भोपाल का ऐतिहासिक आदिवासी छात्रावास जर्जर: उमंग सिंघार का BJP सरकार पर हमला
सारांश
मुख्य बातें
मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल स्थित डॉ. अंबेडकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन छात्रावास का गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को दौरा किया और वहाँ की दयनीय स्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर तीखा निशाना साधा। सिंघार ने आरोप लगाया कि यह ऐतिहासिक छात्रावास — जहाँ मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं ने पढ़ाई की — आज सरकारी उपेक्षा के चलते खंडहर होने की कगार पर पहुँच गया है।
दौरे का मुख्य घटनाक्रम
नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने छात्रावास भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों की पुरानी माँग को पूरा करते हुए अपने व्यक्तिगत प्रयासों और निधि से स्थापित कराई गई कम्प्यूटर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पिछले दौरे में छात्र-छात्राओं ने डिजिटल अध्ययन सुविधा की माँग रखी थी, जिसे अब पूरा किया गया है।
सिंघार ने कहा, 'विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएँ उपलब्ध कराना और उनके सपनों को नई उड़ान देना हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके ज़रिए सशक्त, शिक्षित और समान अवसरों वाला समाज बनाया जा सकता है।'
सरकार पर तीखे आरोप
कम्प्यूटर लाइब्रेरी उद्घाटन के बाद सिंघार ने छात्रावास की जर्जर इमारत, नहाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव और अन्य बुनियादी समस्याओं का जायज़ा लिया। इस पर उन्होंने BJP सरकार की लापरवाही को सीधे ज़िम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास से महज़ कुछ मिनट की दूरी पर स्थित इस छात्रावास में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएँ भी नसीब नहीं हैं, तो राज्य के दूर-दराज के छात्रावासों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
आदिवासी गौरव बनाम ज़मीनी हकीकत
सिंघार ने BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संगठन आदिवासियों और दलितों के वोट तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनके अधिकार और सुविधाएँ देने में पीछे हट जाते हैं। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार आदिवासी गौरव दिवस के आयोजनों में सक्रिय रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने इसे बड़ा विरोधाभास बताते हुए कहा कि एक ओर आदिवासी उत्सव मनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी बच्चों के छात्रावास बदहाल पड़े हैं। गौरतलब है कि डॉ. अंबेडकर छात्रावास की ऐतिहासिक पहचान इसे महज़ एक आवासीय संस्था से अधिक बनाती है — यहाँ से पढ़े विद्यार्थी प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
आम विद्यार्थियों पर असर
छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर रहते हुए इन सुविधाओं पर निर्भर हैं। बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का अभाव और जर्जर इमारत न केवल उनके स्वास्थ्य बल्कि पढ़ाई पर भी प्रतिकूल असर डालती है।
सिंघार ने माँग की कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहे और दलित व आदिवासी विद्यार्थियों के छात्रावासों की स्थिति तत्काल सुधारे, क्योंकि यह सरकार की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है। आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठा सकता है।