आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ उद्यमी बनाने का संकल्प: सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 38 MSME पार्कों की रखी आधारशिला
सारांश
विजयवाड़ा में MSME ग्रोथ समिट 2026 में चंद्रबाबू नायडू ने 'एक परिवार-एक उद्यमी' पहल के तहत 1 करोड़ उद्यमी तैयार करने का संकल्प लिया। ₹558 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, 38 MSME पार्कों की आधारशिला और 5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने की घोषणा — यह आंध्र प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक पहलों में से एक है।
मुख्य बातें
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में 'एक परिवार-एक उद्यमी' MSME ग्रोथ समिट 2026 में 1 करोड़ उद्यमी बनाने का लक्ष्य घोषित किया।
राज्य सरकार अब तक MSME क्षेत्र को ₹558 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी कर चुकी है।
38 MSME पार्कों की आधारशिला रखी गई; निजी औद्योगिक पार्कों को भी प्रोत्साहन देने की घोषणा।
DWCRA समूहों की 5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना; महिला SHG के पास ₹28,000 करोड़ का कोष।
क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ₹5,000 करोड़ के ऋण और इच्छुक उद्यमियों को ₹1 करोड़ तक के ऋण की विशेष व्यवस्था।
आंध्र प्रदेश में 100 यूनिकॉर्न बनाने का लक्ष्य; रतन टाटा इनोवेशन हब के ज़रिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 26 मई 2026 को विजयवाड़ा में आयोजित 'एक परिवार-एक उद्यमी' MSME ग्रोथ समिट 2026 को संबोधित करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार इस पहल के तहत 1 करोड़ उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने इस अवसर पर 38 MSME पार्कों की आधारशिला रखी और लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को राज्य की सर्वोच्च आर्थिक प्राथमिकता बताया।
मुख्य घोषणाएँ और योजनाएँ
मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि राज्य सरकार अब तक MSME क्षेत्र को ₹558 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ₹5,000 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कार्य योजना शुरू की गई है। इच्छुक उद्यमियों को ₹1 करोड़ तक के ऋण देने के लिए एक अलग विशेष कार्यक्रम की भी घोषणा की गई।
उन्होंने कहा कि बैंकों ने देशभर में लघु एवं मध्यम उद्यमों को ₹21 लाख करोड़ से अधिक के ऋण दिए हैं, जबकि पीएम मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया और विश्वकर्मा जैसी केंद्रीय योजनाएँ भी उद्यमियों को सहारा दे रही हैं।
महिला सशक्तिकरण पर विशेष ज़ोर
नायडू ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए बताया कि राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों के पास वर्तमान में ₹28,000 करोड़ का कोष उपलब्ध है। उन्होंने इस वर्ष DWCRA समूहों की 5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना की घोषणा की। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार युवा और महिला सशक्तिकरण को अपनी नीतियों के केंद्र में रख रही है।
स्टार्टअप और नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि रतन टाटा इनोवेशन हब के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा और आंध्र प्रदेश में 100 यूनिकॉर्न बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने श्री सिटी को एक सफल औद्योगिक मॉडल के रूप में उद्धृत किया और निजी औद्योगिक पार्कों को भी प्रोत्साहन देने का वादा किया।
नायडू ने सरकार के 'विलेज टू ग्लोबल मार्केट' स्लोगन को दोहराते हुए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर ज़ोर दिया — जिसमें एक उद्योग का औद्योगिक अपशिष्ट दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल बन जाए। गौरतलब है कि इस शिखर सम्मेलन ने स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयों, विशेषज्ञों और बैंकों को एक मंच पर लाकर एक मज़बूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रयास किया।
भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दृष्टि
मुख्यमंत्री ने अंतरिक्ष, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में MSME की प्रमुख भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने अमरावती में आने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं और शैक्षणिक संस्थानों को क्वांटम प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिए। कृषि के बाद MSME क्षेत्र देश में रोज़गार सृजन का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है — यह तथ्य नायडू ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के संदर्भ में रेखांकित किया।
राज्य सरकार ने संघर्षरत MSME इकाइयों को पुनर्जीवित करने और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ किए गए समझौतों के ज़रिए उद्योग को नई दिशा देने की प्रतिबद्धता जताई है। आने वाले महीनों में इन नीतियों के क्रियान्वयन पर राज्य की आर्थिक दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की होगी — 1 करोड़ का आँकड़ा तब तक एक राजनीतिक नारा बना रहेगा जब तक कि प्रत्येक उद्यमी के लिए पूँजी, बाज़ार पहुँच और कौशल विकास की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित न हो। ₹558 करोड़ की जारी राशि और ₹5,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना सही दिशा में कदम हैं, पर 100 यूनिकॉर्न का लक्ष्य तब तक अधूरा है जब तक राज्य में रेगुलेटरी सरलीकरण और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता न हो। महिला SHG के ₹28,000 करोड़ के कोष का उद्यमिता में रूपांतरण इस पूरी योजना का सबसे संभावनाशील — और सबसे जटिल — हिस्सा है।
RashtraPress
10 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'एक परिवार-एक उद्यमी' पहल क्या है?
यह आंध्र प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार से कम से कम एक उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के अंतर्गत सरकार 1 करोड़ उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है, जिसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और MSME पार्कों की सुविधाएँ शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश सरकार MSME क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता दे रही है?
राज्य सरकार अब तक MSME क्षेत्र को ₹558 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी कर चुकी है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ₹5,000 करोड़ के ऋण और इच्छुक उद्यमियों को ₹1 करोड़ तक के ऋण की विशेष व्यवस्था की गई है।
आंध्र प्रदेश में महिला उद्यमिता के लिए क्या योजना है?
सीएम नायडू ने DWCRA समूहों की 5 लाख महिलाओं को इस वर्ष उद्यमी बनाने की योजना की घोषणा की है। राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों के पास वर्तमान में ₹28,000 करोड़ का कोष उपलब्ध है, जिसे उद्यमिता में रूपांतरित करने की दिशा में काम किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश में 100 यूनिकॉर्न का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा?
रतन टाटा इनोवेशन हब के माध्यम से स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की योजना है। सरकार ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं और अमरावती में उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
MSME ग्रोथ समिट 2026 में और क्या महत्वपूर्ण हुआ?
समिट में 38 MSME पार्कों की आधारशिला रखी गई और स्टार्टअप्स, औद्योगिक इकाइयों, विशेषज्ञों और बैंकों को एक मंच पर लाया गया। सरकार ने अंतरिक्ष, रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में MSME की भूमिका पर भी ज़ोर दिया।
