16 नवंबर 2026
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दिल्ली महिला सुरक्षा: अमित शाह के एक्शन प्लान में ERSS रिस्पॉन्स टाइम 8 मिनट पर, 6,000+ CCTV लगे

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दिल्ली महिला सुरक्षा: अमित शाह के एक्शन प्लान में ERSS रिस्पॉन्स टाइम 8 मिनट पर, 6,000+ CCTV लगे

सारांश

अमित शाह के निर्देश पर बना दिल्ली महिला सुरक्षा एक्शन प्लान अब संख्याओं में दिखने लगा है — ERSS 112 का रिस्पॉन्स टाइम लगभग 4 मिनट घटा, 6,000 से ज़्यादा CCTV लगे और 1.25 लाख लोगों पर कार्रवाई। असली परीक्षा अब क्रियान्वयन की निरंतरता में है।

मुख्य बातें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 24 अक्टूबर 2026 के निर्देश पर बने तीन महीने के एक्शन प्लान की प्रगति 16 नवंबर 2026 को सामने आई।
ERSS 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर 8 मिनट 2 सेकंड हो गया।
दिल्ली में 6,000 से अधिक CCTV कैमरे लगे; 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित कर निगरानी में लाए जा रहे हैं।
1 जनवरी–31 अक्टूबर 2026 के बीच बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज; 81% में चार्जशीट दाखिल।
22,662 आउटरीच कार्यक्रमों से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँच; शिष्टाचार अभियान में 1,24,010 पर कार्रवाई।
दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3% ; 2030 तक 25% करने का लक्ष्य।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार दिल्ली महिला सुरक्षा एक्शन प्लान के तहत दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन महीनों में कई ठोस कदम उठाए हैं। 24 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में शाह ने नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता और प्रभावी अभियोजन के मोर्चे पर तीन महीने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। 16 नवंबर 2026 को सामने आई इस प्रगति रिपोर्ट में इमरजेंसी रिस्पॉन्स से लेकर अदालती कार्यवाही तक हर स्तर पर बदलाव के आँकड़े दर्ज किए गए हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और सुरक्षा ढाँचा

दिल्ली के सभी सार्वजनिक पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही शहर में चिह्नित 19,822 डार्क स्पॉट को भी CCTV निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा हो चुका है।

पार्कों की चारदीवारी, तारबंदी और प्रकाश व्यवस्था को मज़बूत करने का कार्य प्रगति पर है। 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जा चुकी है। सभी सार्वजनिक पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती भी की जा रही है।

ERSS 112 और तकनीकी सुधार

महिला सुरक्षा में तकनीक की भूमिका को बढ़ाने के क्रम में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर 8 मिनट 2 सेकंड पर आ गया है — यह सुधार उल्लेखनीय है क्योंकि पहले के हर मिनट की देरी महिला पीड़ितों के लिए जोखिम बढ़ाती थी।

178 पिंक स्कूटी प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे गश्त कर रही हैं। इसके अलावा 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी फिलहाल 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक 25 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।

सामुदायिक पहुँच और जागरूकता

125 पिंक बूथ पर प्रतिदिन औसतन 308 वॉक-इन शिकायतकर्ता पहुँच रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो थानों में 24x7 महिला सहायता डेस्क संचालित हैं। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई भी स्थापित की गई है।

शिष्टाचार अभियान के तहत 17,387 अभियान चलाए गए और 1,24,010 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। आउटरीच कार्यक्रमों के ज़रिए 22,662 कार्यक्रमों से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँच बनी। सेल्फ-डिफेंस प्रशिक्षण में 5.7 लाख और चाइल्ड सेफ्टी कार्यक्रमों में 3.4 लाख भागीदार जुड़े। लड़कियों के स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में हर हफ्ते लगभग 3,514 विजिट हो रही हैं।

अभियोजन में तेज़ी और क़ानूनी ढाँचा

महिलाओं से संबंधित अपराधों में स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए 25 स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और दो माह की समय-सीमा में चार्जशीट का अनुपालन 94 प्रतिशत रहा।

अजनबी आरोपी वाले मामलों में एफआईआर से चार्जशीट तक औसत समय 59 दिन रहा। तेज़ जाँच के उदाहरण के रूप में नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई। बीएनएसएस के तहत डीएनए टेस्टिंग ड्राइव चलाकर सभी मामलों में डीएनए जाँच सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

आदतन यौन अपराधियों को जमानत न मिले, इसके लिए जमानत रद्दीकरण याचिकाओं की एक वैज्ञानिक SOP भी तैयार की जा रही है। संवेदनशील मामलों में अनुभवी महिला अधिवक्ताओं सहित विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आने वाले महीनों में इन उपायों का असर मुकदमों के निपटान दर पर दिखने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये बदलाव ज़मीनी सुरक्षा-बोध में तब्दील हो रहे हैं। ERSS रिस्पॉन्स टाइम में सुधार स्वागतयोग्य है, मगर 8 मिनट अभी भी संकट की स्थिति में एक लंबा अंतराल है। चार्जशीट की 81% दर तब तक अधूरी तस्वीर पेश करती है जब तक सज़ा की दर सार्वजनिक नहीं होती — और यह आँकड़ा रिपोर्ट में अनुपस्थित है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि तीन महीने का एक्शन प्लान अब तक का सबसे व्यापक है, लेकिन इसकी स्वतंत्र निगरानी की कोई व्यवस्था सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं दिखती।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमित शाह का दिल्ली महिला सुरक्षा एक्शन प्लान क्या है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बैठक कर तीन महीने का एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। इसमें नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता और प्रभावी अभियोजन — तीन मोर्चों पर ठोस कदम उठाने की योजना बनाई गई थी।
ERSS 112 का रिस्पॉन्स टाइम कितना घटा है?
एक्शन प्लान लागू होने के बाद ERSS 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर 8 मिनट 2 सेकंड हो गया है। यह सुधार करीब 4 मिनट का है, जो आपातकालीन स्थितियों में महत्वपूर्ण माना जाता है।
दिल्ली में कितने CCTV कैमरे लगाए गए हैं और डार्क स्पॉट कितने हैं?
अब तक 6,000 से अधिक CCTV कैमरे सार्वजनिक पार्कों में लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 19,822 डार्क स्पॉट चिह्नित कर उन्हें CCTV निगरानी में लाया जा रहा है। सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
बलात्कार और पॉक्सो मामलों में चार्जशीट की स्थिति क्या है?
1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और दो माह की समय-सीमा में अनुपालन 94 प्रतिशत रहा।
दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों का लक्ष्य क्या है?
फिलहाल दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है। एक्शन प्लान के तहत इसे 2030 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
राष्ट्र प्रेस
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