसके पुराने पैटर्न के अनुरूप है, जिसमें वह अंतरराष्ट्रीय आरोपों को 'साम्राज्यवादी षड्यंत्र' बताकर खारिज करता रहा है।

आगे क्या होगा

उत्तर कोरिया ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह हर क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा जारी रखेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कूटनीतिक तनातनी के बीच 11 देशों के गठबंधन द्वारा साइबर सतर्कता और बहुपक्षीय समन्वय और अधिक मजबूत किए जाने की संभावना है।