बिहार कैबिनेट ने 27 प्रस्तावों को दी मंजूरी, रामफल मंडल व राजकुमार शुक्ल की स्मृति में राजकीय समारोह का ऐलान
सारांश
बिहार मंत्रिमंडल की एक बैठक में 27 अहम फैसले — स्वतंत्रता सेनानियों को राजकीय सम्मान से लेकर ₹9,169 करोड़ का शहरी अनुदान, बेगूसराय में नया औद्योगिक क्षेत्र और छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार। सम्राट चौधरी सरकार ने एक साथ विरासत, विकास और सामाजिक सुरक्षा पर दांव लगाया।
मुख्य बातें
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 2 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस 23 अगस्त को सीतामढ़ी में और पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती पश्चिमी चंपारण में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
राज्य के नगर निकायों को 2026-27 से 2030-31 तक ₹9,169 करोड़ का अनुदान स्वीकृत।
बेगूसराय में 700 एकड़ पर औद्योगिक क्षेत्र और अरवल में 25 एकड़ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर।
बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना को 2030-31 तक बढ़ाया गया; ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण जारी रहेगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बछिया-पाड़ी पालन केंद्रों के लिए ₹73.48 करोड़ की परियोजना स्वीकृत।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार, 2 सितंबर को पटना में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी। इन फैसलों में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से लेकर बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, पशुपालन और शहरी विकास तक के अहम मुद्दे शामिल रहे।
स्वतंत्रता सेनानियों को राजकीय सम्मान
मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इसी तिथि पर चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती भी पश्चिमी चंपारण जिले में राजकीय आयोजन के रूप में मनाई जाएगी। सरकार के अनुसार, इन निर्णयों से दोनों विभूतियों के ऐतिहासिक योगदान को संस्थागत पहचान मिलेगी।
संग्रहालय, विरासत और शहरी विकास
कैबिनेट ने बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹40 करोड़ के सहायक अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति दी। बिहार विरासत विकास समिति में कार्यपालक निदेशक के वेतन-भत्ते और सेवा शर्तों से जुड़े प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली।
शहरी विकास के मोर्चे पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों को 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत ₹9,169 करोड़ के अनुदान से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि 2030-31 तक बढ़ाने का फैसला किया गया।
सड़क और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ
सड़क निर्माण से जुड़े प्रस्तावों में नेहरू पथ के चौड़ीकरण के लिए ₹39.80 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सीतामढ़ी में रेलवे क्रॉसिंग की जगह सड़क ऊपर पुल निर्माण हेतु ₹110.42 करोड़ की संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई। दानापुर क्षेत्र में रेल मंत्रालय की भूमि पर सड़क-सह-रेल पुल निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी मिली।
पशुपालन, उद्योग और स्वास्थ्य
पशुपालन क्षेत्र में राज्य स्तरीय मत्स्य सहकारी परिसंघ के गठन और तीन वर्षों के लिए ₹14.79 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत बछिया-पाड़ी पालन केंद्रों की स्थापना के लिए ₹73.48 करोड़ की परियोजना और पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 को बिहार में लागू करने का निर्णय भी लिया गया।
सरकार ने बेगूसराय में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, अरवल में 25 एकड़ भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण और मुजफ्फरपुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
शिक्षा, न्याय और प्रशासनिक सुधार
बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना को 2030-31 तक विस्तारित करने और ₹4 लाख तक के शिक्षा ऋण की पूर्व व्यवस्था जारी रखने को मंजूरी दी गई। ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने के लिए ₹2.75 करोड़ की स्वीकृति दी गई। व्यवहार न्यायालयों के लिपिकीय पदों का पुनर्गठन, विभिन्न विभागों में पद सृजन तथा पूर्णिया और गया में 50-50 क्षमता वाले दो अतिरिक्त आसरा गृह संचालित करने के प्रस्ताव भी स्वीकृत हुए। यह बैठक बिहार सरकार की विकास प्राथमिकताओं को आगामी वर्षों तक विस्तार देने की दिशा में एक व्यापक कदम मानी जा रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन इतनी विविध घोषणाओं में क्रियान्वयन की प्राथमिकता तय करना असली चुनौती होगी। रामफल मंडल और राजकुमार शुक्ल को राजकीय सम्मान देना सांस्कृतिक-राजनीतिक संदेश भी है — विशेषकर जब बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ पृष्ठभूमि में हैं। ₹9,169 करोड़ का शहरी अनुदान और छात्र क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार स्वागतयोग्य है, परंतु इन योजनाओं की पूर्व किस्तों के उपयोग और जमीनी असर का सार्वजनिक मूल्यांकन अभी तक सीमित ही रहा है।
RashtraPress
2 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार कैबिनेट की 2 सितंबर की बैठक में कितने प्रस्ताव मंजूर हुए?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, पशुपालन और शहरी विकास से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
रामफल मंडल और राजकुमार शुक्ल के सम्मान में क्या फैसला हुआ?
कैबिनेट ने अमर शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस प्रतिवर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में और पंडित राजकुमार शुक्ल की जयंती उसी तिथि को पश्चिमी चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इससे दोनों स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को संस्थागत मान्यता मिलेगी।
बिहार के नगर निकायों को कितना अनुदान मिलेगा?
16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक राज्य के सभी नगर निकायों को कुल ₹9,169 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि भी 2030-31 तक बढ़ाई गई है।
बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना में क्या बदलाव हुआ?
कैबिनेट ने इस योजना को 2030-31 तक विस्तारित करने और ₹4 लाख तक के शिक्षा ऋण की पूर्व व्यवस्था जारी रखने को मंजूरी दी। यह निर्णय उन छात्रों के लिए राहत है जो उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता पर निर्भर हैं।
बेगूसराय में औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या मंजूरी मिली?
कैबिनेट ने बेगूसराय में 700 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके अलावा अरवल में 25 एकड़ भूमि पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल और मुजफ्फरपुर में विद्युत उपकेंद्र के लिए भी भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।
