क्या एसआईआर द्वितीय चरण में ईएफ वितरण 98.93 प्रतिशत और डिजिटलीकरण 26.77 प्रतिशत तक बढ़ा?
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की प्रगति रिपोर्ट जारी की, जिसमें 12 राज्यों में ईएफ वितरण 98.93 प्रतिशत तक पहुंच गया है। डिजिटलीकरण दर 26.77 प्रतिशत है। जानें, किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और क्या हैं आगे के कदम।
मुख्य बातें
ईएफ वितरण का स्तर 98.93 प्रतिशत है।
डिजिटलीकरण की कुल दर 26.77 प्रतिशत है।
गोवा और लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत वितरण हुआ है।
राजस्थान में डिजिटलीकरण की प्रगति 54.26 प्रतिशत है।
ईसीआई आगामी बुलेटिन जारी करता रहेगा।
नई दिल्ली, 21 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा देश के 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का दूसरा चरण जारी है। इस दौरान, ईसीआई ने एसआईआर की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 98.93 प्रतिशत गणना फॉर्म (ईएफ) वितरित किए गए हैं।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एसआईआर की नई प्रगति रिपोर्ट जारी की।
रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रव्यापी गणना पत्र (ईएफ) वितरण 98.93 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के गणना चरण में, योग्य 50.97 करोड़ मतदाताओं में से कुल 50.43 करोड़ ईएफ वितरित किए जा चुके हैं।
हालांकि, डिजिटलीकरण के प्रयास अपेक्षाकृत धीमे चल रहे हैं। अब तक 13.64 करोड़ फॉर्म डिजिटल किए गए हैं, जिससे कुल डिजिटलीकरण दर 26.77 प्रतिशत है।
गोवा और लक्षद्वीप में ईएफ वितरण का पूर्ण 100 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसके बाद अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.79 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.74 प्रतिशत और गुजरात में 99.63 प्रतिशत है।
मतदाता संख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने 99.57 प्रतिशत वितरण हासिल किया है, जिसमें 15.37 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं।
पुडुचेरी (94.97 प्रतिशत), तमिलनाडु (95.58 प्रतिशत), और केरल (97.10 प्रतिशत) ने मूल्यांकन किए गए 12 क्षेत्रों में सबसे कम गणना पत्र वितरण दर्ज किया।
डिजिटलीकरण के मामले में, लक्षद्वीप 61.30 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, उसके बाद गोवा (59.81 प्रतिशत) और राजस्थान (54.26 प्रतिशत) हैं।
केरल में डिजिटलीकरण की प्रगति सबसे कम (6.81 प्रतिशत) दर्ज की गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश (9.21 प्रतिशत) है।
आयोग ने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सत्यापन और डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए अधिक बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया गया है।
ईसीआई की प्रेस नोट में कहा गया है कि राजस्थान के आंकड़ों में अंता विधानसभा क्षेत्र शामिल नहीं है, जहां उपचुनाव के कारण संशोधन स्थगित कर दिया गया था।
ईसीआई 4 दिसंबर की समय सीमा के करीब संशोधन प्रक्रिया के साथ निर्धारित बुलेटिन जारी करता रहेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
खासकर डिजिटलीकरण में, हमारे निर्वाचन प्रणाली में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ईएफ वितरण की दर क्या है?
ईएफ वितरण की दर 98.93 प्रतिशत है।
डिजिटलीकरण की दर कितनी है?
डिजिटलीकरण की दर 26.77 प्रतिशत है।
कौन से राज्य ने 100 प्रतिशत वितरण किया?
गोवा और लक्षद्वीप ने 100 प्रतिशत वितरण किया है।
डिजिटलीकरण में सबसे आगे कौन सा राज्य है?
डिजिटलीकरण में लक्षद्वीप 61.30 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है।
ईसीआई के अगले कदम क्या हैं?
ईसीआई अधिक बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने का आग्रह कर रहा है।
