बिहार के हर थाने में 2 अक्टूबर तक बनेगा चाइल्ड हेल्प डेस्क, NCPCR दिशा-निर्देशों पर आधारित पहल

बिहार पुलिस ने 17 सितंबर 2026 को राज्य के प्रत्येक थाने में चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और बाल-मित्र वातावरण उपलब्ध कराना है। यह पहल बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 8(5) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। सभी थानों में यह व्यवस्था 2 अक्टूबर 2026, गांधी जयंती तक पूरी करनी होगी।

मुख्य घटनाक्रम

बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, प्रत्येक थाना परिसर में चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जो बच्चों और उनके अभिभावकों को आसानी से दिखे और वहाँ तक पहुँचना सुगम हो। विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि इस केंद्र को थाना परिसर के लॉकअप से पूरी तरह अलग रखा जाए — एक ऐसा प्रावधान जो पुलिस थानों की परंपरागत छवि को बदलने की दिशा में एक संवेदनशील कदम है।

इन केंद्रों का संचालन थाने के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में होगा। डेस्क पर संबंधित पदाधिकारी का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, साथ ही जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी की संपर्क जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।

बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि बालिकाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान और उनके साथ संवाद के लिए योग्य महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाएगी। यह कदम उन मामलों में विशेष महत्व रखता है जहाँ लड़कियाँ या उनके परिवार पुरुष अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या कहने में संकोच करते हैं।

इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदर्शित संपर्क नंबर हमेशा सक्रिय रहें, ताकि संकट की स्थिति में बच्चे या उनके अभिभावक तत्काल सहायता प्राप्त कर सकें।

शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र

बच्चों और अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों अथवा सहायता अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के साथ-साथ उनका समुचित अभिलेख भी रखा जाएगा। इन केंद्रों की नियमित निगरानी पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध-सह-प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा अन्य वरीय जिला पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी।

गौरतलब है कि बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील पुलिसिंग की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। यह पहल उसी दिशा में एक ढाँचागत प्रयास है।

समयसीमा और अनुपालन

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के प्रत्येक थाने में चाइल्ड हेल्प डेस्क और चाइल्ड कॉर्नर की स्थापना की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2026, गांधी जयंती है। सभी संबंधित जिलों को अनुपालन की रिपोर्ट 5 अक्टूबर 2026 तक कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सौंपनी होगी। यह समयसीमा इस पहल को महज़ कागज़ी आदेश नहीं, बल्कि जवाबदेही से जोड़ती है।

इस पहल के पूरी तरह लागू होने के बाद बिहार उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने NCPCR के दिशा-निर्देशों के तहत थाना स्तर पर बाल संरक्षण ढाँचा खड़ा किया है।