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राजस्थान CM भजनलाल शर्मा का दावा: 78% चुनावी वादे पूरे, ₹35 लाख करोड़ का निवेश हासिल

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राजस्थान CM भजनलाल शर्मा का दावा: 78% चुनावी वादे पूरे, ₹35 लाख करोड़ का निवेश हासिल

सारांश

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 78% चुनावी वादे पूरे होने का दावा किया — 51.6 GW सौर क्षमता, ₹35 लाख करोड़ का निवेश, और 1.93 लाख सरकारी नियुक्तियाँ। लेकिन असली कसौटी ₹9 लाख करोड़ की परियोजनाओं का ज़मीनी क्रियान्वयन होगी।

मुख्य बातें

CM भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि BJP के चुनावी घोषणा-पत्र के 78% वादे पूरे हो चुके हैं।
राइजिंग राजस्थान समिट से ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव; ₹9 लाख करोड़ की परियोजनाएँ क्रियान्वयन में।
राजस्थान की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 51.6 गीगावाट — देश में अग्रणी; अब बिजली अधिशेष राज्य।
सार्वजनिक क्षेत्र में 1.93 लाख नियुक्तियाँ पूरी; 1.18 लाख पदों पर भर्ती जारी।
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई: 381 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, 700 के खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया।
चार बड़े अंतर-राज्यीय जल समझौते — रामजल सेतु, यमुना, किशाऊ व नर्मदा परियोजनाएँ।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 नवंबर 2026 को जयपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के चुनावी घोषणा-पत्र के लगभग 78 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया है, और शेष वादों को पूरा करने की दिशा में कार्य तेजी से जारी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार के कार्यकाल के लगभग तीन वर्ष पूरे होने वाले हैं।

सुशासन और बुनियादी ढाँचा

शर्मा ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास और जनसेवा को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान जल और ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तेज़ी से अग्रसर है। भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत अब तक 381 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है और लगभग 700 अन्य लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

गौरतलब है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों में पिछली सरकारों के समय से चली आ रही प्रशासनिक गड़बड़ियों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है।

जल और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता

संसाधन सुरक्षा के मोर्चे पर राज्य ने चार बड़े अंतर-राज्यीय जल समझौते किए हैं — जिनमें रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, और किशाऊ व नर्मदा परियोजनाएँ शामिल हैं। इन समझौतों का उद्देश्य पीने के पानी, कृषि और उद्योगों की जल-आवश्यकताओं को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित करना है।

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान अब बिजली आयात करने वाले राज्य से बदलकर बिजली अधिशेष (सरप्लस) राज्य बन गया है। 51.6 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान देश में इस क्षेत्र में सबसे आगे होने का दावा करता है। वर्तमान में 27 जिलों के किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, और 6,000 मेगावाट-ऑवर क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाएँ भी विकसित की जा रही हैं।

रोज़गार और कौशल विकास

रोज़गार के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार 4 लाख सरकारी नौकरियाँ देने और निजी क्षेत्र में 6 लाख अवसर पैदा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र में 1.93 लाख से अधिक नियुक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में लगभग 5 लाख रोज़गार के अवसर सृजित किए गए हैं और 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

राइजिंग राजस्थान: निवेश अभियान की उपलब्धि

'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के माध्यम से राज्य को ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से ₹9 लाख करोड़ की परियोजनाएँ ज़मीन पर क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह राज्य की बदलती औद्योगिक छवि का संकेत माना जा रहा है।

आने वाले महीनों में सरकार शेष चुनावी वादों को भी पूरा करने और निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली जाँच यह है कि क्या ये आँकड़े स्वतंत्र सत्यापन की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों में से महज ₹9 लाख करोड़ का क्रियान्वयन — यानी लगभग 26% — यह संकेत देता है कि घोषणाओं और ज़मीनी वास्तविकता के बीच की खाई अभी भी चौड़ी है। रोज़गार के आँकड़े भी ध्यान से देखे जाने चाहिए — 'सृजित अवसर' और 'भरे गए पद' अलग-अलग माप हैं, और दोनों को एक ही तराज़ू पर रखना भ्रामक हो सकता है। सुशासन की असली परीक्षा शेष 22% वादों में होगी, जिनमें संभवतः वे मुश्किल प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं जो अब तक अधूरी हैं।
RashtraPress
5 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

CM भजनलाल शर्मा ने कितने चुनावी वादे पूरे होने का दावा किया है?
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 नवंबर 2026 को दावा किया कि BJP के चुनावी घोषणा-पत्र के लगभग 78% वादे पूरे हो चुके हैं। शेष वादों को पूरा करने का काम भी जारी बताया गया है।
राइजिंग राजस्थान समिट से कितना निवेश आया?
'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' में ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से ₹9 लाख करोड़ की परियोजनाएँ अब ज़मीन पर क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
राजस्थान में सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या है?
सरकार के अनुसार अब तक 1.93 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियाँ पूरी हो चुकी हैं और 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया सक्रिय है। निजी क्षेत्र में लगभग 5 लाख रोज़गार अवसर सृजित होने और 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का भी दावा किया गया है।
राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है?
राजस्थान की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 51.6 गीगावाट है, जो सरकार के अनुसार देश में सर्वाधिक है। राज्य अब बिजली आयातक से बदलकर बिजली अधिशेष राज्य बन गया है।
भजनलाल सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने 381 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया है और लगभग 700 अन्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। ये कदम मुख्यतः पेपर लीक और पुरानी प्रशासनिक गड़बड़ियों के मामलों में उठाए गए हैं।
राष्ट्र प्रेस
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