26 सितंबर 2026
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यूएन महासभा में शहबाज शरीफ की युद्ध-धमकी: सिंधु जल रोका तो 'युद्ध की कार्रवाई' मानेंगे

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यूएन महासभा में शहबाज शरीफ की युद्ध-धमकी: सिंधु जल रोका तो 'युद्ध की कार्रवाई' मानेंगे

सारांश

शहबाज शरीफ ने यूएन के मंच से भारत को सिंधु जल पर युद्ध की धमकी दी — लेकिन उसी वक्त बाहर बलूच और पश्तून प्रदर्शनकारी उन्हीं की सरकार के खिलाफ खड़े थे। कश्मीर को 'जुगुलर वेन' बताने वाला रूपक उलटा पड़ गया, और इस्लामोफोबिया के आरोप तब आए जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले यूएन की नजर में थे।

मुख्य बातें

पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर 2026 को यूएन महासभा में कहा कि सिंधु नदी का पानी रोकना पाकिस्तान के लिए युद्ध की कार्रवाई होगी।
भारत ने पहलगाम हमले — जिसमें 26 लोग मारे गए थे — के बाद 1960 की सिंधु जल संधि निलंबित की थी।
शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की 'जुगुलर वेन' बताया और यूएन जनमत संग्रह की माँग दोहराई; विशेषज्ञों के अनुसार UNSC प्रस्ताव 47 का पालन न करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है।
यूएन मुख्यालय के बाहर बलूच और पश्तून समुदाय ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया; एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार पाक-अधिकृत कश्मीर में हाल के महीनों में 90 से अधिक लोग मारे गए।
यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने अप्रैल में पाकिस्तान में हिंदू-ईसाई महिलाओं और 12 वर्ष तक की लड़कियों के कथित अपहरण पर चिंता जताई थी।
शरीफ ने यूएन सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य जोड़ने का विरोध किया — जो भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान भारत को कड़ी चेतावनी दी — कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के सिंधु नदी के पानी को रोकने, उसमें बाधा डालने या उसका रुख बदलने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। शरीफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था।

सिंधु जल संधि पर सीधी चेतावनी

शरीफ ने यूएन महासभा के मंच से कहा, 'भारत, भारत, भारत... इस बारे में कोई गलती न करे।' उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकना उनके देश के लिए युद्ध जैसी स्थिति होगी। गौरतलब है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद — जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने धार्मिक आधार पर 26 लोगों की हत्या की थी — छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था।

कश्मीर और जनमत संग्रह का पुराना राग

शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और भारत पर वहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर के लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह' कराने के वादे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालाँकि, विशेषज्ञों के अनुसार 21 अप्रैल 1948 को अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 में जनमत संग्रह से पूर्व पाकिस्तान से अपनी सेनाएँ, कबायली लड़ाके और नागरिक कश्मीर से हटाने की शर्त थी — जिसे पाकिस्तान ने कभी पूरा नहीं किया। शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की 'जुगुलर वेन' (गले की प्रमुख नस) बताया — एक ऐसा रूपक जो आलोचकों के अनुसार ताकत नहीं बल्कि उनकी संवेदनशीलता और कमज़ोरी को ही उजागर करता है।

संयुक्त राष्ट्र के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन

उसी समय संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बलूच और पश्तून समुदाय के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर महिलाओं और बच्चों की हत्या, बलूच व पश्तून लोगों को यातना देने, मनमानी गिरफ्तारी और जबरन गुमशुदगी जैसे गंभीर आरोप लगाए। एक मानवाधिकार संगठन के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल के महीनों में 90 से अधिक लोग पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं।

इस्लामोफोबिया के आरोप — और पाकिस्तान का अपना दर्पण

शरीफ ने भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया, लेकिन उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र के बाहर पाकिस्तान में ईसाइयों के कथित उत्पीड़न के विरुद्ध भी प्रदर्शन हो रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक समूह ने अप्रैल में पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई महिलाओं तथा नाबालिग लड़कियों — जिनमें कुछ की उम्र 12 वर्ष तक बताई गई — के कथित अपहरण पर चिंता जताई थी। पाकिस्तान में मंदिरों और चर्चों पर हमले तथा ईशनिंदा के आरोपों के बाद भीड़ द्वारा हत्याओं की घटनाएँ दर्ज की गई हैं।

सेना की प्रशंसा और सुरक्षा परिषद सुधार पर रुख

शरीफ ने अपने भाषण में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जमकर सराहना की और खाड़ी क्षेत्र में कथित कूटनीतिक प्रयासों का श्रेय उन्हें दिया। साथ ही, भारत पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य जोड़ने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परिषद को 'अधिक प्रतिनिधित्व वाला' बनाया जाए, लेकिन उसमें 'कुछ चुनिंदा देशों की महत्वाकांक्षाएँ' नहीं दिखनी चाहिए — यह टिप्पणी भारत की स्थायी सदस्यता की माँग के संदर्भ में देखी जा रही है, जिसे इस शिखर सम्मेलन में कई नेताओं का समर्थन मिला।

यह ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान संबंध पहलगाम हमले के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर हैं और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध जारी है। आने वाले हफ्तों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस भाषण पर औपचारिक रूप से कैसी प्रतिक्रिया देता है।

संपादकीय दृष्टिकोण

चाहे अंतरराष्ट्रीय साख कुछ भी हो। लेकिन इस बार विरोधाभास और भी तीखा था: जब शरीफ अंदर भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगा रहे थे, तब बाहर उनकी अपनी सरकार के खिलाफ बलूच, पश्तून और ईसाई समुदाय सड़क पर थे। सिंधु जल पर 'युद्ध की कार्रवाई' वाली भाषा राजनयिक दृष्टि से अत्यंत उग्र है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता उस देश के लिए सीमित है जो खुद आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता में घिरा है। जनमत संग्रह की माँग दशकों पुरानी है और UNSC प्रस्ताव 47 की शर्तें पाकिस्तान ने कभी पूरी नहीं कीं — इस तथ्य को नजरअंदाज कर इसे उठाना यूएन में कूटनीतिक कमजोरी का संकेत है, न ताकत का।
RashtraPress
26 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शहबाज शरीफ ने यूएन में सिंधु जल पर क्या कहा?
शहबाज शरीफ ने 26 सितंबर 2026 को यूएन महासभा में कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के सिंधु नदी के पानी को रोकना, उसमें बाधा डालना या उसका रुख बदलना 'युद्ध की कार्रवाई' मानी जाएगी। यह बयान पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने के संदर्भ में आया।
भारत ने सिंधु जल संधि क्यों निलंबित की थी?
भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित किया था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने धार्मिक आधार पर हमला कर 26 लोगों की हत्या की थी। यह संधि 1960 में हस्ताक्षरित हुई थी और दोनों देशों के बीच सिंधु नदी तंत्र के जल-वितरण को नियंत्रित करती है।
कश्मीर पर शहबाज शरीफ का जनमत संग्रह का दावा कितना वैध है?
शरीफ ने यूएन जनमत संग्रह की माँग दोहराई, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार UNSC प्रस्ताव 47 (21 अप्रैल 1948) में पाकिस्तान से पहले अपनी सेनाएँ, कबायली लड़ाके और नागरिक कश्मीर से हटाने की शर्त थी, जिसे पाकिस्तान ने कभी पूरा नहीं किया। इसलिए जनमत संग्रह न होने की जिम्मेदारी बड़े हद तक पाकिस्तान पर ही मानी जाती है।
यूएन के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्रदर्शन हो रहे थे?
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर बलूच और पश्तून समुदाय के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। एक मानवाधिकार संगठन के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल के महीनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 90 से अधिक लोग मारे गए।
शहबाज शरीफ ने यूएन सुरक्षा परिषद सुधार पर क्या रुख अपनाया?
शरीफ ने सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्य जोड़ने का विरोध किया और कहा कि परिषद में 'चुनिंदा देशों की महत्वाकांक्षाएँ' नहीं झलकनी चाहिए। यह बयान भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के विरुद्ध माना जा रहा है, जिसे इस शिखर सम्मेलन में अनेक देशों का समर्थन मिला।
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