बिहार कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों को दी मंजूरी: कुशल युवा कार्यक्रम, सौर ऊर्जा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को बड़ा बूस्ट
सारांश
बिहार कैबिनेट की 12 अगस्त की बैठक महज औपचारिकता नहीं थी — इसमें युवाओं, विद्यार्थियों और ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए ₹2,380 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता जताई गई। कुशल युवा कार्यक्रम, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सौर सब्सिडी — तीनों का एक साथ विस्तार 'सात निश्चय-3' की जमीनी रफ्तार का संकेत है।
मुख्य बातें
बिहार मंत्रिपरिषद ने 12 अगस्त 2026 को कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित किया गया; 2026-27 में ₹430 करोड़ स्वीकृत।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्यांश के रूप में प्रति उपभोक्ता अधिकतम ₹20,000 DBT से; वार्षिक व्यय ₹1,000 करोड़ स्वीकृत।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-2031 जारी; 2026-27 में ₹950 करोड़ का प्रावधान।
300 से अधिक एकल बीएड संस्थानों को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में बदलने की स्वीकृति।
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी में 221 नए पद सृजित; गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ में बायोगैस प्लांट के लिए भूमि आवंटन।
बिहार मंत्रिपरिषद ने 12 अगस्त 2026 को पटना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें युवाओं के कौशल विकास, उच्च शिक्षा वित्तपोषण, सौर ऊर्जा सब्सिडी, डिजिटल कनेक्टिविटी और शहरी अवसंरचना से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं। ये फैसले राज्य सरकार के 'सात निश्चय-3' एजेंडे के तहत लिए गए हैं और रोजगार से लेकर ऊर्जा तक कई मोर्चों पर नई पहल को गति देंगे।
कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत 'सात निश्चय-3' के निश्चय-1 'दोगुना रोजगार-दोगुना आय' के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम को अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। यह कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस पर ₹430 करोड़ के अनुमानित व्यय को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल स्वीकृत सीटों में 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद के माध्यम से कराने की अनुमति दी गई, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार भी वित्तीय सहायता देगी। राज्यांश के रूप में अधिकतम 2 किलोवाट तक ₹10,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम ₹20,000 प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दिए जाएंगे। इस मद में एक वर्ष में ₹1,000 करोड़ के अनुमानित व्यय को मंजूरी मिली है। यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में बिजली की माँग और ग्रामीण विद्युतीकरण की चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।
उच्च शिक्षा और बीएड संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-2031 को अगले पाँच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस पर ₹950 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए व्यापक और सुलभ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य के 300 से अधिक एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (बीएड) को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरित करने और उनके शैक्षणिक सुदृढ़ीकरण को स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि NEP 2020 के तहत एकल-विषयी संस्थानों को चरणबद्ध रूप से बंद करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित है।
शहरी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव के तहत गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ के चार नगर निकायों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए प्रत्येक नगर निकाय में 10-10 एकड़ भूमि 25 वर्षों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। यह भूमि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को आवंटित की जाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्ताव के तहत भारतनेट के पूर्ववर्ती नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित राइट ऑफ वे के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के एडेंडम पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे राज्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बल मिलेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में नए पद और अन्य निर्णय
ऊर्जा विभाग ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अधीन ग्रिड उपकेंद्र कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 221 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता, प्रधान अग्रजयन तथा अग्रजयन तकनीकी कोटि के पद शामिल हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के तहत विशेष सचिव संजय कुमार को 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण से संबंधित पूर्व में जारी आदेश को घटनोत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। इन निर्णयों से रोजगार, कौशल विकास, उच्च शिक्षा, ऊर्जा और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में राज्य की नीतिगत दिशा और स्पष्ट होती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और सौर सब्सिडी — तीनों का एकसाथ विस्तार बताता है कि बिहार सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले कल्याणकारी योजनाओं की दृश्यता बढ़ाने पर केंद्रित है। असली सवाल यह है कि क्या ₹430 करोड़ का कुशल युवा कार्यक्रम वास्तव में सत्यापन-योग्य रोजगार परिणाम देगा, जबकि पिछले चरणों में नामांकन और नियुक्ति के आँकड़ों में बड़ा अंतर रहा है। 300 से अधिक बीएड संस्थानों का रूपांतरण NEP 2020 की अनिवार्यता है, लेकिन इसके लिए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति और अवसंरचना उन्नयन की ठोस योजना अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
RashtraPress
12 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार कैबिनेट ने 12 अगस्त 2026 को कौन-से प्रमुख फैसले लिए?
बिहार मंत्रिपरिषद ने 12 अगस्त 2026 को 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें कुशल युवा कार्यक्रम का विस्तार, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को जारी रखना, सौर ऊर्जा सब्सिडी, 221 नए ऊर्जा पदों का सृजन और चार शहरों में बायोगैस प्लांट के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं।
कुशल युवा कार्यक्रम के विस्तार से युवाओं को क्या फायदा होगा?
कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक पाँच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है और 2026-27 में ₹430 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का काम जारी रहेगा। साथ ही निजी ITI में 50% सीटें अब केंद्रीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जिससे प्रवेश में पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत बिहार में कितनी सब्सिडी मिलेगी?
बिहार सरकार केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त अधिकतम 2 किलोवाट तक ₹10,000 प्रति किलोवाट और अधिकतम ₹20,000 प्रति उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से देगी। इस पर एक वर्ष में कुल ₹1,000 करोड़ का अनुमानित व्यय स्वीकृत किया गया है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-2031 क्या है?
यह योजना राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसे 2026-2031 तक के लिए विस्तारित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹950 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी गई है।
बिहार में 300 से अधिक बीएड संस्थानों का क्या होगा?
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य के 300 से अधिक एकल शिक्षक-शिक्षा संस्थानों (बीएड) को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों में रूपांतरित किया जाएगा। इससे इन संस्थानों का शैक्षणिक स्तर और विविधता दोनों बढ़ेंगे।
