दिल्ली महिला सुरक्षा: अमित शाह के एक्शन प्लान में ERSS रिस्पॉन्स टाइम 8 मिनट पर, 6,000+ CCTV लगे
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार दिल्ली महिला सुरक्षा एक्शन प्लान के तहत दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन महीनों में कई ठोस कदम उठाए हैं। 24 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में शाह ने नागरिक सुरक्षा, पीड़िता सहायता और प्रभावी अभियोजन के मोर्चे पर तीन महीने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए थे। 16 नवंबर 2026 को सामने आई इस प्रगति रिपोर्ट में इमरजेंसी रिस्पॉन्स से लेकर अदालती कार्यवाही तक हर स्तर पर बदलाव के आँकड़े दर्ज किए गए हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी और सुरक्षा ढाँचा
दिल्ली के सभी सार्वजनिक पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही शहर में चिह्नित 19,822 डार्क स्पॉट को भी CCTV निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है। 1,635 सार्वजनिक पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा हो चुका है।
पार्कों की चारदीवारी, तारबंदी और प्रकाश व्यवस्था को मज़बूत करने का कार्य प्रगति पर है। 503 बड़े पार्कों में गेट और नियमित गश्त 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जा चुकी है। सभी सार्वजनिक पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वॉल का काम 26 जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पार्कों के बाहर पीसीआर वाहनों की तैनाती भी की जा रही है।
ERSS 112 और तकनीकी सुधार
महिला सुरक्षा में तकनीक की भूमिका को बढ़ाने के क्रम में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर 8 मिनट 2 सेकंड पर आ गया है — यह सुधार उल्लेखनीय है क्योंकि पहले के हर मिनट की देरी महिला पीड़ितों के लिए जोखिम बढ़ाती थी।
178 पिंक स्कूटी प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे गश्त कर रही हैं। इसके अलावा 35 ऑल-वुमेन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी फिलहाल 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक 25 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है।
सामुदायिक पहुँच और जागरूकता
125 पिंक बूथ पर प्रतिदिन औसतन 308 वॉक-इन शिकायतकर्ता पहुँच रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो थानों में 24x7 महिला सहायता डेस्क संचालित हैं। प्रत्येक जिले में मानव तस्करी रोधी इकाई भी स्थापित की गई है।
शिष्टाचार अभियान के तहत 17,387 अभियान चलाए गए और 1,24,010 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। आउटरीच कार्यक्रमों के ज़रिए 22,662 कार्यक्रमों से 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँच बनी। सेल्फ-डिफेंस प्रशिक्षण में 5.7 लाख और चाइल्ड सेफ्टी कार्यक्रमों में 3.4 लाख भागीदार जुड़े। लड़कियों के स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल में हर हफ्ते लगभग 3,514 विजिट हो रही हैं।
अभियोजन में तेज़ी और क़ानूनी ढाँचा
महिलाओं से संबंधित अपराधों में स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए 25 स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं और 37 अतिरिक्त कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बलात्कार और पॉक्सो के 1,225 मामले दर्ज हुए। इनमें 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई और दो माह की समय-सीमा में चार्जशीट का अनुपालन 94 प्रतिशत रहा।
अजनबी आरोपी वाले मामलों में एफआईआर से चार्जशीट तक औसत समय 59 दिन रहा। तेज़ जाँच के उदाहरण के रूप में नोएडा बस केस में 44 दिन और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में 29 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई। बीएनएसएस के तहत डीएनए टेस्टिंग ड्राइव चलाकर सभी मामलों में डीएनए जाँच सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
आदतन यौन अपराधियों को जमानत न मिले, इसके लिए जमानत रद्दीकरण याचिकाओं की एक वैज्ञानिक SOP भी तैयार की जा रही है। संवेदनशील मामलों में अनुभवी महिला अधिवक्ताओं सहित विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आने वाले महीनों में इन उपायों का असर मुकदमों के निपटान दर पर दिखने की उम्मीद है।