26 अगस्त 2026
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असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर सीएम हिमंता सरमा की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में बैठक

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असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर सीएम हिमंता सरमा की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से दिल्ली में बैठक

सारांश

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गुवाहाटी में भूमिगत केबलिंग, गैस आधारित बिजली उत्पादन और अर्बन चैलेंज फंड पर चर्चा की। केंद्र ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्य बातें

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 26 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की।
बैठक में असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और उपभोक्ता हितैषी बिजली सुधारों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
गुवाहाटी में बिजली वितरण नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए भूमिगत केबलिंग के प्रस्ताव पर विचार हुआ।
गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण पर केंद्र-राज्य स्तर पर विचार-विमर्श हुआ।
अर्बन चैलेंज फंड के तहत स्वास्थ्य, खेल और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित शहरी विकास प्रस्ताव पर सकारात्मक चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने असम के ऊर्जा और शहरी विकास के लिए मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 26 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, बिजली वितरण ढाँचे के आधुनिकीकरण और शहरी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता और बिजली सुधार

मुख्यमंत्री सरमा ने बैठक में असम सरकार की उस रणनीति का ब्यौरा दिया, जिसके तहत राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और उपभोक्ता हितैषी बिजली सुधारों को गति देने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों नेताओं ने राज्य की दीर्घकालिक बिजली आवश्यकताओं और केंद्रीय उत्पादन इकाइयों से आवंटित बिजली के अधिक प्रभावी उपयोग पर विचार-विमर्श किया।

यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वोत्तर भारत के कई राज्य बिजली की अनियमित आपूर्ति और बुनियादी ढाँचे की कमज़ोरियों से जूझ रहे हैं। असम की यह पहल क्षेत्र में एक मॉडल बन सकती है।

गुवाहाटी में भूमिगत केबलिंग का प्रस्ताव

बैठक में गुवाहाटी के बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसके तहत शहर में भूमिगत बिजली केबल (अंडरग्राउंड केबलिंग) बिछाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। गौरतलब है कि गुवाहाटी जैसे तेज़ी से बढ़ते महानगरों में ओवरहेड तारों से जुड़े हादसे और आपूर्ति बाधाएँ एक पुरानी समस्या रही हैं।

गैस आधारित बिजली उत्पादन पर चर्चा

दोनों नेताओं ने असम में बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस के बेहतर उपयोग पर भी विचार किया। विशेष रूप से गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लिए गैस की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण से जुड़ी चुनौतियों पर केंद्र की भूमिका को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। असम में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार इस दिशा में राज्य को एक अनुकूल स्थिति में रखते हैं।

अर्बन चैलेंज फंड और एकीकृत शहरी विकास

मुख्यमंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत असम सरकार के प्रस्ताव को भी बैठक में रखा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं, खेल सुविधाओं और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत शहरी क्षेत्रों का विकास करना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य की बढ़ती शहरी आबादी की ज़रूरतों को स्वीकार किया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि असम ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने और उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देते हुए बड़े पैमाने पर सुधार लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया है।

केंद्र-राज्य साझेदारी का संदेश

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि बैठक में असम से जुड़े ऊर्जा और शहरी विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की असम के ऊर्जा और शहरी ढाँचे को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह बैठक केंद्र और राज्य के बीच विकास के मोर्चे पर सहयोग की मज़बूत होती कड़ी को दर्शाती है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं — असम का ऊर्जा आत्मनिर्भरता का एजेंडा पूर्वोत्तर में बिजली की पुरानी निर्भरता को तोड़ने की कोशिश है। गुवाहाटी में भूमिगत केबलिंग और गैस आधारित उत्पादन जैसे प्रस्ताव तकनीकी रूप से सही दिशा में हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि केंद्रीय आवंटन और राज्य की क्रियान्वयन क्षमता के बीच की खाई कब पाटी जाएगी। अर्बन चैलेंज फंड का प्रस्ताव महत्वाकांक्षी है, पर इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि फंड का वास्तविक आवंटन कितनी जल्दी और पारदर्शी तरीके से होता है।
RashtraPress
26 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और मनोहर लाल की बैठक में क्या तय हुआ?
26 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में हुई इस बैठक में असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गुवाहाटी में भूमिगत केबलिंग, गैस आधारित बिजली उत्पादन और अर्बन चैलेंज फंड प्रस्ताव पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को मंत्रालय की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
गुवाहाटी में अंडरग्राउंड केबलिंग से क्या फायदा होगा?
गुवाहाटी में भूमिगत बिजली केबल बिछाने से बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही शहरी बिजली ढाँचा आधुनिक होगा। ओवरहेड तारों से होने वाले हादसे और आपूर्ति बाधाओं में भी कमी आने की उम्मीद है।
असम में गैस आधारित बिजली उत्पादन की क्या स्थिति है?
असम में प्राकृतिक गैस के भंडार उपलब्ध हैं, लेकिन गैस आधारित बिजली संयंत्रों के लिए गैस की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण एक बड़ी चुनौती रही है। बैठक में इन्हीं मुद्दों पर केंद्र-राज्य स्तर पर समाधान खोजने पर विचार हुआ।
अर्बन चैलेंज फंड क्या है और असम इससे क्या चाहता है?
अर्बन चैलेंज फंड केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए राज्यों को सहायता दी जाती है। असम ने इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं, खेल सुविधाओं और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित एकीकृत शहरी विकास का प्रस्ताव रखा है।
असम की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की योजना कब तक लागू होगी?
बैठक में इस योजना की दिशा तय की गई है, लेकिन क्रियान्वयन की समयसीमा अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय जारी है और आगे की कार्ययोजना पर काम चल रहा है।
राष्ट्र प्रेस
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