नीट विवाद पर BJP सांसदों का विपक्ष को करारा जवाब: 'संसद सड़क आंदोलन से नहीं, नियम-प्रक्रिया से चलती है'

मॉनसून सत्र के दौरान नई दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसदीय राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई वरिष्ठ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने 22 जुलाई को विपक्ष पर यह आरोप लगाया कि वह संसद के भीतर चर्चा करने की बजाय सड़क पर राजनीतिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह नीट मामले पर संसदीय नियमों के तहत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।

मंत्रियों की प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो कर रहे हैं वह उनका अपना निर्णय है, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट है। उन्होंने कहा, 'हम किसी भी तरह के पेपर लीक का समर्थन नहीं करते। सरकार इस मुद्दे पर चिंतित है और पूरी जाँच करवाई गई है।'

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष की कार्यशैली पर सीधा निशाना साधा। उनका कहना था कि 'सदन नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार चलता है। विपक्ष सदन में नोटिस देने की बजाय सड़कों पर नोटिस दे रहा है।' उन्होंने राहुल गांधी के मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के पास किए गए धरने को 'भारत के इतिहास में सबसे अराजकता वाली घटना' बताया।

BJP सांसदों के तर्क

BJP सांसद सतीश पूनिया ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु इसकी सीमाएँ भी हैं और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने संकेत दिया कि लोकतांत्रिक विरोध को संसदीय मर्यादाओं के दायरे में रहकर व्यक्त किया जाना चाहिए।

BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य संसद में सार्थक चर्चा नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देना है। उनका कहना था कि 'सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है।' उन्होंने यह भी दावा किया कि देश के युवा पूरी स्थिति को समझते हैं।

BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल के अनुसार विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है और वह केवल सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष लगातार नियमों के अनुसार सदन चलाने की बात कह रहे हैं।

चर्चा पर सरकार का रुख

BJP सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने स्पष्ट किया कि सरकार नीट मामले पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, 'चर्चा कब और किस नियम के तहत होगी, यह निर्णय स्पीकर करेंगे। संसद नारेबाजी और विरोध-प्रदर्शन से नहीं, बल्कि संवाद और चर्चा से चलती है।' उन्होंने विश्वास जताया कि सदन में होने वाली चर्चा से छात्रों की चिंताओं का समाधान होगा।

विवाद की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि नीट-यूजी 2024 पेपर लीक विवाद के बाद से विपक्ष लगातार संसद में इस मुद्दे पर बहस की माँग कर रहा है। यह ऐसे समय में आया है जब देशभर के लाखों छात्र परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर आशंकित हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यह टकराव मॉनसून सत्र की कार्यवाही को प्रभावित करता दिख रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशन में यह तय होगा कि नीट मुद्दे पर संसदीय बहस किस नियम के तहत होगी।