यमन में नागरिकों पर ड्रोन हमले: संयुक्त राष्ट्र ने जताई गहरी चिंता, सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध 2027 तक बढ़ाए
सारांश
संयुक्त राष्ट्र ने यमन में अस्पतालों और बाज़ारों पर हो रहे ड्रोन हमलों को 'चिंताजनक चलन' बताया है। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2837 पारित कर प्रतिबंधों को 2027 तक बढ़ाया और हूती से हिरासत में लिए गए 70 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को तुरंत रिहा करने की माँग दोहराई।
मुख्य बातें
संयुक्त राष्ट्र उप-प्रवक्ता फरहान हक ने 14 नवंबर 2026 को यमन में अस्पतालों, बाज़ारों और घरों पर ड्रोन व हवाई हमलों पर गहरी चिंता जताई।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने संयुक्त राष्ट्र कर्मी मोहम्मद इब्राहिम अल-शमी का शव परिवार को सौंपने और मौत की जाँच की माँग की।
हूती की हिरासत में करीब 70 संयुक्त राष्ट्र कर्मी बंद हैं, जिनमें से कुछ 2024 से हिरासत में हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2837 पारित कर यमन पर प्रतिबंध 14 नवंबर 2027 तक बढ़ाए।
विशेषज्ञ पैनल का कार्यकाल 15 दिसंबर 2027 तक बढ़ा; पैनल सदस्यों की संख्या 4 से 6 करने का आग्रह।
प्रस्ताव ने 2015 के प्रस्ताव 2216 की हूती-विरोधी हथियार पाबंदी की पुनः पुष्टि की।
संयुक्त राष्ट्र ने 14 नवंबर 2026 को यमन में आम नागरिकों पर जारी ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप-प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अस्पताल, बाज़ार और आवासीय इलाके — जो कुछ महीने पहले तक सुरक्षित माने जाते थे — अब हमलों की ज़द में हैं और उनमें बच्चों सहित नागरिक हताहत हो रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से यमन पर लगे प्रतिबंधों को 14 नवंबर 2027 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है।
नागरिकों पर हमलों का सिलसिला
फरहान हक ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों को बताया कि पूरे यमन में नागरिक और नागरिक बुनियादी ढाँचे लगातार ड्रोन, मिसाइल, हवाई हमलों और गोलाबारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हम इस बात पर फिर जोर देते हैं कि आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव सावधानी और उपाय किए जाने चाहिए, और नियमों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।'
उप-प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह 'चिंताजनक चलन' यमन संघर्ष की एक स्वीकार्य वास्तविकता नहीं बन जाना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदारियाँ हर परिस्थिति में सभी पक्षों पर लागू होती हैं।
संयुक्त राष्ट्र कर्मी की हिरासत में मौत
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने माँग की है कि संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी मोहम्मद इब्राहिम अल-शमी का शव — जिनकी हूती हिरासत में मौत की खबर करीब दो सप्ताह पहले मिली थी — उनके परिवार को बिना किसी देरी के सौंपा जाए। हक के अनुसार, उच्चायुक्त ने हूती अधिकारियों से उनकी मौत की तारीख, कारण और परिस्थितियों का तत्काल पता लगाने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है।
अल-शमी उन लगभग 70 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों में शामिल थे जिन्हें हूती ने हिरासत में ले रखा है; इनमें से कुछ 2024 से ही हिरासत में हैं। उच्चायुक्त ने एक बार फिर माँग की है कि हिरासत में लिए गए सभी संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता कर्मियों को तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए।
सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2837
गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2837 पारित किया, जिसके तहत यमन पर लागू संपत्ति जब्ती और यात्रा प्रतिबंधों को 14 नवंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही प्रतिबंधों की निगरानी करने वाले 'विशेषज्ञ पैनल' का कार्यकाल 15 दिसंबर 2027 तक बढ़ाया गया है, और पैनल से 15 अक्टूबर 2027 तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से विशेषज्ञ पैनल के सदस्यों की संख्या चार से बढ़ाकर छह करने का भी आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव हूती की बढ़ती सैन्य गतिविधियों, सऊदी अरब के खिलाफ सीमा-पार और समुद्री हमलों, तथा व्यावसायिक जहाजों को दी जाने वाली धमकियों की कड़ी निंदा करता है।
हथियारों की पाबंदी की पुनः पुष्टि
प्रस्ताव 2837 ने 2015 के प्रस्ताव 2216 में हूती के खिलाफ लगाई गई हथियारों की लक्षित पाबंदी (आर्म्स एम्बार्गो) की भी पुनः पुष्टि की है। यह ऐसे समय में आया है जब यमन संघर्ष एक दशक से अधिक समय से जारी है और लाखों नागरिक मानवीय संकट में जी रहे हैं।
आगे क्या होगा
अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नज़र अब इस पर है कि हूती प्रतिबंधों और बढ़ते दबाव के बावजूद अपनी सैन्य गतिविधियाँ जारी रखते हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र और विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्टें आने वाले महीनों में यमन संघर्ष के सभी पक्षों की जवाबदेही तय करने में अहम भूमिका निभाएँगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन ज़मीनी हालात नहीं बदलते। असली सवाल यह है कि प्रतिबंधों को बढ़ाना और विशेषज्ञ पैनल का विस्तार करना हूती के व्यवहार को बदलने में कितना कारगर रहा है — और आने वाले समय में कितना रहेगा। हिरासत में लिए गए 70 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मियों का मामला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तंत्र की सीमाओं को उजागर करता है, जहाँ माँगें तो दोहराई जाती हैं लेकिन अनुपालन सुनिश्चित करने के साधन सीमित हैं।
RashtraPress
14 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र ने यमन में ड्रोन हमलों पर क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र उप-प्रवक्ता फरहान हक ने 14 नवंबर 2026 को कहा कि यमन में अस्पताल, बाज़ार और आवासीय इलाके ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों की चपेट में आ रहे हैं, जिनमें बच्चों सहित नागरिक हताहत हो रहे हैं। उन्होंने इसे यमन संघर्ष की 'स्वीकार्य वास्तविकता' बनने से रोकने की माँग की।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2837 क्या है?
प्रस्ताव 2837 सुरक्षा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित वह प्रस्ताव है जो यमन पर लागू संपत्ति जब्ती और यात्रा प्रतिबंधों को 14 नवंबर 2027 तक बढ़ाता है। यह 2015 के प्रस्ताव 2216 की हूती-विरोधी हथियार पाबंदी की भी पुनः पुष्टि करता है और हूती से सभी सैन्य गतिविधियाँ तुरंत रोकने की माँग करता है।
हूती की हिरासत में कितने संयुक्त राष्ट्र कर्मी हैं?
हूती ने करीब 70 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को हिरासत में ले रखा है, जिनमें से कुछ 2024 से बंद हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने उनकी तत्काल और बिना शर्त रिहाई की माँग की है।
मोहम्मद इब्राहिम अल-शमी कौन थे और उनके मामले में क्या माँग की गई है?
मोहम्मद इब्राहिम अल-शमी एक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी थे, जिनकी हूती हिरासत में मौत की खबर करीब दो सप्ताह पहले मिली थी। उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने माँग की है कि उनका शव परिवार को बिना देरी सौंपा जाए और मौत की तारीख, कारण व परिस्थितियों की तत्काल जाँच हो।
यमन पर संयुक्त राष्ट्र का विशेषज्ञ पैनल क्या करता है?
यह पैनल यमन पर लगे प्रतिबंधों के अनुपालन की निगरानी करता है और सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट सौंचता है। प्रस्ताव 2837 के तहत इसका कार्यकाल 15 दिसंबर 2027 तक बढ़ाया गया है, सदस्य संख्या चार से छह करने का आग्रह किया गया है, और 15 अक्टूबर 2027 तक अंतिम रिपोर्ट देने को कहा गया है।
